खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांची मागणी
मडगाव : राज्य सरकारने पारंपरिक धीरयोंना कायदेशीर मान्यता द्यावी, अशी मागणी दक्षिण गोव्याचे खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनी उचलून धरली असून शुक्रवारी मडगावात घेतलेल्या पत्रकार परीषदेत त्यांनी ही मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू राज्यातील जलिकट्टू, महाराष्ट्रातील बैलगाडी शर्यत व कर्नाटकातील बैलांच्या शर्यतीला मान्यता दिली आहे. संबंधित कायदा वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. त्याअनुषंगाने राज्य सरकारनेही धीरयोंना मान्यता देणारा कायदा करावा, असे सार्दिन म्हणाले. पूर्वी नेहमी फेस्तांच्या वेळी सुद्धा धीरयोच्या लढती होत. पण काही प्राणीप्रेमींना हा प्रकार क्रूर वाटतो. 2019 साली आपण यासंदर्भात विधेयक मांडले होते. मात्र त्याला मान्यता मिळाली नाही. जनावरे सुद्धा आपसात भांडतात. हा निसर्गाचा नियम आहे. त्याचप्रमाणे फुटबॉल खेळताना किंवा दुचाकी शर्यतीच्या वेळी सुद्धा अनेक जण मृत्युमुखी पडले आहेत. मग त्या प्रकारांवरही बंदी का नाही, असा प्रश्न सार्दिन यांनी उपस्थित केला. जे बैलांचे मालक असतात त्यांना सुद्धा कोणाचा बैल वरचढ ठरेल हे पाहण्याची हौस असते. धीरयो ही गोव्याची परंपरा आहे, असेही ते म्हणाले.
