सामान्य माणसाची ताकद

मनोज जरांगे पाटील या मराठवाड्यातील बीड जिह्यात जन्माला आलेल्या  आणि जालना जिह्यातील अंतरवाली सराटी या गावाला आपले कार्यक्षेत्र बनवलेल्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याने आज संपूर्ण महाराष्ट्र उठवून बसवला आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर या व्यक्तीने दिलेल्या हाकेला ओ देत लाखो मराठा बांधव शनिवारी अंतरवाली सराटी गावात एका विशाल सभेसाठी पोहोचले होते. खरंतर या आंदोलनात पेटवा पेटवायची भाषा होते की काय याची चिंता महाराष्ट्राला लागली होती. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात असणाऱ्या काही बेजबाबदार नेत्यांनी खालच्या पातळीवर उतरून वक्तव्य करण्याचा सपाटा लावल्यानंतर आणि काही उथळ व्यक्तींनी जरांगे पाटील यांना अटक करण्याची मागणी केल्यानंतर या विशाल जनसमुदायासमोर काही चुकीचे निर्णय घेतले जातात की काय? असा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र खुद्द जरांगे पाटील यांनी अत्यंत संयमाने ही सभा हाताळली. गेली वीस वर्षे आपण आंदोलन करत आहोत आणि कुठल्याही आंदोलनात गालबोट लागले नाही असे मागे एकदा ते एका सभेत बोलले होते. मात्र आजच्या सभेने त्यांच्यातील पोक्त व्यक्तिमत्त्वाचे दर्शन घडले. सर्वसामान्य देहयष्टी असणारा, एक गर्दीत कण बनून सामावून जाईल इतका किरकोळ दिसणारा हा कार्यकर्ता, स्वत:वर जेव्हा लाखो लोकांचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी येऊन पडली तेव्हा ज्या संयमाने वागला आहे त्याचे कौतुकच केले पाहिजे. मराठा आरक्षणाबाबत चाळीस दिवसांची मुदत मागून घेऊन मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारला हे आश्वासन पाळता येणे खूप अवघड आहे. चाळीस दिवसात आम्ही हा प्रश्न सोडवू असे म्हणणारे सगळे नेते आता चिंतेत असतील. पण आजच्या सभेत त्याचे पडसाद उमटू न देता पुढच्या दहा दिवसांची तारीख मनोज जरांगे पाटील यांनी जाहीर केली. आठ दिवसानंतर आपण आपल्या लढ्याची भूमिका पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर करू असेही त्यांनी घोषित केले. आपल्याला शांततेच्या मार्गाने आणि कायद्याने आरक्षण मिळवायचे आहे. काही लोक आपल्याला उचकवायला उठले आहेत. कोणीही त्यांच्या बोलण्याकडे लक्ष देऊन पेटवापेटवी किंवा तोडफोड करायची नाही. आपण उपोषणाच्या मार्गाने आणि शांततेने हा प्रश्न सोडवू. एकतर मराठ्यांची विजययात्रा निघेल किंवा उपोषणातून माझी अंत्ययात्रा निघेल, अशा टोकाच्या शब्दांत मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठवाड्यातील सर्वसामान्य मराठा समाजाच्या एकत्र आलेल्या प्रचंड जनसमुदायाला रोखून धरले आहे. ही एका सामान्य माणसाच्या शक्तीची प्रचिती आहे. मराठवाड्यासारख्या प्रचंड मागासलेल्या भागातील मराठ्यांची किंवा सर्वच शेतकऱ्यांची स्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. आधी निजामाच्या काळात अत्याचार आणि महाराष्ट्रात समावेशानंतरचे दुर्लक्ष, त्यात प्रत्येकवेळी अस्मानी संकटाची पडणारी भर. या सर्वावर मात करताना मेटाकुटीला आलेला मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करतो आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील किंवा कोकणातील मराठ्यांइतकीही त्यांची चांगली स्थिती नाही. त्यामुळे तिथे प्रश्नाची दाहकता अधिक तीव्र आहे. त्यामुळेच अशा भागातून मराठा आरक्षणाबाबतीतील टोकाचे आंदोलन करणारे कार्यकर्ते निर्माण होतात. आरक्षणाच्या प्रश्नावर तिथलेच कार्यकर्ते आत्महत्या करतात आणि तिथेच मोठ्या प्रमाणावर दंगली माजतात हे आतापर्यंत अनेकदा दिसून आलेले आहे. याला जातीय किनार लावणारांनी असे आंदोलन विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतानाही पेटले होते. तेव्हा त्या आधीच लातूर होरपळले होते आणि शिवनेरीवर शिवाजी महाराजांच्या जयंती कार्यक्रमाला आलेल्या मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या हेलिकॉप्टरवर दगडफेक झाल्याने त्यांचे जीवन धोक्यात आले होते, याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तो धोका ओळखून शेवटच्या टप्प्यात मराठा आरक्षण देऊ केले जे टिकले नाही. पुढे तोच शब्द देऊन सत्तेवर आले आणि त्यांनी दिलेले आरक्षणही टिकले नाही. त्यामुळे या प्रश्नाकडे जितक्या गांभीर्याने सरकारने पाहिले पाहिजे तितके न पाहता त्यांच्या भावनांशी खेळणे, त्याला वेगळे वळण लावणे धोकादायक आहे. याबाबतीत मराठा आणि ओबीसी नेते दोन वेगवेगळ्या टोकावर आहेत. त्यांना एकत्र बसवण्याची सरकार जबाबदारी पार पाडत नाही कारण मताचे गणित बिघडते. 50 टक्केच्या आत आरक्षण दिले पाहिजे हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि आमच्या हक्काच्या आरक्षणात मराठ्यांना सामावून घेऊ नये ही ओबीसी नेत्यांची मागणी यावर तोडगा काढणे सरकारला मुश्किल झाले आहे. कोणत्याही एका घटकाच्या मागे गेलो तर दुसरा घटक नाराज होईल या विचारापोटी सत्तेवर येणारा प्रत्येक जण आपली कातडी वाचवण्याचा प्रयत्न करतो. याबाबत नेमलेले आयोगाचे सदस्यसुद्धा समन्वयाचा मार्ग काढत नसल्याने आरक्षणाचे त्रांगडे झाले आहे. जर यातून मार्ग निघत नसेल तर केंद्र सरकारने देशातील सर्व शेतकरी जातींची आरक्षणाची मागणी लक्षात घेऊन आरक्षणाची मर्यादा वाढवणारी घटना दुरुस्ती करणे अपेक्षित आहे. त्याबाबत सरकार चकार शब्द काढत नाही. परिणामी राज्य सरकारची गोची झाली आहे. आता दहा दिवसानंतर तरी सरकार कोणता फॉर्म्युला घेऊन जरांगे पाटील यांच्यासमोर जाणार आहे? ओबीसींनी न्यायालयात जावे आणि या प्रक्रियेला स्थगिती मिळवावी किंवा प्रति सभा घेऊन त्यांनीही शक्तीप्रदर्शन करावे इतकीच सरकारची अपेक्षा आहे? पाच वर्षे निवडणूक येईपर्यंत प्रश्न पुढे ढकलत नेण्याचा परिणाम आता निवडणुकीच्या वेळी सरकारला भोगावा लागत आहे. 50 टक्केच्या मर्यादेत आरक्षण बसत नाही हे आता सर्वोच्च न्यायालयाला सांगणे आणि आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे हा एक उपाय आहे. दुसरीकडे सरकार हजारोने कंत्राटीकरणाद्वारे भरती करत आहे. सरकारी नोकरीतील हक्क हे जवळपास डावलल्यात जमा आहेत. अशा काळात या प्रश्नांपासून या किंवा पुढच्या काळात येणाऱ्या सरकारला पळ काढता येणार नाही. त्यामुळे परिस्थिती बिघडणार नाही असा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीला भडकण्यापासून रोखणे सरकारच्या हातात आहे. त्यांनी आता आपले प्रामाणिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अन्यथा त्याचे खापर त्यांच्याच माथी फुटेल.