76,390 कोटी रुपयांच्या शस्त्रास्त्र खरेदीला मंजुरी ः मेक इन इंडियाला मिळणार चालना
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी संरक्षण अधिग्रहण परिषदेची (डीएसी) बैठक पार पडली आहे. डीएसीकडून ‘बाय इंडियन अँड बाय अँड मेक इंडियन’ शेणी अंतर्गत 76,390 कोटी रुपयांच्या शस्त्रास्त्र खरेदी व्यवहारांना मंजुरी देण्यात आली आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे आत्मनिर्भर भारत मोहिमेला चालना मिळणार आहे. तर अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रs उपलब्ध झाल्याने भारतीय सैन्य अधिक सामर्थ्यवान होणार आहे.
भारतीय सैन्यासाठी डीएसीने रफ टेरेन फोर्क लिफ्ट ट्रक, ब्रिज अंथरणारे व्हील टँक, स्वदेशी स्रोतांच्या माध्यमातून रणगाडाविरोधी गायडेड मिसाईल्स आणि शस्त्रास्त्रांचा शोध घेणाऱया रडारसह चिलखती लढाऊ वाहनांच्या खरेदीसाठी नवी मंजुरी प्रदान करण्यात आल्याची माहिती संरक्षण अधिकाऱयांनी दिली आहे.
भारतीय नौदलासाठी डीएसीने 36,000 कोटी रुपयांच्या अनुमानित खर्चावर पुढील पिढीच्या कार्वेटच्या (एनजीसी) खरेदीसाठी आवश्यक मंजुरी दिली आहे. या एनजीसीची निर्मिती भारतीय नौदलाच्या नव्या इन-हाउस डिझाईनच्या आधारावर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून केली जाणार आहे.
डीएसीने हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स लिमिटेडकडून डोर्नियर एअरक्राफ्ट आणि एसयू-30 एमकेआय एअरो इंजिनच्या निर्मितीच्या प्रस्तावालाही मंजुरी दिली आहे. संरक्षण क्षेत्रात डिजिटल परिवर्तनासाठी सरकारच्या दृष्टीकोनाचे अनुसरण करत ‘डिजिटल कोस्ट गार्ड’ प्रकल्पाला डीएसीकडून मान्यता मिळाली आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत तटरक्षक दलात विमानांचे संचालन, आर्थिक, मनुष्यबळ प्रक्रियांच्या डिजिटलायजेशनसाठी अखिल भारतीय सुरक्षित नेटवर्क स्थापन केले जाणार आहे.
