‘जागतिक टपाल दिन’विशेष : ब्रिटिशकालीन खाते, परिणामी आजवर उपेक्षितच
बेळगाव : टपाल सेवेने शहरापासून गावापर्यंत सर्व भूभाग एकमेकाशी जोडला आहे. ज्या दुर्गम भागात इंटरनेटची सेवाही नाही, अशा ठिकाणी ग्रामीण डाक सेवक विविध योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवत आहेत. आज सर्वत्र जागतिक टपाल दिन जल्लोषात साजरा होत असताना ग्रामीण डाक सेवक मात्र कोणत्याही सुविधांअभावी नि:स्वार्थी भावनेने सेवा देत आहेत. टपाल कमी झाली असतील परंतु आधारकार्ड घरोघरी पोहोचविणे, इंडियन पोस्ट पेमेंट बँकेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकांना बँकिंग सेवा उपलब्ध करून देणे, आधारकार्डच्या माध्यमातून रोख रक्कम उपलब्ध करून देणे यासह इतर सेवा देणारा ग्रामीण डाक सेवक मात्र अद्यापही उपेक्षितच आहे.
9 ऑक्टोबर हा दिवस सर्वत्र ‘जागतिक टपाल दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. यानिमित्त बेळगावसह विविध भागांमध्ये उपक्रम राबविले जातात. मोठमोठे कार्यक्रम होतात. परंतु, टपाल सेवेचा मुख्य कणा असणाऱ्या ग्रामीण डाक सेवकांकडे मात्र ना टपाल विभागाचे लक्ष ना सरकारचे! अशी अवस्था झाली आहे. आज बेळगाव विभागातील बेळगाव, बैलहोंगल, खानापूर, कित्तूर व रामदुर्ग तालुक्यांमध्ये 475 हून अधिक ग्रामीण डाक सेवक सेवा बजावत आहेत. निवृत्तीचे वय जवळ आले तरी अद्यापही त्यांची 15 ते 20 हजारांमध्ये बोळवण केली जात आहे. एकीकडे शहरी भागातील पोस्टमनना 60 ते 70 हजार रु. पगार दिला जात असताना ग्रामीण डाक सेवकांवरच अन्याय का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
कामाप्रमाणेच वेतन द्या
भारतीय टपाल विभाग हा ब्रिटिश काळापासून सुरू झालेला विभाग आहे. त्या काळी ग्रामीण डाक सेवकांची बाह्या कर्मचारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. तेव्हापासून आजतागायत ग्रामीण डाक सेवकांना बाह्या कर्मचारी म्हणूनच गणले जाते. यामुळे सर्वात कमी वेतन व सेवा त्यांना दिल्या जातात. चार तासांचा कामाचा कालावधी असताना सात ते आठ तास काम करून घेतले जाते. त्यामुळे कामाप्रमाणेच वेतन देण्याची मागणी मागील काही वर्षात ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक संघटनेच्यावतीने केली जात आहे. पूर्वी आंतरदेशीय कार्ड, मनीऑर्डर, तार यांची संख्या अधिक होती. परंतु, सध्या संपर्काची साधने वाढल्याने या सेवा कमी झाल्या. सेवा कमी झाल्या असल्या तरी ग्रामीण डाक सेवकांची टपालसेवा मात्र कमी झालेली नाही. जन्म झालेल्या बाळापासून वयोवृद्धांपर्यंत प्रत्येकाला टपाल सेवा दिली जाते. आधारकार्ड घरोघरी पोहोचविणे, कोणतीही कायदेशीर कागदपत्रे टपालाद्वारेच पाठविली जातात. याबरोबरच ग्रामीण डाक सेवकांना ग्रामीण पोस्टल विमा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टीम या सेवा ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचवाव्या लागत आहेत. त्यामुळे अंतर्देशीय कार्ड कमी झाली असली तरी टपाल सेवेची इतर कामे मात्र वाढली आहेत.
कमलेशचंद्र समितीच्या शिफारशी
ग्रामीण डाक सेवकांना कमी वेतनासह निवृत्तीनंतरही अत्यंत तुटपुंजी रक्कम दिली जाते. सरकारचे कर्मचारी असूनदेखील सुविधा नसल्याने ग्रामीण डाक सेवकांनी मोठे आंदोलन केले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने कमलेशचंद्र समितीची स्थापना केली आहे. या समितीने देशभरातील ग्रामीण डाकसेवेचा अभ्यास करून शिफारशी मांडल्या आहेत. डाक सेवक म्हणून सेवेत बारा वर्षे पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दोन वेतनवाढ, 24 वर्षे पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दोन वेतनवाढ व 36 वर्षे पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दोन वेतनवाढ देण्याच्या शिफारशी आयोगाने केल्या होत्या. मात्र, अनेक वर्षे उलटली तरी अद्याप या आयोगाच्या शिफारशी मान्य करण्यात आलेल्या नाहीत.
वेतनातील तफावत दूर होणार का?
सरकारने शहरी व ग्रामीण टपाल कर्मचाऱ्यांमध्ये तफावत ठेवली आहे. शहरी कर्मचाऱ्यांइतकेच ग्रामीण भागात ग्रामीण डाक सेवक काम करतात. परंतु, वेतनासह इतर सर्वच सुविधा त्यांना दिल्या जात नाहीत. अनेक वर्षे आमचा लढा सुरू आहे. अनेक कर्मचारी निवृत्तीच्या वाटेवर आहेत. परंतु, अद्याप आम्हाला न्याय मिळालेला नाही.
– पांडुरंग रामचंद्र पाटील (उपाध्यक्ष, ग्रामीण डाकसेवक संघटना)
ग्रामीण डाक सेवक आर्थिक अडचणीत
ग्रामीण डाक सेवक हा ग्रामीण भागातील सेवांचा कणा समजला जातो. ज्या ठिकाणी बँक अथवा इतर कार्यालये उपलब्ध नाहीत, त्या ठिकाणी ग्रामीण डाक सेवक सेवा देतो. परंतु, त्या मानाने त्यांना वेतन नसल्याने आर्थिक अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे सरकारने ग्रामीण डाक सेवकांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
– शिवाप्पा बरगण्णावर (संघटनेचे सेक्रेटरी)
