अहिल्या परकाळे,कोल्हापूर
राज्यभरातील विनाअनुदानित शाळांना अनुदानाचा पुढचा टप्पा राज्य शासनाने मंजूर केला आहे.यामध्ये अघोषीत शाळांना 20 टक्के, 20 टक्के अनुदानच्या शाळांना 40 टक्के तर 40 टक्के अनुदानाच्या शाळांना 60 टक्के अनुदान मंजूर केले आहे. शासन नियमानुसार अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या शाळांनाच अनुदान मिळणार असल्याचेही शासन अद्यादेशात म्हंटले आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे बिनपगारी काम करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी शासन निर्णयाचे स्वागत करीत, आनंद व्यक्त केला आहे.
राज्यभरातील विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना शाळेचे काम संपल्यानंतर घर-संसाराचा गाडा चालवण्यासाठी वेटबिगारीसह अन्य कामे करावी लागत आहेत. विनाअनुदानित शाळांना अनुदान मिळावे यासाठी उपोषण, निवेदने, घंटानाद, पायीदिंडी, परीक्षेच्या कामकाजावर बहिष्कार यासह अन्य आंदोलने करावी लागली. काही शिक्षक सेवानिवृत्त झाले तरी अनुदान मिळाले नाही. ऐवढेच नाही तर ऑक्टोबर 2016 मध्ये औरंगाबादमधील आंदोलनातील शिक्षकांना पोलीस कोठडी व तुरूंगात टाकले होते. न्याय हक्कासाठी सातत्याने रस्त्यावर उतरणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अनुदानाचा पुढचा टप्पा मिळाल्याने त्यांच्यात आनंदाचे वातावरण आहे. अघोषीत शाळांना 20 टक्के तर 20 टक्के अनुदानाच्या शाळांना 40 टक्के अनुदान मंजूर करून सरकारने अंमलबजावणी केली होती. आता या शाळांना 1 जानेवारी 2023 पासून अनुदानाचा वाढीव पुढचा टप्पा देण्याचा अद्यादेश सरकारने काढला आहे. यामध्ये अघोषीत प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, तुकड्या व अतिरिक्त शाखांनाही 20 टक्के अनुदान मंजूर केले आहे. त्रुटींच्या पुर्ततेनंतर अनुदानास पात्र 232 उच्च माध्यमिक शाळा, 106 तुकड्या, अतिरिक्त तुकड्यांवरील 1328 शिक्षकांना 20 टक्के अनुदान मिळाले आहे. 82 प्राथमिक शाळा, 251 तुकड्यांवरील 47 शाळांवरील 786 शिक्षकांना 20 व 40 टक्के वाढीव अनुदान मंजूर केले आहे. 54 माध्यमिक शाळा, 129 तुकड्यांवरील 847 शिक्षकांना 20 टक्के अनुदान मंजूर केले आहे.
अटी व शर्ती
शैक्षणिक वर्ष 2022-23च्या संचमान्यतेनुसार शिक्षकांची संख्या निश्चित केली जाईल. विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्डची पडताळणी पूर्ण असावी, शासन मान्यतेनुसार प्रस्तावात नमूद केलेल्या शाळा, तुकड्या, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची यादी संबंधीत शिक्षण संचालकांकडे सादर करून कायमस्वरूपी जतन करावी. शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक तथा चेहरा ओळखव्दारे नोंदवली जाते याची खात्री केली जाईल. शासन नियमानुसार आरक्षण धोरणाचे पालन करावे. यासह अन्य जाचक अटी व शर्ती घातल्या आहेत.
संघटीत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा विजय
शिक्षक आमदारांनीही विधान भवनासमोर धरणे आंदोलन केले. परंतू गेल्या अनेक वर्षापासून राज्यभरातील विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या संघटीत आंदोलनाची दखल घेवून, शासनाने अनुदानाचा पुढचा टप्पा मंजूर केला आहे. हा संघटीत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा विजय आहे.
प्रा. जयंत आसगावकर (शिक्षक आमदार)
2022-23 च्या संचमान्यतेची अट चुकीची
विनाअनानित शाळांना अनुदानाचा पुढचा टप्पा देण्यारा शासन आदेश दिलासादायक आहे. परंतू 2022-23 च्या संचमान्यतेची अट घालणे चुकीचे आहे. शासनाने प्रलंबित ठेवलेल्या अनेक वर्षाच्या संचमान्यतेपैकी शेवटची संचमान्यता ग्राह्या धरून अनुदान द्यावे.
खंडेराव जगदाळे (राज्यउपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समिती)
