पश्चिम बंगाल राज्यपालांचे भेटीनंतर मतप्रदर्शन, लवकरच केंद्र सरकारला अहवाल पाठविणार
वृत्तसंस्था / कोलकाता
मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील परिस्थिती अत्यंत भीषण आणि दयनीय आहे. या जिल्ह्यात दंगलींमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून दंगलपिडितांची अवस्था बघवत नाही अशी आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया पश्चिम बंगालचे राज्यापाल सी. व्ही. आनंद बोस यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांनी शनिवारी या दंगलग्रस्त भागाचा दौरा केला. त्यानंतर कोलकाता येथे परतल्यानंतर त्यांनी अनुभव स्पष्ट केले.
या दौऱ्यात त्यांनी दंगलग्रस्तांच्या भेटी घेतल्या. ज्या घरातील पिता-पुत्रांना घरातून ओढून काढून चाकूने भोसकून त्यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती, त्या घरालाही त्यांनी भेट दिली. दंगलग्रस्तांनी त्यांची स्थिती त्यांच्याकडे विशद केली. या भागात वक्फ कायद्याच्या विरोधात दंगली भडकल्या आहेत. आता परिस्थिती काहीशी नियंत्रणात असली तरी पुन्हा दंगल उफाळू शकते, अशी स्थिती आहे. राज्यपालांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशीही स्थितीविषयी चर्चा केली.
परस्परविरोधी माहितीमुळे…
राज्यपालांनी दंगलग्रस्त जिल्ह्याचा दौरा का केला, याची कारणेही स्पष्ट केली. या भागातील स्थितीविषयी आपल्याला परस्परविरोधी माहिती देण्यात आली होती. त्यामुळे नेमके काय घडत आहे, हे जाणून घेण्यासाठी राज्याचा प्रमुख या नात्याने आपल्याला हा दौरा करावा लागला. तेथे गेल्यानंतर जे आपण पाहिले आणि अनुभवले ते भयंकर होते. अशी स्थिती एका विशिष्ट समाजावर ओढवेल अशी कल्पनाही करता आली नसती. आपण जे पाहिले आणि ज्या भेटीगाठींच्या नोंदी केल्या, त्यासंबंधीचा अहवाल लवकरच पाठविणार आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सातत्याने हिंसाचार…
पश्चिम बंगालला हिंसाचार नवा नाही. तथापि, सर्वसाधारणपणे येथे निवडणुकीच्या काळात तो होतो. पण, आता राज्याच्या काही भागांमध्ये सातत्याने हिंसाचार घडवून आणला जात आहे. यामागे काही कारस्थान असावे असा संशय घेण्यास जागा आहे. या भागात एक विशिष्ट समाज दुसऱ्या समाजावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करु पहात आहे, असे दिसून येते. असे करण्यासाठीच विशिष्ट समाजाच्या लोकांना लक्ष्य बनविण्यात येत आहे, असे दिसून येते. विशिष्ट समाजाची हजारो घरे जाळण्यात आली आहेत. त्यांना त्यांच्या राहत्या जागा सोडण्यास भाग पाडले जात आहे. ही स्थिती भयावह आहे. या दंगलग्रस्तांना संरक्षण मिळण्याची आवश्यकता आहे, असे बोस यांनी प्रतिपादन केले.
स्थानिकांच्या मागण्या
आपल्यासमोर स्थानिक नागरीकांनी त्यांची सुरक्षा आणि सुरक्षितता यांच्या संदर्भात अनेक मागण्या ठेवल्या आहेत. दंगलखोरांपासून आपले संरक्षण करावे अशी मागणी त्यांनी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार अशा दोघांकडेही केली आहे. त्यांची मागणी रास्त असून त्यांच्या संरक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली पाहिजे. मी माझा अहवाल केंद्र आणि राज्य अशा दोघांनाही पाठविणार असून स्थानिकांनी ज्या मागण्या माझ्यासमोर केल्या, त्या या दोन्ही सरकारांसमोर ठेवणे हे माझे कर्तव्य आहे, असे मतप्रदर्शन राज्यपाल बोस यांनी यावेळी केले.
चार जिल्ह्यांमध्ये हिंसाचार
केंद्र सरकारने केलेल्या वक्फ कायद्याच्या विरोधात पश्चिम बंगालच्या चार जिल्ह्यांमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये हिंसाचार उफाळला आहे. मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात या हिंसाचाराची झळ सर्वाधिक पोहचली होती. या जिल्ह्यातील अनेक भागांमधून हिंदूंना पलायन करावे लागले आहे. त्यांनी नजीकच्या माल्दा जिल्ह्यात आश्रय घेतला आहे. हे लोक आजही आपल्या मूळ स्थानी परतण्यास तयार नाहीत. तेथे आल्यास आपल्याला मारले जाईल, अशी भीती त्यांना वाटते.
ममता बॅनर्जींची अडचण वाढणार ?
ड मुर्शिदाबाद येथील हिंसाचाराचा अहवाल राज्यपाल केंद्र सरकारकडे देणार
ड राज्यपालांनी नकारात्मक अहवाल पाठविल्यास राज्य सरकारची कोंडी शक्य
ड राज्यात राष्ट्रपती राजवटीच्या शक्यतेवर राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा
ड केंद्र सरकारचे राज्यातील स्थितीवर सूक्ष्मतेने लक्ष, कारवाईची सज्जता शक्य
