राष्ट्रीय हरित लवादचे न्यायमूर्ती सुभाष आडी यांची माहिती : प्लास्टिकला आळा घालण्याच्या सूचना
बेळगाव : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट करण्यात त्या-त्या संस्थांची भूमिका महत्त्वाची आहे. प्रत्येक वॉर्डमध्ये ओला व सुका कचरा विभाजन करून कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट करण्यासाठी रूपरेषा तयार कराव्यात, अशी सूचना राष्ट्रीय हरित लवादचे राज्य पातळीवरील समितीचे अध्यक्ष न्या. सुभाष आडी यांनी केली आहे. सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना ते पुढे म्हणाले, जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील लोकसंख्या व या कार्यक्षेत्रात उत्पादित होणाऱ्या घनकचऱ्याविषयी त्या-त्या संस्थांना माहिती असली पाहिजे. प्रत्येक घरातून ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करूनच संग्रहित करावा. यासाठी नागरिकांमध्ये जागृती करण्याची सूचना केली. स्वच्छ भारत मिशन योजनेंतर्गतच्या मार्गसूचीनुसार संग्रहित होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट करताना सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मार्गसूचीचे पालन करणे सक्तीचे आहे. कचऱ्याची विल्हेवाट वैज्ञानिकपणे व्हावी, यासाठी नागरिकांमध्ये जागृती करण्याची गरज आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कचऱ्याचा संग्रह व त्याची विल्हेवाट याविषयीची माहिती वेबसाईटवर अपलोड करण्याची सूचना न्यायमूर्तींनी केली.
दुकानदारांचा परवाना रद्द करा
जगात अधिकाधिक प्लास्टिक उत्पादनात आपल्या देशाचा पाचवा क्रमांक लागतो. केंद्र सरकारने प्लास्टिक बंदीचा आदेश दिल्यानंतरही बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकचा वापर होतो. सहजपणे ते उपलब्धही होते. ही गोष्ट लक्षात घेऊन अधिकाऱ्यांनी सातत्याने दुकानांची तपासणी करावी. प्लास्टिकचा वापर करणाऱ्यांवर कारवाई करावी. प्रसंगी तशा दुकानदारांचा परवानाही रद्द करण्याची सूचना न्या. सुभाष आडी यांनी अधिकाऱ्यांना केली. यावेळी जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे, मनपा आयुक्त अशोक दुडगुंटी, नगरविकास कोषचे मल्लिकार्जुन कलादगी यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.
कचरा विघटनाबाबत प्रशिक्षण देणार…
या बैठकीत जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील कचऱ्याची विल्हेवाट करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात आली आहेत. घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करताना ओला व सुका कचरा स्वतंत्रपणे जमविण्यात येत आहे. लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कचऱ्याच्या विघटनाबाबत प्रशिक्षण देण्यात येईल.
