अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीं राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अवैध वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांविरोधात कडक पवित्रा घेतल्याचे दिसत आहे. ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारातच अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या परदेशस्थ नागरिकांची संबंधितांच्या देशात परत पाठवणी करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार ट्रम्प यांनी यासंदर्भातील कारवाई सुरू केली असून, त्याचाच एक भाग म्हणून अमेरिकन हवाई दलाचे विमान अमृतसर येथील विमानतळावर उतरवण्यात आले. या विमानात 104 जणांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येते. संबंधित नागरिक हे प्रामुख्याने पंजाबमधील असून, पोलिसांच्या वाहनांतून त्यांची आपापल्या घरी पाठवणी करण्यात आली आहे. तर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आणि चंदीगडमधील लोकांचे परतणे अद्याप बाकी असल्याचे बोलले जात आहे. हे बघता पुढच्या टप्प्यात आणखी काही स्थलांतरीतांना भारतात आणले जाण्याची चिन्हे दिसतात. बेकायदा वास्तव्य हा जगभरातील सर्वच देशांपुढचा आज आणीबाणीचा प्रश्न बनला आहे. भारतासारख्या देशालाही मागच्या काही वर्षांत या प्रश्नाची मोठ्या प्रमाणात झळ बसली आहे. बांग्लादेशी घुसखोरांचे भारतातील प्रमाण लक्षणीय असून, हा प्रश्न देशाकरिताही डोकेदुखी होऊन बसला आहे. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात तशा समस्या कमी नाहीत. घुसखोरांमुळे गुन्हेगारीसह रोजगार, पायाभूत सुविधांवरील ताण अधिकच वाढत असल्याचे बघायला मिळते. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेमध्ये अवैधरीत्या भारतीय राहत असतील, तर तेही गैरच ठरावे. तसा भारतीय समाज हा शांतताप्रिय आणि कष्टाळू आहे. भारतीयांमध्ये गुणवत्ताही ठासून भरली असून, कोणत्याही परिस्थितीत टिकून राहण्याची निसर्गदत्त चिकाटी त्यांना लाभली आहे. स्वाभाविकच जगाच्या पाठीवरील अनेक देशांमध्ये भारतीय लोक विपुल संख्येने विखुरलेले पहायला मिळतात. असे असले, तरी वास्तव्यासंदर्भात काही नियम आहेत आणि प्रत्येकाने ते पाळायला हवेत, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. स्थानिक आणि बाहेरचे हा संघर्ष अलीकडे सर्वत्रच वाढताना दिसतो. केवळ देशादेशांमध्ये नव्हे, तर दोन प्रांतांमध्ये हा संघर्ष झडल्याची उदाहरणे पहायला मिळतात. अमेरिकन लोकांमध्येही भारतीय वा तत्सम नागरिक आपला रोजगार हिरावत असल्याची भावना आहे. ट्रम्प यांच्यासारख्या उजव्या विचारसरणीच्या नेत्याने अमेरिका फर्स्ट हा नारा देत एकप्रकारे या देशातील असंतुष्ट नागरिकांच्या भावना कुरवाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुळात ट्रम्प यांची कोणताही निर्णय घेण्याची वा कामाची पद्धती ही अतिशय आडदांड आणि धसमुसळी आहे. स्थलांतरीतांच्या प्रश्नावरही त्यांनी असाच धसमुसळेपणा केल्याचे दिसते. जगातील वेगवेगळ्या देशांशी संवाद साधून, सामंजस्याने चर्चा करून ट्रम्प यांना हा प्रश्न सोडविता येऊ शकतो. मात्र, त्याऐवजी ट्रम्प एकदम घाईगडबडीत अमेरिकन विमानातून भारतीय अथवा अन्य देशियांना त्यांच्या देशात पाठवून देतात, हे काही बरोबर म्हणता येणार नाही. हे बघता भारतीय स्थलांतरितांना अमेरिकेतून अवमानकारक पद्धतीने आणले जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाने करणे, स्वाभाविकच ठरते. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी नागरिक पाठवणीची प्रक्रिया जुनीच असून, भारत सरकारला याची पूर्ण माहिती होती, असे निवेदन राज्यसभेत केले खरे. पण ही प्रक्रिया जुनीच असली, तरी ती राबविण्याची पद्धत ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत बदलली तर नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येतो. भारतात परत पाठविल्या जाणाऱ्या नागरिकांसोबत गैरवर्तन होऊ नये, म्हणून अमेरिकन सरकारशी भारत सतत संवाद साधत आहे, असे अमेरिकेच्या इमिग्रेशन आणि एन्फोर्समेंट विभागाने स्पष्ट केले आहे. असे असले, तरी परत पाठवणी झालेल्या काही नागरिकांनी व्यक्त केलेली नाराजी दुर्लक्षिता येणारी नाही. हात आणि पाय बांधून या नागरिकांची रवानगी करण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात येत आहे. या माध्यमातून ट्रम्प यांना जगातील स्थलांतरितांना कठोर संदेश द्यायचा असल्याचेही बोलले जाते. तथापि, 2012 पासून लागू झालेल्या प्रक्रियेनुसार विमानात अवैध नागरिकांना बांधून पाठवले जाते. मात्र, महिला आणि मुलांना परत पाठवताना त्यांचे हात बांधले जात नाहीत, असेही अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. अवैध राहणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याचा अमेरिकेसारख्या देशाला नक्कीच अधिकार आहे. त्यांनी त्यांच्या कायद्यानुसार कारवाई करणेही अपेक्षितच होय. मात्र, परत पाठवणी करताना संबंधित नागरिकांचा सन्मान राखणेही आवश्यक होय. मुख्य म्हणजे या पातळीवर दोन्ही देशांमध्ये योग्य संवाद असेल, तर या मुद्द्यावर कोणतेही मतभेद वा मनभेद होण्याची शक्यता निर्माण होणार नाही. काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प हे चांगले मित्र असल्याकडे लक्ष वेधत भारताने आपल्या नागरिकांसाठी विमान का पाठवले नाही, असा सवाल केला आहे. हे बघता असे विमान आपल्याला पाठवता आले असते का, हेही तपासले पाहिजे. खरे तर भारताच्या या प्रश्नावरील कन्सेप्ट अतिशय स्पष्ट आहेत. विदेशात अवैध राहणाऱ्या नागरिकांना स्वीकारणे ही प्रत्येक देशाची जबाबदारी आहे, असे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर म्हणतात, त्यातच सर्व आले. याचा विचार करता अमेरिकेनेही विवेकाने आणि संयमाने हा मुद्दा हाताळणे योग्य ठरेल. विषय पनामा कालव्याचा, गाझा पट्टीचा असो किंवा अतिरिक्त टॅक्स, स्थलांतरितांच्या प्रश्नाचा असो. ट्रम्प हे हेकेखोर पद्धतीने व एककल्लीपणे या सगळ्यावर भूमिका घेताना दिसतात. वास्तविक या सगळ्या प्रश्नांवर चर्चेतून मार्ग निघू शकतो. परंतु, ट्रम्प यांना हुकूमशाही पद्धतच पसंत असल्याचे दिसते. हे बघता त्यांच्या काळात जगाचा पोत बिघडण्याबरोबरच जागतिक अर्थकारणामध्येही अडथळे येण्याची भीती संभवते. याचा विचार करता सर्वच देशांनी यातून योग्य तो ‘पाठ’ घेतला पाहिजे.
