30 एप्रिलपर्यंत राज्यशासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचे आश्वासन पाळण्यात प्रशासन अपयशी : संपाला सव्वा महिना झाला तरी कार्यवाही होईना : कर्मचारी संघटनेकडून आठ दिवसांची डेडलाईन : पुन्हा काम बंदच्या पवित्र्यात
कोल्हापूर/विनोद सावंत
केएमटी कर्मचाऱ्यांनी सातवा वेतन आयोगासह अन्य मागण्यांसाठी 31 मार्च रोजी संप पुकारला होता. या दिवशी दिवसभर शहरातील बससेवा बंद झाली होती. प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांच्या सोबत कर्मचारी संघटनेची झालेल्या बैठकीत सातवा वेतन आयोगाचा प्रस्ताव 30 एप्रिलपर्यंत राज्यशासनाला पाठविण्याचे ठरले होते. यामुळे संप मागे घेतला. यास सव्वा महिना होत आला तरी सातवा वेतन आयोगाचा प्रस्ताव महापालिकेतून पुढे सरकलेला नाही. लालफितीच्या कारभाराचा फटका केएमटी कर्मचाऱ्यांना बसत आहे.
कोल्हापूर महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होवून तीन वर्ष होत आली तरी केएमटी कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसारच पगार दिला जात आहे. सहाव्या वेतन आयोगही मंजूर होवून चार ते पाच वर्षाने केएमटी कर्मचाऱ्यांना लागू झाला. दोन दिवस संप पुकारल्यानंतर महापालिका प्रशासनाला हा निर्णय घेणे भाग पडले होते. आता सातवा वेतन आयोगासाठीही केएमटी कर्मचाऱ्यांना संघर्ष करावा लागत आहे.
महापालिका प्रशासनाकडे वारंवार निवेदन देऊनही सातवा वेतन आयोग लागू होत नसल्याने अक्रमक झालेल्या केएमटी कर्मचाऱ्यांनी 31 मार्च रोजी संप पुकारला. यामध्ये सातवा वेतन आयोग मिळण्यासाठी 10 एप्रिलपर्यंत राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठवावा. रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना कायम करावे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची रोजंदारी कर्मचारी म्हणून नियुक्ती करावी. रखडलेला 48 टक्के महागाई भत्ता आणि कोरोनातील 25 टक्के वेतन मिळावे, बस रूटचे त्रासदायक ठरणारे टाईमटेबल बदलावे, अशा मागण्या केल्या होत्या. महापालिकेत प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांच्यासोबत कर्मचारी शिष्टमंडळ, माजी पदाधिकारी व नगरसेवक, केएमटी प्रशासन यांच्यासोबत तोडगा काढण्यासाठी बैठक झाली. यावेळी बहुतांशी मागण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याने संप मागे घेण्यात आला. 1 एप्रिलपासून केएमटी बस सेवा पर्ववत सुरू झाली. मात्र, बैठकीत मान्य केलेल्या बहुतांशी मागण्या संप करून सव्वा महिना होत आला तरी तशाच आहेत.
कर्मचाऱ्यांमध्ये पुन्हा असंतोष
संघटनेशी चर्चा करून बस रूटचे टाईम टेबल आणि सेवा ज्येष्ठतेनुसार ड्यूटी लावण्याचे ठरले होते. परंतू प्रशासनाकडून संघटनेला विचारात न घेताच परस्पर टाईम टेबल करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. तसेच 30 एप्रिलपर्यंत सातवा वेतन आयोगाचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्याचा शब्द प्रशासनाने पाळलेला नाही. त्यामुळे केएमटी कर्मचाऱ्यांमध्ये पुन्हा असंतोष निर्माण झाला आहे. –
संपावेळी प्रशासनाने दिलेले आश्वासन
सातवा वेतन आयोगाचा प्रस्ताव 30 एप्रिलपर्यंत राज्य शासनाकडे पाठविणे.
15 दिवसात रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा प्रस्ताव तयार करणे.
25 टक्के महागाई भत्ता एप्रिल पेड इन मे महिन्यांत देणे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना रोजंदारीमध्ये वर्ग करण्यासाठी 15 दिवसात शासनाकडे मार्गदर्शन मागवून निर्णय घेणे.
टाईमटेबलबाबत केएमटी प्रशासनासोबत बैठक घेऊन निर्णय घेणे.
मागण्याबाबत सद्यस्थिती
25 टक्के महागाई भत्ता एप्रिल पेड इन मे मध्ये करण्यात आला आहे.
रोजंदारींना कायम करण्याचा प्रस्ताव राज्यशासनाकडे पाठविला आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना रोजंदारीत वर्ग करण्याचे शासनाकडे मार्गदर्शनची मागणी
तर पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागेल
सातवा वेतन आयोगाच्या प्रस्तावावर प्रशासकांची सही झाली असून उपसमितीकडे मंजूरीसाठी गेली आहे. प्रशासनाने आठ दिवसांत सर्व प्रक्रिया करून राज्यशासनाकडे प्रस्ताव पाठविणार असल्याचे म्हटले आहे. आठ दिवस प्रतिक्षा केली जाईल. त्यानंतरही प्रस्ताव राज्यशासनाकडे गेला नाही तर आंदोलनाचे हत्यार पुन्हा उपसावे लागेल.
निशिकांत सरनाईक, अध्यक्ष, केएमटी कर्मचारी संघटना
प्रस्ताव मान्यतेसाठी उपसमितीकडे
केएमटी कर्मचाऱ्यांचा सातवा वेतन आयोगाचा प्रस्ताव उपसमितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. त्यांची मान्यता मिळाल्यानंतर सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून राज्यशासनाकडे मंजूरीसाठी प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे.
संजय सरनाईक, प्रभारी व्यवस्थापक, केएमटी
