पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन असणार : पडताळणीत जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका असणार छोटी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तृणमूलचे अन्य नेते राज्यात सीएए लागू होऊ देणार नसल्याचा दावा करत आहेत, परंतु नागरिकत्वाचा मुद्दा पूर्णपणे केंद्राच्या विषयसूचीत असल्याने सीएए लागू करण्यात राज्य आणि विशेषकरून जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका मर्यादित राहू शकते. सीएए अंतर्गत नागरिकत्व देण्याची पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन असेल आणि अर्जदाराच्या दाव्याच्या पडताळणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या व्यतिरिक्त अन्य कुठल्या यंत्रणेला अधिकार देण्याचा पर्यायही केंद्र सरकारसमोर आहे.
सीएएचे नियम निश्चित झाल्यावर ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातून याकरता अर्ज करण्याची सुविधा प्रदान करण्यात येणार असल्याचे गृह मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे सांगणे आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पूर्ण देशात सीएए लागू होऊ शकतो. तर केंद्रीय मंत्री शांतनू ठाकूर यांनी एक आठवड्यात सीएए लागू होणार असल्याची घोषणा केली आहे. सीएएसाठीचे नियम थेट अधिसूचित करण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार आहे. परंतु संसदीय नियमांनुसार सीएएचे नियम आगामी संसदीय अधिवेशनात सभागृह पटलावर मांडावे लागतील.
सीएएवरून गोंधळ शक्य
सीएए एक आठवड्याच्या आत लागू झाल्यास या नियमांना 31 जानेवारीपासून 7 फेब्रुवारीपर्यंत चालणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडावे लागणार आहे. या नियमांना सभागृहांची संमती आवश्यक नाही, परंतु या नियमांमध्ये दुऊस्ती किंवा ते रद्द करण्याची नोटीस एखाद्या सदस्याने दिल्यास त्यावर चर्चा घडवून आणणे अनिवार्य ठरणार आहे. अशा स्थितीत आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सीएएवरून गोंधळ दिसून येऊ शकतो. तर दुसरीकडे कुठल्याही व्यक्तीच्या नागरिकत्वाच्या अर्जावर प्रक्रिया करण्यासाठी गृहमंत्रालय स्वत:चा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्याला देते. जिल्हाधिकारीच अर्जदाराच्या दाव्याची पडताळणी करत स्वत:ची शिफारस केंद्रीय गृह मंत्रालयाला पाठवत असतो.
अर्जाची पूर्ण प्रकिया ऑनलाइन
अर्जातील दाव्याच्या पडताळणीचे काम देखील जिल्हाधिकारीच करत असतात. प रंतु जिल्हाधिकाऱ्याऐवजी अन्य कुठल्याही अधिकाऱ्याला नागरिकत्वाच्या अर्जांवरील प्रक्रियेसाठी निवडण्याचा अधिकार गृह मंत्रालयाकडे आहे. सीएए अंतर्गत अर्जप्रक्रिया पूर्ण ऑनलाइन असल्याने जिल्हाधिकाऱ्याची भूमिका मर्यादित किंवा नगण्य राहू शकते. एखाद्या जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्याला तर अन्य ठिकाणी अन्य अधिकाऱ्याला हा अधिकार गृह मंत्रालयाकडे आहे.
..त्यांना द्यावे लागणार नाहीत कागदपत्रे
पश्चिम बंगालसारख्या विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यात जिल्हाधिकाऱ्यांवर राज्य सरकारचा असलेला दबाव पाहता पडताळणीचा अधिकार पोस्ट ऑफिस किंवा अन्य केंद्रीय यंत्रणेला दिला जाऊ शकतो. नियमांसोबत पूर्ण प्रक्रिया सुलभ करण्यात येणार असल्याने अर्जदारांना लवकरात लवकर नागरिकत्व दिले जाणार आहे. नियमांच्या अंतर्गत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून येणाऱ्या 6 धार्मिक अल्पसंख्याकांना कुठल्याही प्रकारची कागदपत्रे सादर करण्याची गरज नसेल. त्यांना केवळ 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आल्याचा पुरावा सादर करावा लागणार आहे आणि याकरता त्यांना अनेक पर्याय उपलब्ध केले जाणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
