कोरेगाव भीमा येथे 1 जानेवारी 2018 रोजी घडलेली घटना आणि त्याआधी परिसरात घडलेल्या घटना याकडे कोणत्याही तपास यंत्रणेने लक्ष वेधले नाही. परिणामी सत्य जनतेपुढे आलेच नाही. त्यातून भविष्यातही दंगली घडू शकतात.
सध्या कोरेगाव भीमा दंगल आणि एल्गार परिषद या विषयांवर चार वर्षांनी पुन्हा चर्चा सुरू आहे. शिवप्रति÷ानचे संस्थापक संभाजीराव भिडे यांचे नाव पोलिसांनी आरोपपत्रातून कमी केले आहे. ते होणार होतेच. ज्ये÷ नेते शरद पवार चौकशी आयोगासमोर काही महत्वपूर्ण माहिती सांगतील असे जे वाटत होते, ती अपेक्षा मात्र फोल ठरली आहे. त्यांनी पोलीस आणि तत्कालीन सरकारवर परिस्थिती हाताळता न आल्याचे आरोप केले. राजद्रोहाच्या कलमाची चर्चा पुढेही होत राहील. कोरेगाव भीमा दंगलीचे वास्तव समाजासमोर कधी येणार? आणि त्यातून जनता, सरकार कधी बोध घेणार आणि भविष्यात तरी दंगली टळणार का? हा प्रश्न आरोपांच्या धुरात गडप आहे.
संभाजीराव भिडे हे दंगलीच्या वेळी कोरेगाव भीमा परिसरात होते अशी तक्रार अनिता साळवे यांची पिंपरी पोलिसात दाखल होती. तर प्रकाश आंबेडकर यांच्या म्हणण्यानुसार पोलिसांनी त्यांच्यासह मिलिंद एकबोटे हे दोषी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले होते. प्रत्यक्षात चौकशीत भिडे हे दंगली दिवशी सांगली परिसरात होते. राष्ट्रवादीच्या एका सर्वोच्च पदाधिकाऱयांच्या मातोश्रीचे निधन झाल्याने सांत्वनासाठी ते हजर होते. सरकारी बंदोबस्ताचा आणि भिडे यांनी दिलेल्या माहितीचा तपशील जुळत असल्याने त्यांच्यावरील आरोप टिकणार नव्हताच. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तसे विधिमंडळात सांगितलेही होते. दुसरी औपचारिकता होती न्यायालयीन चौकशीची. त्यातून दंगलीची कारणे आणि भविष्यात असे होऊ नये यासाठी दिशादर्शन अपेक्षित आहे. पण…
आंबेडकर यांनी भिडेंच्या क्लिनचीट मागे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील असल्याचा आरोप केला आणि पाटील यांनी तो हास्यास्पद ठरवला. शरद पवार यांनी माफी मागावी अशी मागणीही झाली. एल्गार परिषद आणि शहरी नक्षलवादावर बोलले गेले. न्यायप्रवि÷ प्रकरणावर आंबेडकर आणि पवार दोघांनीही भाष्य टाळले. त्यांची यापूर्वीची वक्तव्ये लोक विसरलेले नाहीत. राज्यात सत्तांतर होताच अर्बन नक्षल प्रकरण घाईने एनआयएकडे सोपवले गेले. पेगाससद्वारे आरोपींच्या संगणकात घुसखोरीचा आरोप झाला. एकूणच मूळ कोरेगाव भीमा प्रकरण का घडले, तशी परिस्थिती कशा पद्धतीने हाताळली पाहिजे यावर कोणीही भाष्य केले नाही. आरोपांची शेपटी मात्र लांबतच चालली आहे. यामध्ये बामसेफचीही एक भूमिका असून त्यांनी आंबेडकर यांच्यावरही आरोप केले आहेत.
मुळात भीमा कोरेगाव येथे 1 जानेवारी 2018 रोजी झालेल्या हिंसाचाराचे मूळ जवळच्याच वढू बुद्रुक या गावात संभाजी महाराजांच्या शरीराचे तुकडे जोडून अंत्यसंस्कार कोणी केले याबाबत गावातील दोन जातींमध्ये असलेल्या वादात होते का? हे जाहीर केले पाहिजे. अनुसूचित जातीतील समूहाने इतिहासाचा दाखला देत गोविंद गोपाळ यांच्या स्मरणार्थ एक माहिती फलक लावून उभारलेल्या शेड बाबत गावकऱयांशी वाद सुरू होता. ते उद्वस्थ केले. त्याचा दंगलीशी काही संबंध आहे का? याची चौकशी करण्याची मागणी केली गेली. पण हेच कारण आहे असे ठामपणे सांगितले गेले नाही. दोन्ही बाजूच्या म्हणजे अनुसूचित जाती आणि मराठा गटाच्या आरोपातून बाहेरच्या लोकांनी आमच्यात भांडणे लावली असे म्हणणे आले. पण मुळात गावात वाद पोसलाच नसता तर बाहेरच्यांना तो वाढवण्याची संधी होती का? भीमा कोरेगाव लढाईच्या दोनशेव्या स्मृतीवर्ष समारंभादिवशी त्याचा स्फोट झाला. दंगल, दगडफेक, जाळपोळ झाली. राहुल फटांगडे या युवकाचा खून झाला. या सगळय़ा वादाला वढूच्या समाधीचा इतिहास हे तात्कालिक कारण ठरले असले तरी महाराष्ट्रातील मराठा, ब्राह्मण आणि अनुसूचित जातींच्यामध्ये असलेला सुप्त जातीय, ऐतिहासिक संघर्ष वेगवेगळय़ा वेळी डोके वर काढतो. ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद आणि दलित-सवर्ण वाद महाराष्ट्रात प्रदीर्घकाळ सुरू आहे. यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी ब्राह्मणांशी वादाला विरळ करून सामाजिक वीण घट्ट करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पुढे तो पुन्हा वाढला. 2014 साली झालेल्या सत्तांतराने तो पुन्हा चर्चेत आला. आरक्षणासाठी मराठा मोर्चे निघाले. मराठा आरक्षणाचे वारे 80 च्या दशकात सुरू झाले तेव्हा आर्थिक निकषाच्या मराठा-ब्राह्मण समाजाच्या समान मागणीमुळे त्यांच्यातील तेढ कमी आणि आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱया अनुसूचित जातींशी वाढत गेली. पुढे दलीत सवर्णात प्रतिक्रिया वादाला थारा न देता समजून घेण्यातून तेढ कमी झाली. पण स्थानिक कारणे कायम होतीच. नगर जिह्यात कोपर्डी येथे झालेल्या बलात्कार आणि नितीन आगे ऑनर किलिंग प्रकरणाला हवा दिली गेली आणि कोपर्डीच्या निमित्ताने 56 मराठा मोर्चे निघाले. यात राज्यभरात कुठेतरी ही वीण सैल झाली. 2014 पासून मराठा, ब्राह्मण आणि अनुसूचित जाती असे तीन टोके निर्माण झाली. राजकीय कारणांनी तिन्हीतील राज्यकर्ता घटक राज्य आणि केंद्राच्या सत्तेचा लाभार्थी झाला तरी सर्वसामान्य घटकांचे मनोमिलन घडले नाही. उपेक्षित वर्ग धुमसत राहिला. भीमा कोरेगाव दोनशेव्या समारंभाचे आयोजन म्हणजे पेशवाईच्या पराभवाचे कौतुक असाही अर्थ लावला गेला. त्यात स्थानिक समाधीच्या वादाला हवा मिळाली आणि भीमा कोरेगावच्या दंगलीत राज्यातील तीन प्रमुख जातींमध्ये तेढ किती वाढलेले आहे ते उघड झाले. अर्थात संपूर्ण राज्यात एकसारखे तेढ आहे असे नाही पण द्वेषाचा भडका उडाला की प्रत्येकजण आपापल्या जातीच्या कोनातून त्याकडे पाहू लागतो. या वास्तवाला मान्य करून पुढे जाण्याची कोणत्याच राजकीय नेतृत्वाची तयारी नाही. कोणत्याही एका जातीचा वाईटपणा घेणे परवडणारे नसल्याने या तेढाला तसेच ठेवून लाभ मिळवला जातो आणि दुसऱयावर जातीयवादाचा आरोप होतो. वास्तवापासून प्रश्न भरकटतो. जो सत्तेवर तोच तेवढा जातीयवादी आणि कारणीभूत ठरविण्याचे सोयीचे राजकारण होते. स्थानिक पातळीवर वाद मिटत नाहीत ते वाढतात. पोलीसही दबावाला बळी पडतात. आता यात ओबीसी एक नवा कोनही असणार आहे. गंभीर स्थितीत पटेल आयोग तरी यातून दिशा दाखवेल का? याची प्रतीक्षा आहे.
शिवराज काटकर
