उच्च न्यायालयाचे पश्चिम बंगाल सरकारवर कठोर ताशेरे, एक व्यक्ती पकडू शकत नाही सरकार
वृत्तसंस्था / कोलकाता
संदेशखालीतील कायदा आणि सुव्यवस्था परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. राज्य सरकारच्या दुर्लक्षामुळे ही स्थिती ओढविली आहे. अत्याचार आणि दंगलींचा सूत्रधार असणाऱ्या एका व्यक्तीला राज्य सरकार पकडू शकत नाही. तो आजही फरार आहे, ही बाब आश्चर्यकारक आहे, अशा शब्दांमध्ये पश्चिम बंगालच्या राज्य सरकारने तेथील उच्च न्यायालयाने ताशेरे झाडले आहेत. तसेच पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांना संदेशखालीला भेट देण्याची अनुमतीही न्यायालयाने दिली. त्यांच्यासह आणखी एक आमदार शंकर घोष यांनाही दंगलग्रस्त भागांचा दौरा करण्याची अनुमती देण्यात आली आहे.
गेला महिनाभर पश्चिम बंगालमधील संदेशखाली प्रकरण गाजत आहे. बशीरहाट जिल्ह्यातील या शहरात तृणमूल काँग्रेस नेता शहाजहान शेख आणि त्याच्या गुंडांनी हैदोस घातला आहे. अनेक दलित आणि मागासवर्गीय महिलांवर या गुंडांनी लैंगिक अत्याचार केले असून त्यांची घरेही बळकाविली आहेत. काही दिवसांपूर्वी येथे त्यांनी दंगलीही घडवून आणल्या होत्या. त्यांच्या अत्याचारांच्या विरोधात अनेक महिला अनेक आठवड्यांपासून आंदोलन करीत आहेत. तथापि, राज्य सरकारने या अत्याचारांकडे सरसकट दुर्लक्ष चालविले आहे, असे आरोप होत आहेत.
उच्च न्यायालयाकडून गंभीर दखल
अत्याचार आणि दंगलींच्या घटनांची गंभीर दखल कोलकाता येथील उच्च न्यायालयाने घेतली असून राज्य सरकारला कठोर शब्दांमध्ये जाब विचारला आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले. या सर्व अत्याचारांचा सूत्रधार शहाजहान शेख हा अद्याप मोकाट कसा ? या एका मुख्य सूत्रधाराला राज्य सरकार अटक करु शकत नाही काय ? असे प्रश्न न्यायालयाने विचारले. शहाजहान शेख याच्या विरोधात पुरेसा पुरावा असल्याचे दिसून येते. असे असताना त्याला धरण्यात या येत नाही ?, अशीही पृच्छा न्यायालयाने केली.
न्यायालय घेऊ शकते नोंद
दोन महिन्यांपूर्वी प्रवर्तन निदेशालयाने (ईडी) शहाजहान शेख याची चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी संदेशाखालीत ईडीच्या अधिकाऱ्यांच्या पथकावर अमानुष हल्ला करण्यात आला होता. तेव्हापासून संदेशखालीत कायदा आणि सुव्यवस्था परिस्थिती बिघडलेली आहे. उच्च न्यायालय या घटनाक्रमाची न्यायिक नोंद (ज्युडिशिअल नोटीस) घेऊ शकते, असा इशाराही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. न्यायालयाने कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
एकसदस्यीय पीठाचा निर्णय योग्य
संदेशखालीतील परिस्थितीची कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश अपूर्बा सिन्हा रॉय यांनी स्वत:हून दखल घेत 12 फेब्रुवारीला राज्य सरकार विरोधात आदेश दिला होता. राज्य सरकारने या आदेशाविरोधात खंडपीठाकडे दाद मागितली होती. राज्य सरकारच्या अपीलवर न्या. टी. एस. शिवाग्ननम यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. एक सदस्यीय पीठाने दिलेला आदेश योग्य आहे, असा निर्वाळा या खंडपीठाने मंगळवारी दिला आहे. यामुळे राज्य सरकारची कोंडी झाली असून पुढे ते काय करणार, यावर चर्चा सुरु झाली आहे.
अनेक प्रकरणे असूनही…
तृणमूल काँग्रेसचा नेता शहाजहान शेख याच्या विरोधात अनेक गुन्हेगारी प्रकरणे नोंद झाली आहेत. तरीही त्याच्या विरोधात काहीही कारवाई होत नाही. संदेशखालीत मोठ्या प्रमाणावर गरीबांच्या जमीनी बळकाविण्याचे प्रकार घडले आहेत. राज्य सरकारला पिडितांना त्यांच्या जमीनी परत देण्यासाठी विशेष कक्ष उघडावा लागला होता. यावरुनच तेथे किती प्रमाणात जमीनी बळकाविण्याचे प्रकार घडले होते याची कल्पना येते, अशीही तीव्र टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.
संदेशखालीत कायदा नाहीच !
संदेशखालीत कायदा आणि सुव्यवस्था नामक काहीही शिल्लक उरलेले नाही, अशी कठोर टीका भारतीय जनता पक्षाचे नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी केली आहे. त्यांनी मंगळवारी या भागाचा दौरा केला. त्यांनी अनेक स्थानिकांशी चर्चा करुन स्थिती समजावून घेतली. ही स्थिती निव्वळ भयानक आहे. हे अराजकाचे गंभीर उदाहरण आहे. स्थानिक महिलांनी आमच्यासमोर जे कथन केले ते हृदयाचा थरकाप उडविणारे आहे. राज्य प्रशासन उघडपणे गुंडांच्या बाजूचे असल्याचे नागरीकांचे म्हणणे आहे, असे अधिकारी यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्यासह भारतीय जनता पक्षाचे आमदार शंकर घोष यांनीही संदेशखालीचा दौरा केला आहे.
शहाजहान शेख बेपत्ता
संदेशखालीतील दंगली, ईडी अधिकाऱ्यांना बेदम मारहाण आणि महिलांचे सक्तीने लैंगिक शोषण या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी शहाजहान शेख हा बेपत्ता असल्याचे समजते. ईडीच्या अधिकाऱ्यांवर त्याच्या गुंडांनी हल्ला केल्यानंतर तो बेपत्ता झाला आहे. तो बांगला देशला पळून गेल्याचीही चर्चा आहे. त्याला पळून जाण्यापासून रोखण्यासाठी आणि शोधण्यासाठी पश्चिम बंगाल सरकारने पुरेसे प्रयत्न केले नाहीत, असा आरोप राज्य सरकारवर करण्यात येत आहे
