मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाने महाराष्ट्र सरकारला पुन्हा एकदा धर्म संकटात टाकले आहे. मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची झालेली मागणी, त्याला ओबीसीनी केलेला विरोध हे कधी ना कधी उघड होणार होतेच! एकतर आता दोन्ही घटकांची जनगणना करून 50 टक्के मर्यादेत आरक्षण किंवा आरक्षणाची मर्यादा वाढवणारी घटना दुरुस्ती! दोन्हीचा निर्णय केंद्राचा असेल आणि लोकसभा निवडणुकीत हा कळीचा मुद्दा ठरू शकेल.
जालना जिह्यात मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी सुरू केलेले उपोषण, त्यांच्या जिवास निर्माण झालेला धोका, उपोषण सोडवण्यासाठी सरकारची घाई आणि त्यातून झालेला लाठीमार यामुळे महाराष्ट्रात आरक्षणाचे प्रकरण पुन्हा एकदा पेटले. राज्यात हिंसक आंदोलनाबरोबरच बंद, मोर्चे सुरू झाले. सरकारने मराठवाड्यातील मराठ्यांना निजामकालीन वंशावळीच्या पुराव्यांच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देऊन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो असफल ठरला. आता मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी करून जरांगे यांनी उपोषण सुरूच ठेवले आहे.
या प्रकरणानंतर महाराष्ट्रातील मराठा आणि ओबीसी नेत्यांमधला सुप्त संघर्ष उघड झाला आहे. दोन्ही बाजूचे नेते ऐक्याच्या आणि एकमेकांच्या आरक्षण राखण्याच्या कितीही गप्पा मारत असले तरी मराठा नेते मराठ्यांच्या तर ओबीसी नेते ओबीसींच्याच हितासाठी गुप्त कारवाया करत होते, त्या या निमित्ताने उघड झाल्या आहेत. बोलून कोणीही दाखवत नसले तरी मराठ्यांना आणि ओबीसींना याची पूर्ण कल्पना होती. आता जेव्हा सरकार अडचणीत आले आहे तेव्हा उघड विरोध सुरू झाला आहे. ओबीसींनी मराठ्यांना केलेला विरोध आणि मराठ्यांनी ओबीसींना दिलेले आरक्षण हे प्रक्रिया पार पाडून दिले नसल्याचा केलेला आरोप भविष्यात न्यायालयीन लढाईचाच निदर्शक आहे. शाहू महाराजांनी 1902मध्ये मराठ्यांनाही देऊ केलेले आरक्षण मध्यंतरीच्या काळात लुप्त झाले आणि ओबीसींच्या आरक्षणाच्या टक्केवारीत मराठ्यांचाही टक्का समाविष्ट आहे मात्र तो मराठ्यांना मिळत नाही अशी एक भूमिका पुढे आली आहे. अर्थात ती यापूर्वीही चर्चेत होती. मात्र, अद्याप न्यायालयीन लढाईपर्यंत यशस्वी ठरलेली नाही. त्यामुळे दुर्लक्षित किंवा अनुल्लेखित आहे. यातून जर मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष सुरू झाला तर वेगवेगळे मुद्दे पुढे येणार आहेत. जे आजपर्यंत मराठा व ओबीसी नेते टाळत किंवा चालढकल करत आले, ते त्यांच्या पुढच्या पिढीमध्ये वादाचे कारण ठरू शकणार आहे.
जनगणना, मर्यादावाढ दोन्ही केंद्राच्या हाती
शेतकरी जातींनी मागितलेले आरक्षण हा केवळ महाराष्ट्रातला मुद्दा नाही. देशाच्या विविध भागातील शेतकरी जाती जागृत होऊन आपल्या आरक्षणाची मागणी करत आहेत. महाराष्ट्रात कुणबी असल्याचे सिद्ध करून मराठा व्यक्तीही ओबीसी आरक्षण मिळवू शकते. त्यासाठी काही ब्रिटिशकालीन गॅझेट आणि त्या त्या वेळच्या नोंदी त्यांना उपयोगात येतात. अशी कागदपत्रे असणाऱ्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यास सहसा विरोध होत नाही. मात्र मराठ्यांना सरसकट ओबीसी मानले तर त्याला विरोध होणार. 10 सप्टेंबरला ओबीसी नेते त्यासाठी एकत्र येत आहेत. ते शासनाच्या नव्या अध्यादेशालाही न्यायालयात आव्हान देण्याचा विचार करत आहेत. दुसरीकडे काही मराठा नेत्यांनी आरक्षणाला निजामकालीन अट न घालता ओबीसींना असलेली 13/10/1967 या तारखेपूर्वीच्या अधिवासाची अट घालून शेतीचे पुरावे असतील तर ओबीसी प्रमाणपत्र द्यावे अशी मागणी केली आहे.
मराठ्यांना अशाप्रकारे आरक्षण मिळाले तर ते राजकीयसुद्धा असणार आहे! त्यामुळे या निर्णयाला ओबीसी नेत्यांचा अधिक विरोध होण्याची शक्यता आहे. मराठ्यांची मूळ मागणी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाची होती. असे या प्रकरणाला अनेक कंगोरे आहेत.
याबाबत समन्वयाची भूमिका मांडताना ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी संसदेने आरक्षणाच्या टक्केवारीची मर्यादावाढ करणारी घटना दुरुस्ती करावी असा मुद्दा चर्चेत आणला आहे. मराठा आणि ओबीसी संघर्ष टाळायचा असेल तर हा एक योग्य मार्ग आहे. अन्यथा खटले सुरू झाले की, जातनिहाय जनगणना आणि 50टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत वाढ करणे हे मुद्दे सुनावणीला येणारच. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात शरद पवार यांच्यावर आरोप करत पवारांनी त्यांच्या कारकीर्दीत काय केले? अशी विचारणा केली होती. अर्थातच या प्रश्नाचे उत्तर कधी ना कधी पवारांना स्पष्टपणे द्यावे लागणार आहे. त्यावर ते भाष्य करणे टाळत आले आहेत आणि इतिहास सर्वांना ज्ञात असतो असे नाही. अलीकडच्या काळात समाज माध्यमावरून पवारांची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र अधिकृतरित्या पवारांनी भूमिका मांडलेली नाही! दुसरीकडे फडणवीस यांनी जेव्हा मराठा समाजाला आरक्षण देऊ केल्याची घोषणा केली त्या दिवशी पवारांनी ‘अलीकडे झालेल्या घटनादुरुस्तीचा अभ्यास फडणवीस यांनी केलेला दिसत नाही’ अशी एका ओळीची प्रतिक्रिया दिली होती. पुढे सर्वोच्च न्यायालयात त्या एका ओळीवरच मराठा आरक्षण डावलले गेले. त्यामुळे शरद पवार जे सांगत आहेत तो केवळ राजकीय नव्हे तर त्यांच्या संसदीय अनुभवाचाही मुद्दा आहे हे लक्षात घेतले गेले पाहिजे. मराठा आणि ओबीसी आरक्षण याशिवाय इतर जाती घटकांना दिलेले शब्द लक्षात घेतले तर सरकारला आपल्या आहे त्या मर्यादित हे शब्द पूर्ण करता येणार नाहीत. फडणवीस यांनी आरक्षण दिले आणि इतरांनी घालवले, उद्धव ठाकरेंनी वेळ घालवला असे आरोप केले तर फक्त वेळ मारून नेण्याचे काम होईल. मात्र सोलापूरमध्ये धनगर कार्यकर्त्यांनी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांच्यावर भंडारा उधळून जी प्रतिक्रिया दिली तेच समाजाकडून होणारे मूल्यमापन ठरले जाईल. त्यामुळे राज्यकर्ते कोण आहेत, त्यांची जात मराठा, ओबीसी, की ब्राह्मण आहे यावर चर्वीतचर्वन करण्यापेक्षा महाराष्ट्राला या वादातून बाहेर काढण्याचा निर्धार सरकारने केला पाहिजे. केंद्र सरकारची भूमिका यामध्ये स्पष्टपणे अधोरेखित होत आहे. त्यांच्या निर्णयाशिवाय तोडगा निघू शकत नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढवायची तर घटनादुरुस्ती गरजेची आहे. आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी तेच उपयोगी पडू शकते. महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांची बैठक घेणे वगैरे प्रकार म्हणजे द्राविडी प्राणायाम ठरू शकतो. केंद्राला प्रस्ताव दिला तर किमान निवडणुकीच्या दबावाखाली सरकार सर्वांची यातून सुटका करू शकते.
शिवराज काटकर
