वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या मुद्दय़ाशी संबंधित एक याचिका फेटाळली आहे. निवडणूक लढण्याचा अधिकार मूलभूत नाही तसेच तो ‘कॉमन लॉ’ अधिकार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
‘कॉमन लॉ’ अधिकार वैयक्तिक अधिकार असून ते न्यायाधीशांकडून निर्माण करण्यात आलेल्या कायद्यांद्वारे प्राप्त होतात. संसद किंवा विधीमंडळात संमत कायद्यांद्वारे हे अधिकार प्राप्त होत नसतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित याचिकाकर्त्याला 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आपल्याला निवडणूक लढविण्याचा अधिकार असल्याचा दावा कुठलाच व्यक्ती करू शकत नाही. लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1950 मध्ये उमेदवारी अर्ज भरताना उमेदवाराच्या नावाचा प्रस्ताव करावा लागतो असे नमूद असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायाधीश हेमंत गुप्ता आणि सुधांशू धूलिया यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 10 जून रोजीच्या एका आदेशाला आव्हान देणाऱया याचिकेवर सुनावणी करत हा आदेश दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने राज्यसभा निवडणुकीसाठी स्वतःचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासंबंधीची याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळली होती.
21 जून 2022 ते 1 ऑगस्ट 2022 दरम्यान सेवानिवृत्त होणाऱया राज्यसभा सदस्यांच्या जागा भरण्यासाठी 12 मे 2022 रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 मेपर्यंत होती.
उमेदवारी अर्ज मी प्राप्त केला होता, परंतु मला अनुमोदकाशिवाय उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी अनुमती देण्यात आली नव्हती. अनुमोदकाशिवाय माझी उमेदवारी मान्य करण्यात आली नव्हती, यामुळे माझ्या अभिव्यक्ती अन् वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता.
