मणिपूरमध्ये स्थिती शांततापूर्ण : एसपीएमएचकडून भ्रामक अहवाल जारी
वृत्तसंस्था / संयुक्त राष्ट्रसंघ
मणिपूरविषयी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या तज्ञांनी केलेल्या टिप्पणींना भारताने खोडून काढले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या तज्ञांनी केलेल्या टिप्पणी या अयोग्य असून त्या अनुमानावर आधारित आहेत. प्रत्यक्षात ईशान्येतील राज्यात स्थिती शांततापूर्ण असल्याचे भारताने सुनावले आहे. मणिपूरमध्ये महिला आणि मुलींना लक्ष्य करून झालेल्या हिंसेची वृत्ते अन् छायाचित्रे अत्यंत चिंताजनक असल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या तज्ञांनी सोमवारी म्हटले होते. तसेच हिंसक घटनांची चौकशी करणे अणि गुन्हेगारांना जबाबदार ठरविण्यासाठी योग्य वेळेत कारवाई करण्याची विनंती केली होती.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या तज्ञांनी मणिपूरमधील मानवाधिकार उल्लंघनाच्या वृत्तांवरून चिंता व्यक्त केली होती. यात लैंगिक हिंसा, हत्या, सक्तीचे विस्थापन, यातना आणि गैरवर्तनाची कथित कृत्य सामील असल्याचे म्हटले गेले होते.
मानवाधिकारांच्या रक्षणासाठी प्रतिबद्ध
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या तज्ञांकडून करण्यात आलेल्या टिप्पणी भारताने फेटाळल्या आहेत. मणिपूरमध्ये स्थिती शांततापूर्ण आणि स्थिर आहे. सरकार स्थैर्य कायम राखण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यास प्रतिबद्ध असल्याचे भारतीय मानवाधिकार उच्चायुक्तांच्या कार्यालयाने म्हटले आहे. जिनिव्हामधील संयुक्त राष्ट्रसंघ कार्यालय आणि अन्य आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधील भारताच्या स्थायी मिशनने यावर भूमिका मांडली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या तज्ञांकडून करण्यात आलेल्या टिप्पणी अयोग्य, अनुमानावर आधारित आणि भ्रम पसरविणाऱ्या आहेत. तसेच मणिपूरची स्थिती आणि भारत सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती नसल्याचेही या टिप्पणी दर्शवून देतात असे भारताच्या स्थायी मिशनकडून स्पष्ट करण्यात आले.
नियम-कायद्यांची करून दिली आठवण
स्पेशल प्रोसिजर मँडेट होल्डर्स (एसपीएमएच)कडून जारी अहवालावर भारताच्या स्थायी मिशनने निराशा आणि आश्चर्य व्यक्त केले आहे. एसपीएमएचने भारत सरकारच्या उत्तराची प्रतीक्षा न करता अहवाल जारी केला आहे. एसपीएमएचने 29 ऑगस्ट रोजी याच विषयावर जारी एका संयुक्त टिप्पणीवर उत्तर देण्यासाठी भारत सरकारला प्राप्त 60 दिवसांच्या कालावधीची प्रतीक्षा न करता अहवाल जारी करण्याचा निर्णय घेतल्याची टीका भारताकडून करण्यात आली आहे.
वस्तुस्थितीदर्शक टिप्पणी जारी करा
भविष्यात एसपीएमएच वस्तुस्थिती दर्शविणारी टिप्पणी करेल अशी आशा करतो. एसपीएमएच स्वत:शी संबंधित नसलेल्या घटनांवर टिप्पणी करणे टाळेल अशी अपेक्षा आहे. तसेच अहवाल जारी करण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या प्रक्रियेचे एसपीएमएचने पालन करावे आणि असे करण्यापूर्वी भारत सरकारकडून मागविण्यात आलेल्या इनपूटची प्रतीक्षा करावी असे भारतीय स्थायी मिशनकडून सुनावण्यात आले आहे.
भारत लोकशाहीवादी देश
भारत एक लोकशाहीवादी देश असून येथे कायद्याचे राज्य अणि आमच्या लोकांच्या मानवाधिकारांना बळ देणे तसेच त्यांचे रक्षण करण्यासाठी स्थायी प्रतिबद्धता आहे. भारतीय कायदा-अंमलबजावणी प्राधिकरण आणि सुरक्षा दल कायद्याची निश्चितता, आवश्यकता आणि बिगर भेदभावाच्या तत्वानुसार स्थितीला सामोरे जाण्यास प्रतिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार भारताकडून करण्यात आला.
