सर्वोच्च न्यायालयाचा स्थगितीस नकार : मुस्लीम पक्षाला धक्का
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
ज्ञानवापी प्रकरणावर शुक्रवार, 4 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यादरम्यान मुस्लीम पक्षाला न्यायालयाचा धक्का बसला आहे. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) विभागाकडून सुरू करण्यात आलेले सर्वेक्षण सुरूच राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट करत स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दर्शवला. तसेच एएसआयला ज्ञानवापीच्या संरचनेचे नुकसान न करता सर्वेक्षण करण्यास परवानगी दिली.
वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एएसआय पथकाने 24 जुलै रोजी ज्ञानवापी संकुलाच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले होते, मात्र काही तासांनंतर अंजुमन इंतेजामिया मशीद कमिटीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने तात्काळ स्थगिती देत हे प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोर ठेवण्यास सांगितले होते. उच्च न्यायालयाने 3 ऑगस्ट रोजी निकाल देताना मुस्लीम बाजूची याचिका फेटाळली होती. ज्ञानवापी परिसराचे सर्वेक्षण करण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवण्यात आला. त्यानंतरही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मुस्लीम पक्षाकडून पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले होते.
जिल्हा न्यायाधीशांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याची गरजही आम्हाला वाटत नाही. सुनावणीमध्ये तेथील स्थिती तपासण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच खोदकाम किंवा संरचना खराब करण्यासाठी कोणत्याही प्रक्रियेचा अवलंब न करण्याची सूचनाही यापूर्वीच देण्यात आली आहे. आता आम्हीही तशीच सूचना कायम ठेवत असून संरचनेत बदल न करता एएसआय सर्वेक्षण सुरू ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीवेळी मुस्लीम पक्षाचे वकील अहमदी यांनी मागील आदेशांबद्दल सांगितले. याबाबत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर बोलत असल्याचे स्पष्ट केले. एएसआयने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले असून सध्या खोदकाम केले जाणार नाही असे स्पष्ट केल्यामुळे त्यात आता कशाला ढवळाढवळ करायची? अशी विचारणाही करण्यात आली. त्यावर अहमदी यांनी सर्वेक्षणाची काय गरज आहे? शेकडो वर्षांपूर्वी काय घडले हे जाणून घेणे महत्त्वाचे का आहे? हे प्रार्थनास्थळ कायद्याचे उल्लंघन नाही का? असे सवाल उपस्थित केले. मात्र, त्यांचा तितकासा प्रभाव पडू शकला नाही. याचदरम्यान उत्तर प्रदेश सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही सर्वेक्षणादरम्यान संरचनेचे कोणतेही नुकसान होणार नसल्याची हमी एएसआयने दिल्याचे पुन्हा एकदा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच हिंदू पक्षाच्या वकील माधवी दिवाण यांनी या सर्वेक्षणावर कोणाचाही आक्षेप नसावा. हे पारदर्शक पद्धतीने होत आहे. आवश्यकता वाटत असल्यास त्याचे थेट प्रसारण न्यायालयात दाखवले जाऊ शकते असा युक्तिवाद केला.
