विधानसभेत आवाज उठवू-माजी मंत्री अरविंद लिंबावळी
बेळगाव : राज्यात दुष्काळ परिस्थिती गंभीर असताना राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कोणताच महत्त्वाचा निर्णय घेतला जात नाही. केंद्र सरकारकडे नुकसानभरपाईसाठी प्रस्ताव देण्यात आली असल्याची खोटी माहिती राज्य सरकार देत आहे. शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहे. दुष्काळग्रस्त तालुके निश्चित करण्यात वेळकाढूपणा राज्य सरकार करत असल्यानेच केंद्राकडून भरपाई मिळण्यास विलंब होत आहे. याला राज्य सरकार जबाबदार आहे. याबाबत विधानसभेमध्ये आवाज उठवू, अशी माहिती माजी मंत्री अरविंद लिंबावळी यांनी दिली. सरकारी विश्ा़dरामधाम येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी खासदार इरण्णा कडाडी, आमदार हणमंत निराणी, माजी आमदार संजय पाटील, धनंजय जाधव उपस्थित होते. राज्यामध्ये निर्माण झालेल्या दुष्काळ परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी भाजपकडून बारा पथकांची नियुक्ती केली होती. विभागवार पाहणी करून शेतकऱ्यांच्या भेटी घेतल्या आहेत. या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आहेत. अनेक तालुक्यांमध्ये गंभीर परिस्थिती आहे. असे असले तरी अधिकारी प्रत्यक्ष पाहणी न करता बसून आहेत, अशा तक्रारी शेतकऱ्यांनी मांडल्या आहेत.
दुष्काळहोण्याची शक्यता
बेळगाव जिल्ह्यातील रामदुर्ग तालुक्याला अधिकाऱ्यांनी भेट दिली नसल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली आहे. यामधूनच सरकार शेतकऱ्यांविषयी किती गंभीर आहे हे दिसून येते. आगामी काळात दुष्काळाची गंभीर समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मात्र यासाठी राज्य सरकारकडून कोणतीच तयारी केलेली नाही. दुष्काळ निवारणासाठी जिल्हा प्रशासनाला 32 कोटी निधी दिला आहे. मात्र यामधील एक रुपयाही खर्च केलेला नाही. निधी दिला असला तरी खर्च करण्यासाठी मार्गसूची जारी केली नाही. त्यामुळे अधिकारीही हतबल झाले आहेत,
राज्य सरकारचे केंद्राकडे बोट
राज्याकडून केंद्र सरकारकडे बोट दाखविले जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे. एनडीआरएफ नियमानुसार भरपाई देण्यास केंद्र सरकार तयार आहे. मात्र राज्य सरकारकडून दुष्काळग्रस्त तालुके निश्चित केले जात नाहीत. यामुळे भरपाई देण्यास विलंब होत आहे. त्याला राज्य सरकार जबाबदार आहे. शेतकऱ्यांना अधिक भरपाई मिळवून देण्यासाठी एनडीआरएफच्या नियमावलीमध्ये बदल करण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करू.
