दिल्लीच्या सीमेवर पोहोचण्यासाठी पंजाब आणि हरियाणाचा शेतकरी पुन्हा एकदा सज्ज झाला आहे. पुन्हा एकदा चलो दिल्लीचा नारा देत शेतकरी शंभू सीमेवरून पुन्हा दिल्लीकडे कूच करायच्या तयारीत आहे. त्यामुळे पोलिसांनी पंजाब- हरियाणा मार्गावर सुरक्षा व्यवस्था वाढवली आहे. शंभर एक शेतकऱ्यांच्या पहिल्या जथ्याला अश्रुधुराचे प्रत्युत्तर देत आणि अत्यंत खडतर, काटेरी अडथळे रचून पोलिसांनी शेतकऱ्यांना अडवून ठेवले आहे. शेतकऱ्यांची गर्दी वाढेल तसे अडथळे कुचकामी ठरतील. सरकारला काही शेतकऱ्यांना दमात घेणे शक्य असले तरी ज्या पद्धतीने हे वारे गोंगावत आहे त्या पद्धतीने ते वाढत राहिले तर पोलिसांचा आणि अडथळ्यांचाही टिकाव लागणार नाही. बघत बसण्या खेरीज हाती काही राहणार नाही. याची जाणीव सरकारलाही असल्यामुळे आम्ही या सीमेवरून शेतकऱ्यांना पुढे पाठवू. मात्र प्रत्येक शेतकऱ्याची खात्री केल्यानंतरच त्याला परवानगी मिळेल अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. शेतकऱ्यांची मागणी 17 शेतमालाला सरकारने कायद्याने हमीभाव बांधून द्यावा अशी आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चव्हाण यांनी लोकसभेत घोषणा करताना आपले सरकार पंजाब आणि हरियाणामध्ये हमीभावाने गहू आणि तांदूळ खरेदी करेल अशी घोषणा केली आहे. मात्र आता शेतकऱ्यांना या मागणीवर विश्वास राहिलेला नाही. त्यांना या वेळपुरता खरेदीला हमीभाव नको आहे तर कायमस्वरूपी कायद्याने हमीभाव बांधून पाहिजे आहे. मात्र हा हमीभाव योग्य की अयोग्य ते सांगण्याचे धाडस सरकार करताना दिसत नाही. वास्तविक खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केलेल्या भारतात अशा पद्धतीने दर कायद्याने बांधून देणे धोकादायक बनू शकते. त्यात हमीभावाने सरकारनेच खरेदी करावी ही मागणी लक्षात घेतली तर सरकारी खरेदीची मत्तेदारी निर्माण झाली तरी पंजाब आणि हरियाणातील किंवा देशातील कुठल्याही भागातील सगळा शेतमाल सरकार खरेदी करू शकणार नाही, हे सगळ्यात मोठे वास्तव आहे. आज देखील सरकारने खूप प्रयत्नपूर्वक बाजारात व्यवस्था निर्माण करून हमीभावाने खरेदी करायचे ठरवले तर त्यांनी आतापर्यंतच्या इतिहासात प्रत्येक वेळी केवळ नऊ टक्के इतकीच खरेदी हमीभावाने केल्याचे लक्षात येते. त्यामुळे सरकार कितीही खरेदी करतो म्हणाले तरी किमान 91 टक्के शेतमाल या बाजाराच्या खरेदी व्यवहाराच्या बाहेरच राहील. केंद्र सरकारला सैन्य दलासाठी आणि सर्वसामान्यांना रेशनवर देण्यासाठी लागणारा धान्याचा पुरवठा आणि प्रत्यक्ष खुल्या बाजारात असणारी मागणी यामध्ये प्रचंड तफावत आहे. शेतकऱ्यांचा 90 टक्के शेतमाल हा व्यापाऱ्यांनाच विकावा लागतो. सरकारने बांधून दिलेल्या भावात खरेदी करायचा म्हटला आणि देशांतर्गत किंवा परदेशातली धान्याची स्थिती बदलली तर कायद्याप्रमाणे हमीभावाने खरेदी करणे व्यापाऱ्यांना शक्य होणार नाही. कायद्यामुळे कमी दरात खरेदी करून ते स्वत:वर कारवाई करून घेणार नाहीत. परिणामी अशा वेळी व्यापाऱ्यांनी स्वत:ला अडचणीत न आणता खरेदीच न करण्याचे टोकाचे पाऊल उचलले तर मागणी नसल्याच्या कारणाने आहे तेवढाही दर शेतकऱ्यांना मिळणार नाही हे वास्तव आहे. मात्र तरी शेतकरी कायद्याने हमीभाव का मागतो आहे? त्याचे मुख्य कारण गहू आणि तांदूळ हा उत्तर भारतातच सरकार मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करते. गेल्या काही वर्षांचा विचार करता संकरित बियाण्यांच्यामुळे एकीकडे शेतमाल उत्पादन वाढले आहे. अशी मुबलकता असल्यावर दर पडतोच. पिढीनुसार जमिनीचे तुकडे पडत गेल्याने आजोबाच्या काळात 50 एकर शेती फायद्यात असणारा शेतकरी आज आपल्या जमिनीच्या तुकड्यात फायद्यात येऊ शकत नाही. बाजारात त्याला हवा तसा दर मिळत नसल्याने सरकारनेच खरेदी करावी अशी त्याची मागणी आहे. मात्र सरकार तेवढी खरेदी करू शकत नाही ही सरकारची आगतिकता आहे. ज्या काळात सरकारला आपल्या गोदामांना भरण्यासाठी खरेदी करायची असते त्या काळात ते अनेक अडथळे निर्माण करतात. निर्यात बंदी लावली जाते काही प्रसंगी तर सरकारच्या आधी व्यापारी खरेदी करतील म्हणून रेल्वेने धानाची वाहतूकच बंद केली जाते. ट्रक आणि रस्ते मार्गाने हजारो टन धान बाजारपेठेत किंवा बंदरांच्यापर्यंत पोहोचवणे व्यापाऱ्यांना परवडत नाही. रेल्वेने ते एकावेळी घाऊक खरेदी आणि जगभरात बंदरांच्या माध्यमातून पाठवणे शक्य असते. सरकार अशा वाटा रोखू लागले की व्यापारी खरेदी पासून दूर होतो. परिणामी दर पडतो आणि त्या दरात सरकार झटपट नऊ, दहा टक्के शेतमाल खरेदी करते. सरकारी मागणी पूर्ण झाली आणि खरेदी सुरू झाली की मग दर वाढू लागतात किंवा किमान एका टप्प्यावर स्थिर होतात. त्याच दराने व्यापारी खरेदी करू लागतात. मात्र उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांना या खुल्या बाजारपेठेतील 90टक्के खरेदी लक्षात येत नाही किंवा त्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी ते कायद्यासाठी आणि सरकारी खरेदीसाठी हटून बसले आहेत. हा विषय अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे हे खरेच. अलीकडच्या काळात पंजाब, हरियाणामध्ये तणावातून नशा आणि आत्महत्या वाढत आहेत. शिवाय संकरित बियाणांच्या काळात वाढत्या उत्पादनाच्या कारणामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरी नेहमी तोटाच पडण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे एकतर गरजेपुरते उत्पादन करणे आणि तुटवडा भासण्याची खबरदारी शेतकरी घेऊ शकतो. मात्र त्याला आता मिळतो तेवढाही दर इतर कुठल्या पिकातून मिळत नसल्याने जी 17 पिके त्याच्याकडून घेतली जातात तेच तेवढे पर्याय उरतात. परिणामी तिढा वाढत चालला आहे. यापूर्वी तीन शेतकरी कायदे करून त्याचा वाढता विरोध लक्षात घेऊन सरकारने पाऊल मागे घेतले होते. आता समोर निवडणुका नसल्या तरी सरकारला हा विषय सोडवावा लागणार आहे. अश्रूधुराचा वापर करून सरकार तरी त्यांना किती वेळा पिटाळणार? अशी अविचारी लढाई किती काळ चालणार? यावर विचार करण्यासाठी एका चांगल्या आणि विश्वासार्ह व्यवस्थेची निर्मिती करणे केंद्राच्या हातात आहे. या आंदोलनात राजकीय हस्तक्षेप का आहे तेही समजून घेतले पाहिजे. पंजाब प्रश्न पेटला तेव्हा राजीव गांधी यांनी जसे सामंजस्य दाखवले होते तसेच सामंजस्य मोदींना दाखवावे लागेल.
