इथेनॉलचा ‘गोडवा’

महाराष्ट्रातील 2022-23 चा सरता गाळप हंगाम सर्वार्थाने क्रांतिकारकच म्हणावयास हवा. साखर कारखान्यांचा इथेनॉलकडे वाढलेला कल, त्याचा त्यांच्या अर्थकारणावरील सकारात्मक परिणाम नि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना झालेला फायदा, हे या हंगामाचे वैशिष्ट्या ठरले असून, यातून साखर उद्योगाला बूस्टर डोस मिळण्याची चिन्हे दिसतात. ऊस व साखर उत्पादनात उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र ही देशातील अग्रेसर राज्ये मानली जातात. मागच्या काही वर्षांपासून ही राज्ये ब्राझीलशी स्पर्धा करू लागली आहेत. गतवर्षी महाराष्ट्राने ब्राझीलनंतर जगातील सर्वाधिक साखर उत्पादन करणारा प्रदेश ठरण्याचा बहुमान मिळविला असून, हा सिलसिला कायम असल्याचे दिसून येते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर सातत्याने घसरत असल्याचे पहायला मिळते. त्यामुळे साखर उत्पादनात आघाडीवर असलेले ब्राझील, थायलंडसारखे देश अलीकडच्या काळात कच्ची साखर व पर्यायाने इथेनॉल निर्मितीची कास धरत आहेत. यासंदर्भातील धोरणांमधील लवचिकता या देशांकरिता लाभदायक ठरताना दिसते. भारतासह वेगवेगळ्या देशांची इंधन गरज दिवसेंदिवस वाढत आहे. इंधनावरील हे अवलंबित्व कमी करण्याच्या दृष्टीकोनातून इथेनॉल हा उत्तम व पर्यावरणपूरक पर्याय असल्याचे आता सिद्ध झाले आहे. 1992 मध्ये डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या अर्थमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत मळीपासून इथेनॉलनिर्मिती करून त्याचा पेट्रोलमध्ये वापर करण्याचे धोरण केंद्राकडून स्वीकारण्यात आले. किंबहुना निर्णय होऊन त्यावर प्रत्यक्षात पावले उचलली गेली नाहीत. त्यानंतर वाजपेयी सरकारमधील पेट्रोलियममंत्री राम नाईक यांनी याबाबत पुढाकार घेत इंधनात 5 टक्के इथेनॉलचा वापर सक्तीचा करण्याचा निर्णय घेतला व त्याची काही प्रमाणात अंमलबजावणीही झाली. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार हे सातत्याने यासंदर्भात भूमिका मांडत आले असून, यातून कारखान्यांच्या अर्थकारणाला कशी चालना मिळू शकते, याची त्यांनी केलेली मांडणी प्रसिद्धच आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचाही हा जिव्हाळ्याचा विषय राहिला आहे. स्वाभाविकच या सगळ्यांच्या सकारात्मक भूमिकेतून व केंद्राच्या ठोस निर्णयामुळे इथेनॉलच्या पातळीवर आपली भक्कमपणे वाटचाल सुरू होणे, हे एक सकारात्मक चित्र ठरावे. ऊस उत्पादन आणि साखर उत्पादनात महाराष्ट्रासारखे राज्य कायमच अग्रेसर राहिले आहे. परंतु, इथेनॉल निर्मितीतही महाराष्ट्राची वाटचाल ब्राझीलच्या दिशेने होणे, हे एक महत्त्वाचे स्थित्यंतर म्हणता येते. नगदी पीक म्हणून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा ऊस पिकविण्याकडे कल असतो. तथापि, कारखान्यांकडूनच एफआरपी देण्यात विलंब होत असेल, तर उत्पादकांच्या हाती पैसे कधी येणार, असा प्रश्न उत्पन्न होतो. या प्रश्नाला मागच्या अनेक वर्षांत शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागले आहे. शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांची आंदोलनेही बव्हंशी या मुद्द्यावरच झालेली आहेत. मात्र, कारखाने इथेनॉलकडे वळल्याने एफआरपीचा गुंता बऱ्याच अंशी सुटू लागल्याचे पहायला मिळते. सरत्या हंगामात 210 साखर कारखान्यांनी 1052.88 लाख मे. टन ऊस गाळपासह 105.31 लाख टन साखरेचे उत्पादन घेतले आहे. या हंगामात तब्बल 95.74 टक्के इतकी एफआरपीची रक्कम कारखान्यांनी अदा केली आहे. जी काही शिल्लक आहे, तीही लवकर मिळेल, अशी आशा करायला हरकत नाही. कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीकडे लक्ष दिल्यानेच हे शक्य झाल्याकडे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड लक्ष वेधतात. तेल विपणन कंपन्या इथेनॉलचा पुरवठा झाल्यावर 21 दिवसांत साखर कारखान्यांना पेमेंट करतात. त्यामुळे कारखान्यांना आर्थिक दिलासा मिळतो. पैशासाठी त्यांना तिष्ठत रहावे लागत नाही. तसेच कर्ज वगैरे अशा भानगडी करून पैसे उभे करण्याची गरज भासत नाही. मुख्य म्हणजे यातून कारखाने आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर वा स्वावलंबी होणार असतील, तर त्यांना इतर कुणावर अवलंबून राहण्याची गरज काय? त्याचबरोबर त्यांनी एफआरपी थकविण्याचेही काही कारण राहत नाही. इथेनॉल निर्मितीतून कारखाने अशा प्रकारे स्वयंपूर्ण होत असतील, तर शेतकऱ्यांसाठीही ती समाधानाची बाब ठरते. मागील वर्षी 12 लाख टन इतकी साखर इथेनॉलकडे वर्ग झाली होती. यंदा 16 लाख टन इतकी साखर इथेनॉलकडे वर्ग झाल्याचे दिसून येते. साखरेचे उत्पादन यंदा कमी झाले असले, तरी 4 लाख टन साखर इथेनॉलनिर्मितीकरिता गेली आहे, हे ध्यानात घ्यायला हवे. साखर आयुक्त म्हणतात त्याप्रमाणे पुढच्या वर्षी महाराष्ट्रातील पाच कारखाने केवळ इथेनॉलचेच उत्पादन घेतील. इथेनॉल प्रकल्प उभारणीसाठी केंद्राकडूनही वेगवेगळ्या योजना व अर्थसाह्या करण्यात येत असून त्याचेही दृश्य परिणाम पहायला मिळतात. हे पाहता आगामी काळ इथेनॉलचा असेल, असे म्हणता येते. मागच्या काही वर्षांत हवामान बदल वा अवकाळी पावसासारख्या समस्येला महाराष्ट्रासह सबंध देशाला सामोरे जावे लागत आहेत. महाराष्ट्रातील उसाचे क्षेत्र वाढत चालले आहे. अवकाळी पावसामुळे नुकसान होत असले, तरी ऊस त्यात दिसत नाही. उसासाठी भरपाई द्यावी लागल्याचे एकही उदाहरण आढळत नाही, असे साखर आयुक्त नमूद करतात. ऊस पिकाचा प्लस पॉईंटच यातून अधोरेखित होतो. म्हणून सर्वांनी ऊस पीक घ्यावे, असे नाही. मोठ्या प्रमाणात साखर कारखाना विस्तारास परवानगी देण्यात आल्याने राज्यात 45 हजार टन क्षमता वाढ झाली असून, पुढील वर्षी 30 हजार टन क्षमता वाढ अपेक्षित आहे. त्यामुळे येथून पुढे सहा महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक दिवस कारखाने चालणार नाहीत. 15 एप्रिलच्या पुढे एकही कारखाना चालणार नाही, अशी रचना करण्यात आल्याचे साखर आयुक्त सांगतात. हंगामाचे दिवस कमी होणे चांगलेच. परंतु, वर्षभराच्या कामगारांच्या पगाराचेही कारखान्यांना नियोजन करावे लागेल. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याच्या अर्थकारणात सहकाराचा व कारखानदारीचा मोठा वाटा राहिला आहे. या कारखानदारीला एखादे वळण ऊर्जितावस्था आणणार असेल, तर ते सुखावहच ठरते. अर्थात इथेनॉल निर्मिती व साखर उत्पादन असा समतोल साधतच पुढे जावे लागेल. त्यातून आपला इंधन भारही कमी होण्यास मदत मिळेल.