गोवा फॉरवर्ड अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांची टीका
प्रतिनिधी/ मडगाव
गोवा फॉरवर्डचे प्रमुख विजय सरदेसाई यांनी आकडेवारीसह बेरोजगारीवर भाजप सरकारचा पर्दाफाश केला आहे. पर्यटन शिखरावर पोहोचलेल्या काळातही गोव्यातील तऊण सर्वाधिक प्रमाणात बेरोजगार आहेत. गोव्यातील बेरोजगारीचा दर राष्ट्रीय सरासरीच्या दुप्पट आहे. गेल्या जानेवारीत बेरोजगारीची राष्ट्रीय सरासरी 7.1 टक्के आहे, तर गोव्यात ती 16.2 टक्के असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. अशीच स्थिती राहिल्यास गोव्यातील शांतता भंग होईल, गुन्हेगारी वाढेल आणि भविष्यात गोमंतकीय अस्मितेवरही याचे विपरित परिणाम होतील, असा दावा सरदेसाई यांनी केला आहे.
फातोर्डा येथे पक्षाच्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारला फक्त इव्हेंट करायचे आहेत आणि निधीची उधळण करायची आहे. याव्यतिरिक्त बेरोजगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक कोणतीही दूरदृष्टी त्यांच्याकडे नाही, अशी टीका सरदेसाई यांनी केली आहे. सामाजिकदृष्ट्या बेरोजगारीचा परिणाम समजून घेण्यात मुख्यमंत्री सावंत यांची असमर्थता हा आज गोव्यातील बेरोजगारीचा सामना करण्याच्या बाबतीत सर्वांत मोठा अडथळा आहे. सावंत हे गृह, शिक्षण आणि वित्त अशी खाती सांभाळत आहेत. असे असताना त्यांना बेरोजगारीमुळे या विभागांतील त्यांचे अपयश यापुढे संकट बनेल हे अजूनही समजू शकलेले नाही, अशी टीका सरदेसाई यांनी केली.
उद्योजकता आणि स्टार्टअप्स हे नियमित नोकऱ्यांच्या बाबतीत पर्याय आहेत असा प्रचार नोकऱ्या निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांच्या बाबतीत दिशाभूल करतो आणि चुकीचा मार्ग दाखविण्याबरोबर या आघाडीवर सरकारच्या अपयशावर पांघरूण घालतो. आयटी मंत्री म्हणत असतात की, आम्ही स्टार्टअप्स आणि उद्योजकतेमध्ये पुढे जात आहोत. तर मग बेरोजगारीचा दर 16.2 टक्के का आहे ? हा विरोधाभास मी मांडत आहे. गोव्यातील तऊण हे सरकारच्या चुकीच्या कल्पनांचे बळी ठरत आहेत. मागील नोव्हेंबरमध्ये आयोजित रोजगार मेळावा हा साफ अपयशी ठरला. कारण 14000 पैकी केवळ 557 अर्जदारांना ऑफर लेटर्स मिळाली, याकडे सरदेसाई यांनी लक्ष वेधले.
सरकारची उदासिनता गंभीर परिस्थितीकडे ढकलत आहे
बेरोजगारीच्या समस्येकडे लक्ष देण्याबाबत गोवा सरकारची उदासिनता आणि दुर्लक्ष गोव्याला एका गंभीर स्थितीकडे ढकलत आहे. याचे परिणाम गोव्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था, सामाजिक स्थिरता, स्थलांतर आणि आर्थिक असमानता या सर्व पैलूंवर होणार आहेत. बेरोजगारीचा दर वर्षानुवर्षे दुहेरी आकड्यांत असतानाही शिक्षणमंत्री म्हणून प्रमोद सावंत यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखलेले नाही किंवा ते समजून घेण्यासाठी कोणतेही नियोजन केलेले नाही याचे मला आश्चर्य वाटते, अशी टीका सरदेसाई यांनी केली आहे.
