देशद्रोहाचे कलम हद्दपार होणार

आयपीसी, सीआरपीसीमध्ये होणार सुधारणा : तीन महत्त्वपूर्ण विधेयके लोकसभेत सादर 

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकार काही ब्रिटिशकालीन कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार आहे. या मोठ्या बदलासाठी केंद्र सरकारने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा संहिता यात सुधारणा करण्यासाठी तीन महत्त्वाची विधेयके तयार केली आहेत. ही विधेयके भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आणि ब्रिटिश काळातील पुरावा कायदा यांची जागा घेतील. नव्या विधेयकांमध्ये विविध गुन्ह्यांमधील शिक्षेच्या तरतुदीत सुधारणा सुचविण्यात आल्या असून मॉब लिंचिंग, अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार या गुन्ह्यांमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच देशद्रोह कलमाचे अस्तित्व संपुष्टात आणले जाणार असल्याची घोषणा शहा यांनी संसदेत केली आहे.

भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023 आणि भारतीय पुरावा विधेयक 2023 अशी तीन महत्त्वाची विधेयके शुक्रवारी लोकसभेत सादर करण्यात आली. सरकारने क्रिमिनल प्रोसिजर कोड अमेंडमेंट बिल 2023 आणले असल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत दिली. तसेच भारतीय दंड संहिता 1860 ची जागा आता ‘भारतीय न्याय संहिता 2023’ने घेतली जाईल. तर फौजदारी प्रक्रिया संहिता ‘भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, 2023’ने बदलली जातील. भारतीय पुरावा कायदा, 1872 साठी ‘भारतीय पुरावा कायदा’ बदलला जाणार असल्याचेही गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केले.

जुन्या कायद्यांचा दृष्टिक्षेप ब्रिटिश प्रशासनाला बळकट करणे आणि संरक्षण देणे हे होते. त्यांच्याद्वारे लोकांना शिक्षा झाली नाही. 1860 ते 2023 पर्यंत देशाची फौजदारी न्याय व्यवस्था ब्रिटिश कायद्यानुसार होती. नवीन कायद्यांमुळे फौजदारी न्याय व्यवस्थेत आमुलाग्र बदल होणार आहेत. नवीन विधेयकांमागील सुधारणांमागे गुन्हेगारांना शिक्षा मिळवून देण्याबरोबरच न्याय देणे हा मुख्य उद्देश असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. सध्या ही विधेयके संसदीय समितीकडे पडताळणीसाठी पाठवली जाणार आहेत.

लोकसभेत बोलताना गृहमंत्री म्हणाले की, ‘या तीन कायद्यांच्या जागी जे तीन नवीन कायदे बनवले जातील, त्याचा आत्मा भारतीयांना हक्क मिळवून देणारा असेल. या कायद्यांचा उद्देश निर्दोषी व्यक्तीला शिक्षा करणे हा असणार नाही. जनतेला न्याय मिळवून देणे हा त्याचा उद्देश असेल. 18 राज्ये, सहा केंद्रशासित प्रदेश, भारताचे सर्वोच्च न्यायालय, 22 उच्च न्यायालये, न्यायिक संस्था, 142 खासदार आणि 270 आमदारांव्यतिरिक्त जनतेनेही या विधेयकांबाबत सूचना दिल्या आहेत. चार वर्षांपासून यावर बरीच चर्चा सुरू आहे. यावर आम्ही 158 बैठका घेतल्याचे अमित शहा यांनी आपल्या निवेदनात सांगितले.

फरार झालेल्यांनाही शिक्षा देण्याची तरतूद

दाऊद इब्राहिम अनेक दिवसांपासून फरार आहे. दाऊदप्रमाणेच असे बरेच गुन्हेगार देशातून पोबारा करतात. सदर गुन्हेगार तपास यंत्रणांच्या हाती लागत नसल्यामुळे न्यायालयीन सुनावण्या रखडतात. मात्र, आता नव्या विधेयकातील तरतुदीनुसार सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश फरार गुन्हेगारांवर त्यांच्या अनुपस्थितीतही खटला चालवू शकतात. फरार गुन्हेगार जगात कुठेही असला तरीही निकाल देऊ शकतात. त्याला शिक्षा टाळायची असेल तर भारतात येऊन खटला लढवावा लागेल, असेही शहा म्हणाले.

सरकारच्या समितीकडून अभ्यासपूर्ण अहवाल

केंद्र सरकारने भादंवि, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा 1872 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी फौजदारी कायदा दुऊस्ती समिती स्थापन केली. दिल्लीस्थित नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. रणबीर सिंग हे या समितीचे प्रमुख होते. समितीच्या इतर सदस्यांमध्ये राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ दिल्लीचे तत्कालीन कुलसचिव डॉ. जीएस बाजपेयी, डीएनएलयूचे कुलगुरू डॉ. बलराज चौहान आणि ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी आणि दिल्ली जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जी. पी. थरेजा यांचा समावेश होता. फेब्रुवारी 2022 मध्ये या समितीने जनतेच्या सूचनांसह आपला अहवाल सरकारला सादर केला होता.

शिक्षेच्या कालावधीमध्ये होणार बदल

नव्या सुधारणा कायद्यांतर्गत देशद्रोहाचे कलम हद्दपार होणार आहे. 1860 ते 2023 पर्यंत देशाची फौजदारी न्याय व्यवस्था ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्याने चालवली जात होती. आता या तीन नवीन कायद्यांमुळे देशाच्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत मोठा बदल होणार आहे. या विधेयकांतर्गत दोषी सिद्ध होण्याचा दर 90 टक्क्मयांहून अधिक वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. फॉरेन्सिक टीमला घटनास्थळी भेट देणे बंधनकारक असेल. लिंचिंग प्रकरणाशी संबंधित नवीन विधेयकात नवीन तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कारासारख्या प्रकरणांमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच सरकारी कर्मचाऱ्यावर ठराविक मर्यादेत खटला चालवण्यास मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले.

नव्या विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी…

आयपीसीची जागा घेणाऱ्या नवीन विधेयकात देशद्रोहाच्या तरतुदी काढून टाकणार

मॉब लिंचिंग, अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार गुन्ह्यांमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद

नागरी सेवकांवर खटला चालवण्यासाठी विहित मुदतीत परवानगी द्यावी लागणार

दाऊद इब्राहिमसारख्या फरार गुन्हेगारांवर त्यांच्या अनुपस्थितीत खटला चालणार

गंभीर प्रकरणांमध्ये फॉरेन्सिक टीमने घटनास्थळी जाऊन तपास करणे बंधनकारक

महिला आणि बालकांशी निगडित असलेल्या गुन्ह्यांवर विशेष लक्ष दिले जाणार

पहिल्यांदाच छोटे गुन्हे करणाऱ्या गुन्हेगारांना सामुदायिक सेवेची शिक्षेचा विचार

दहशतवादी कारवाया आणि संघटित गुन्हे प्रकरणांमध्ये कडक शिक्षा ठोठावणार

फुटिरतावादी कारवाया, सशस्त्र बंडखोरी, सार्वभौमत्व धोक्मयात आणणाऱ्या गुन्ह्यांची व्याख्या निश्चित होणार