देशातील राजकारण अचानक ढवळून निघत आहे. लोकसभा निवडणूक होऊन एक वर्ष जेमतेम लोटले असेल तेव्हाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापुढे एकापेक्षा एक जबर आव्हाने उभी राहिली आहेत. राहत आहेत. त्यांना तोंड कसे द्यायचे याबाबत प्रश्नचिन्हे उभी राहिलेलं आहेत. सरकारात अमित शहा यांचा वरचष्मा वाढताना दिसत आहे तर दुसरीकडे राहुल गांधींनी उभे केलेले आव्हान दिवसेंदिवस मोठे होत चाललेले दिसत आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताशी मांडलेला सवतासुभा संपण्याची चिन्हे नाहीत. ट्रम्प हे चीनशी मऊपणे वागत आहेत आणि त्यांचा सारा राग हा भारतावर निघत आहे.
ज्या रशियाकडून स्वस्त दरात भारताने तेल विकत घेतले त्याने अंबानींना प्रचंड फायदा झाला पण सामान्य माणसाला मात्र स्वस्त तेल मिळाले नाही असे आरोप वाढू लागले आहेत. अंबानी हे भारताची विदेश नीती प्रभावित करून देशाला नुकसान पोहोचवत आहेत अशी एक प्रचार मोहीम सुप्तपणे सुरु झाली आहे. अंबानी यांचे ऑब्झर्वर रिसर्च फौंडेशन हे काम करत आहे असे दावे होत आहेत. आता त्याला टक्कर देण्यासाठी अदानी यांनी चिंतन रिसर्च फौंडेशन काढले आहे. देशाच्या परराष्ट्र नीतीवर काही उद्योगपती प्रभाव करत आहेत असे आरोप देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच उठत आहेत.
दुसरीकडे रशियाकडून तेल विकत घेतल्याने अमेरिकेची खप्पामर्जी झालेली आहे. भाजपला आपला नवीन अध्यक्ष अजून निवडता आलेला नाही. त्यामुळे संघाबरोबर मोदी-शहा यांचे संबंध अजून ताणलेलेच आहेत, असे मानले जात आहे. सगळीकडे प्रश्नचिन्हेच प्रश्नचिन्हे. पंतप्रधानांना या आणि अशा प्रश्नांनी वेढले आहे. अशातच लवकरच होऊ घातलेल्या बिहारमधील विधानसभा निवडणूकात नवीन वाद निर्माण झाल्याने भाजपाची गोची झालेली आहे. स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजनच्या मुद्यावर संसदेत आणि संसदेबाहेर विरोधक दररोज आवाज उठवत आहेत. नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांचे ऐक्य झालेले दिसले. एवढेच नव्हे तर ते गेल्या 11 वर्षात प्रथमच एव्हढे आक्रमक पाहायला मिळाले. लोकसभा आणि राज्यसभेत बिहारच्या ज्वलंत मुद्यावर चर्चेला परवानगी मिळाली नाही. त्याने हे रान अजूनच पेटले. विरोधकांचे या विषयावरील नॅरेटिव्ह यशस्वी होताना दिसत आहे. ‘व्होट चोर, गद्दी छोड’ चे नारे आता सर्वत्र घुमू लागले आहेत. संसदेच्या अधिवेशनात काहीवेळा पंतप्रधान सभागृहात येताच विरोधकांनी अशा घोषणा देऊन सत्ताधाऱ्यांना पंक्चर करण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या 11 वर्षात पंतप्रधानांना अशा घोषणांना प्रथमच सामोरे जावे लागले, हे बदलत्या काळाचे प्रतिक आहे. अचानक फिरलेल्या या वातावरणाने भाजप बेचैन नाही, असे म्हणता येत नाही. गेल्या आठवड्यात बिहारमध्ये केलेल्या दौऱ्यात पंतप्रधानांनी व्होट चोरी अथवा एसआयआरविषयी अवाक्षर न काढून त्याची पावतीच दिलेली आहे.
लोकसभा निवडणूक ही निवडणूक आयोगाशी संगनमत करून भाजपने जिंकलेली आहे अशा निष्कर्षाप्रत विरोधी पक्ष पोहचले आहेत. त्यामुळे आरपारच्या लढाईशिवाय आता पर्यायच राहिलेला नाही, अशी भावना त्यांच्यामध्ये वाढीस लागली आहे. बिहार ही आता एका प्रांताची निवडणूक राहिलेली नाही. ती आता राष्ट्रीय निवडणूक होऊ घातली आहे. त्याच्यात ना नितीश कुमार ना तेजस्वी यादव मध्यवर्ती भूमिकेत नाहीत. ती जागा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतली आहे. कोणाला आवडो अथवा नावडो. बदललेल्या परिस्थितीत बिहारमध्ये कोणीही जिंको अथवा हरो याबाबत कोणताही फरक पडत नाही. ज्ञानेश कुमार यांच्यासारखा बदनाम मुख्य निवडणूक आयुक्त नेमून भाजपला वाटले होते की त्याने स्वर्गच गाठला. आता त्या ज्ञानेशमुळेच मोदी-शहा दिवसेंदिवस जास्त अडचणीत येत आहेत. भाजपची कोंडी होत आहे.
व्होट चोरी तसेच बिहारमधील स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिझनच्या प्रश्नावर ‘वोटर अधिकार यात्रा’ सुरु करून राहुल गांधींनी जे वादळच उठवले आहे, त्याने तळागाळातील लोक त्यांच्याबरोबर मोठ्या संख्येने जोडले जात आहेत. त्यांच्या यात्रेला जो प्रतिसाद मिळत आहे, त्याने भाजपला घाम फुटलेला आहे. एका राजकीय निरीक्षकाच्या अनुसार ज्याला कोट्यावधी रुपये खर्च करून भाजपने ‘पप्पू’ म्हणून गेले दशकभर हिणवले तो आता अचानक भाजपचा ‘पप्पा’ (बाप) बनलेला आहे. हे किती बरोबर अथवा चूक हे काळच दाखवेल.
‘राहुल गांधी हे भारतीय इतिहासातील एक अतिशय कठीण लढाई लढत आहेत. त्यांनी एकीकडे भाजप आणि संघाला अंगावर घेतलेले आहे तर दुसरीकडे ही लढाई लढण्यासाठी सत्तालोलुप असे काँग्रेसचे नेते त्यांच्या बाजूला आहेत. त्यांना केवळ सत्ता हवी आहे आणि राहुल जे तळागाळातील माणसासाठी लढत आहेत त्याबाबत त्यांना काही देणेघेणे नाही. त्यामुळे ही लढाई अजूनच अवघड आहे’, असे प्रतिपादन गरिबांचा डॉक्टर म्हणून पंजाबमध्ये प्रसिद्ध असलेले काँग्रेसचे खासदार धर्मवीर गांधी ह्यांनी केले आहे. धर्मवीर गांधी हे हृदयरोगतज्ञ आहेत आणि पतियाळातून माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांच्या बालेकिल्ल्यातून त्यांच्या पत्नी प्रणित कौर यांना हरवून निवडून आलेले आहेत.
बिहारमध्ये महाराष्ट्र मुद्दा गाजतोय
बिहारच्या मोहिमेत महाराष्ट्रात भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षांनी लबाडी करून निवडणूक जिंकली हा आरोप/ मुद्दा गाजत आहे. निवडणूक आयोगाची दिवसेंदिवस सर्वोच्च न्यायालयात होत असलेली शोभा ही भाजपला देखील अस्वस्थ करत आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांनी केवळ आयोगाचीच हानी होत नाही आहे त्यात सत्ताधारी देखील भरडले जात आहेत. काल परवापर्यंत उपराष्ट्रपती असलेले आणि बोलघेवडे म्हणून प्रसिद्ध असलेले जगदीप धनखड राजीनामा दिल्यानंतर अचानक गायब कसे झाले आहेत. ते कोठे आहेत आणि कसे आहेत? याविषयी देशाला अजिबात माहिती नाही आहे. एव्हढ्या उच्च पदावर राहिलेला माणूस असा अचानक गायब कसा होऊ शकतो? का त्याला गायब केले गेलेले आहे? असे प्रश्न विरोधक विचारू लागले आहेत.
उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणूकीत इंडिया आघाडीने चतुराईने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती सुदर्शन रे•ाr यांना उतरवून भाजपपुढे अजून एक डोकेदुखी निर्माण केलेली आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन या मागासवर्गीय नेत्यास उमेदवार बनवून मोदी-शहा यांनी आपण कसा छक्का मारला असा समज करून घेतला होता. आता मागासवर्गीय आणि दलित समाजासाठी न्यायमूर्ती म्हणून झगडलेले रे•ाr यांना मैदानात उतरवून विरोधकांनी या लढाईत रंगत आणलेली आहे. विरोधकांचे हे ‘सुदर्शन चक्र’ किती कामाला येणार हे सप्टेंबर 9 ला होत असलेल्या निवडणूकीत दिसणार आहे. या निवडणूकीत कोणत्याच पक्षाला व्हीप काढता येत नाही आणि पक्षशिस्तीचा बडगा चालवता येत नाही.
आक्रमक विरोधकांना चाप लावण्यासाठी सरकारने तीन विधेयके आणून विरोधकांत दहशत पसरवण्याचे काम चालवले आहे. मुख्यमंत्री आणि मंत्री असलेल्या नेत्यांना जर 30 दिवस अथवा त्यापेक्षा अधिक तुरुंगात डांबण्यात आले तर ते दोषी असोत अथवा नसोत त्यांना बरखास्त करण्याचा अधिकार असणारी ही विधेयके आहेत. या विधेयकांच्या कक्षेत पंतप्रधानांना देखील आणले असले तरी ते केवळ विरोधकांपुढे युक्तिवाद करण्यासाठीच. स्वतंत्र भारतात कोणत्याही संस्थेकडे पंतप्रधानांना हातकड्या घालण्याची प्रत्यक्षात ताकद नाही हे एक उघडे गुपित आहे.
गैरभाजप पक्ष जिथे सत्तेवर आहेत तिथे त्यांना नेस्तनाबूत करण्याचा डाव भाजप या विरोधकांद्वारे आखत आहे असे आरोप वाढत आहेत. अमित शहा यांनी हे विधेयक आपल्या पक्षातील पंतप्रधानपदाच्या दावेदारांना लोळवून मोदींचा उत्तराधिकारी बनण्यासाठी आणलेले आहे, असे दावे देखील राजकीय वर्तुळात होत आहेत. लोकसभेत भाजपचे 2/3 बहुमत नसल्याने ही विधेयके पारीतच होणार नाहीत असे जाणकारांचे मत आहे. व्होट चोरीच्या प्रश्नावर कोंडीत सापडलेल्या भाजपने लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी हा प्रपंच केला असे मानले जात आहे. थोडक्यात काय तर विरोधकांच्या या चढाईची झळ भाजपला लागत आहे याची ती अप्रत्यक्ष कबुलीच आहे.
सुनील गाताडे
