ऑनलाईन टीम / तरुण भारत :
राज्यात लवकरच समान नागरी संहिता (यूसीसी) कायदा लागू करण्यात येणार असल्याची घोषणा उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी केली आहे.
उत्तराखंड सरकारने समान नागरी संहिता तयार करण्यासाठी मार्च 2022 मध्ये तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती. या समितीकडून सर्वसामान्यांच्या प्रतिक्रिया व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. जवळपास 2 लाख 31 हजार सूचना या समितीकडे पाठवण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार समान नागरी संहितेची ब्लू पिंट तयार करण्यात आली आहे. यासंदर्भात उत्तराखंडच्या राज्यस्तरीय आयोगांचे अध्यक्ष / सदस्य आणि सर्व राजकीय पक्षांची बैठकही घेण्यात आली आहे. नैनीताल, डेहराडून, दिल्ली येथे तज्ज्ञ समितीतर्फे आतापर्यंत राज्यातील 13 जिह्यांमध्ये एकूण 51 बैठका, 37 जिल्हास्तरीय बैठका आणि तीन व्यापक जनसंवाद कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
दरम्यान, उत्तराखंडमध्ये मुलींचे लग्नाचे वय वाढवण्यात येणार आहे. यात लग्नापूर्वी मुली पदवीधर होतील अशीही तरतुद करण्यात आली आहे. याशिवाय या मसुद्यात पती-पत्नी दोघांनाही घटस्फोटाचे समान आधार असतील. याशिवाय लिव्ह इन रिलेशनशिपची घोषणा करणे आवश्यक असेल. ते सेल्फ डिक्लेरेशनसारखे असेल ज्याचे वैधानिक स्वरूप असेल. त्याचबरोबर या मसुद्यात नोकरी करणाऱ्या मुलाच्या मृत्यूनंतर पत्नीला मिळालेल्या भरपाईमध्ये वृद्ध आई-वडिलांच्या देखभालीची जबाबदारीही नमूद करण्यात आली आहे. पत्नीने पुनर्विवाह केल्यास पतीच्या मृत्यूनंतर मिळणाऱ्या भरपाईमध्ये पालकांचाही वाटा असणार आहे, अशीही तरतुद या मसूद्यात करण्यात आली आहे.
