आंदोलनाने घेतला ओली यांचा बळी

नेपाळमध्ये अराजकाची स्थिती, पेटवली संसद, अनेक नेत्यांची घरे नष्ट, बालेंद शहा यांना समर्थन

वृत्तसंस्था / काठमांडू

नेपाळमध्ये भडकलेल्या युवकांच्या आंदोलनाने अखेर त्या देशाचे नेते कृष्णप्रसाद शर्मा ओली यांचा बळी घेतला आहे. आंदोलन हाताबाहेर गेल्याने आणि राजधानी काठमांडूसह अनेक शहरांमध्ये हिंसाचार अनियंत्रित झाल्याने ओली यांनी पदत्याग केला आहे. त्यांच्या संरक्षणासाठी नेपाळची सेना पुढे सरसावली असून त्यांच्या निवासस्थानासह अनेक मंत्र्यांच्या निवासस्थानी सेनेच्या तुकड्या नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. सेनेच्या हॅलिकॉप्टर्सचा उपयोग नेत्यांच्या संरक्षणासाठी होत आहे. आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी नेपाळची संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या इमारतींना आगी लावल्याने परिस्थिती पूर्णत: अनियंत्रित झाल्याचे वृत्त आहे.

नेपाळमध्ये भ्रष्टाचार आणि कुशासनाच्या विरोधात तेथील विद्यार्थ्यांने छेडलेल्या आंदोलनाला रविवार रात्रीपासूनच हिंसक वळण लागले होते. सोमवारी विद्यार्थ्यांनी नेपाळच्या संसदेत घुसून आग लावण्याचा प्रकार केले होता. अनेक वाहनांना आणि इमारतींनाही आगी लावण्यात आल्या होत्या. नेपाळच्या सरकारने सोशल मिडियावर बंदी आणण्याचे निमित्त या आंदोलनासाठी होते. अखेर नेपाळ सरकारने ही बंदी उठविण्याचा निर्णय सोमवारी संध्याकाळी घेतला. तथापि, आंदोलनाची आग या निर्णयानंतरही पसरतच राहिली. त्यामुळे अखेर ओली यांनी पदत्याग केला आहे.

संसद आगीच्या भक्ष्यस्थानी

सोमवारी आंदोलकांनी नेपाळच्या संसदेवर हल्ला केला होता. मंगळवारी त्यांनी संसदेच्या इमारतीला आग लावली. त्याचप्रमाणे ओली यांच्या खासगी निवासस्थानालाही आग लावण्यात आली आहे. नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयातही आंदोलकांनी प्रवेश केला आणि न्यायालयाच्या इमारतीच्या एका भागाला आग लावली. संपूर्ण व्यवस्थेच्या विरोधात हे आंदोलन असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. विरोधी पक्षनेते प्रचंड यांच्या घरालाही आग लावण्यात आली आहे. काठमांडूसह इतर अनेक शहरांमध्ये मंगळवारीही जाळपोळ आणि दगडफेक प्रचंड प्रमाणात झाली असून अनेक घरे, वाहने आणि सरकारी कार्यालये आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली आहेत. त्यामुळे सारा देश होरपळत असल्याची स्थिती आहे.

नेत्यांना मारहाण

नेपाळचे अर्थमंत्री बिष्णू प्रसाद पुडेल आणि अन्य काही मंत्र्यांच्या निवासस्थानावर संतप्त जमावाने हल्ला केला. पुडेल यांना मारहाण करण्यात आली आहे. तसेच ओली यांच्या मंत्रिमंडळातल्या अन्य काही मंत्र्यांवरही हीच वेळ आली. त्यानंतर नेपाळच्या सेनेने त्यांच्या संरक्षणासाठी हेलिकॉप्टर्स पाठवून व्यवस्था केली. त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सुरक्षित स्थळी नेण्यात आले आहे. त्यांच्या निवासस्थानांनाही सेनेच्या तुकड्यांचे संरक्षण आता प्रदान करण्यात आले आहे.

बालेंद्र शहा होणार नेते ?

नेपाळमध्ये अंतरिम सरकारची स्थापना करुन त्याचे अस्थायी नेतृत्व विद्यार्थी आणि तरुणांमध्ये लोकप्रिय असणारे नेते बालेंद्र शहा यांना देण्यात यावे, अशी मागणी काही विद्यार्थी संघटनांच्या नेत्यांनी केली आहे. बालेंद शहा यांची प्रतिमा स्वच्छ आहे, असे या संघटनांच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. शहा हे तरुण असून त्यांनी देशातील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आंदोलन छेडण्याचे काम केले आहे.

लामीछाने यांची सुटका

नेपाळचे माजी अर्थमंत्री आणि सध्या नाखू येथील कारागृहात असलेले नेते रबी लामीछाने यांची सुटका या कारागृहावर हल्ला करुन करण्यात आली आहे. आंदोलकांनी मंगळवारी या कारागृहाला घेराव घालून त्याचा दरवाजा फोडून आत प्रवेश करत लामीछाने यांची सुटका केली होती. लामीछाने यांच्या पाठीशी नेपाळ संसदेचे 20 खासदार असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे तेही पुढचे अंतरिम देशनेते होऊ शकतात अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात केली जात आहे.

सेनेच्या सूचनेनुसार

नेपाळमधील कायदा-सुव्यवस्था स्थिती आता हाताबाहेर गेली आहे. त्यामुळे ओली यांनी पदत्याग करावा, अशी सूचना नेपाळच्या सेनेच्या नेतृत्वाने केली होती. या सूचनेनंतर ओली यांच्यासमोर राजीनामा देण्यावाचून गत्यंतर राहिले नाही. कारण, देशातील स्थावर मालमत्ता आणि नेत्यांच्या संरक्षण होण्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. अखेर मंगळवारी दुपारी 3 वाजण्याच्या नंतर ओली यांनी पदत्याग करत असल्याची घोषणा केली. त्यानंतरही आंदोलन थांबलेले नाही.

मंत्रिमंडळाची बैठक

पदत्याग करण्यापूर्वी ओली यांनी आपल्या मंत्रिमंडळाची बैठक राजधानी काठमांडू येथे आयोजित केली होती. सोमवारी दुपारी झालेल्या या बैठकीत देशातील स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. आंदोलन पसरवून देशात अराजक निर्माण करणाऱ्या विद्यार्थी नेत्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला होता. तथापि, नंतर सरकारचेच पतन झाले आहे.

बंदीचे कारण केवळ निमित्त

फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम आदी जागतिक सोशल मिडियाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात नेपाळमध्ये सरकारविरोधात वातावरणनिर्मिती करणारे संदेश पसरविण्यात येत होते. त्यामुळे सरकारने या सर्व जागतिक सोशल मिडिया माध्यमांना त्यांची नेपाळमध्ये नोंदणी करण्याचे आदेश दिले होते. नोंदणी न केल्यास त्यांच्यावर बंदी घालण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला होता. टिकटॉक आणि अन्य एक दोन माध्यमे वगळता इतर सर्व माध्यमांनी सरकारचा आदेश धाब्यावर बसवला होता. त्यामुळे नेपाळ सरकारने त्यांच्यावर बंदी घालण्याची घोषणा केली. तथापि, त्यानंतर अकस्मातपणे राजधानी काठमांडूमध्ये प्रचंड आंदोलनाला प्रारंभ झाला. पाहता पाहता आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले. ते नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात 18 जण ठार झाले.

आंदोलनामागे विदेशी हात ?

अकस्मात इतक्या मोठ्या प्रमाणात आंदोलन झाले कसे, हा प्रश्न आता महत्वाचा ठरला आहे. या घटनांमागे विदेश हात असावा, असा तर्क केले जात आहे. काही जणांच्या मते या आंदोलनामागे अमेरिकेचा हात असू शकतो. सध्या चीन, रशिया आणि भारत एकजूट होण्याच्या प्रयत्नांमध्ये आहेत. नेपाळमध्ये चीनचे समर्थन करणारे ओली यांचे सरकार होते. त्यामुळे चीनला इशारा देण्यासाठी अमेरिकेतील शक्तींनी हे आंदोलन घडविले असावे, अशी मांडणी काही तज्ञांकडून केली जात आहे. मात्र, हे आंदोलन उत्स्फूर्त असल्याचेही प्रतिपादन होत आहे.

  बिनचेहऱ्याचे आंदोलन

या आंदोलनाचा नेमका नेता कोण आणि नेमकी कारणे कोणती, याविषयी अद्याप कोणतीही माहिती ज्ञात झालेली नाही. हे बिनचेहऱ्याचे आंदोलन म्हणून ओळखले जात आहे. मात्र, इतक्या मोठ्या प्रमाणात आंदोलकांना रस्त्यांवर उतरविण्यासाठी संदेशवहन कसे करण्यात आले, याविषयी राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळेच या आंदोलनाचे सूत्रसंचालन विदेशांमधून केले जात आहे, या शंकेला बळ मिळत असल्याची चर्चा आहे.

बांगला देश, श्रीलंकेच्या वाटेने

नेपाळची वाटचाल बांगला देश आणि श्रीलंकेच्या वाटेने होताना दिसत आहे. बांगला देशात गेल्या वर्षीच्या जुलैमध्ये तेथील शेख हसीना सरकारच्या विरोधात आंदोलनाचा असाच भडका अकस्मात उडाला होता. त्या आंदोलनानेही हिंसक वळण घेतले होते. नंतर शेख हसीना यांना बांगला देशातून पलायन करावे लागले होते आणि भारतात आश्रय घ्यावा लागला होता. आजही त्या भारतात आहेत. तत्पूर्वी दोन वर्षांच्या आधी श्रीलंकेतही राजपक्षे सरकारच्या विरोधात असेच आंदोलन झाले होते आणि त्यांनाही पदत्याग करावा लागला होता. आता नेपाळमध्येही अशाच प्रकारची परिस्थिती निर्माण होत आहे, असे दिसून येत आहे. ती नेमके कोणते वळण घेणार, हे येत्या काही दिवसांमध्ये स्पष्ट होणार आहे.

भारतावर काय परिणाम…

नेपाळ आणि भारत यांची जवळपास 1,500 किलोमीटरची सीमा आहे. भारतातील उत्तर प्रदेश आणि बिहार, असेच उत्तराखंड ही राज्ये नेपाळला लागून आहेत. नेपाळमध्ये अनेक भारतीय नागरीक वास्तव्यास आहेत. ते ‘मधेशी’ म्हणून ओळखले जातात. नेपाळला समुद्रतट नसल्याने त्या देशाचा विदेश व्यापार पुष्कळसा भारतावर अवलंबून आहे. परिणामी, भारत या देशातील घडामोडींवर सूक्ष्म लक्ष ठेवून आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताच्या भोवती असणाऱ्या बांगला देश, श्रीलंका आणि आता नेपाळ या सर्व देशांमध्ये प्रचंड राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भारताने सावध रहावयास हवे, असे अनेक तज्ञांचे मत आहे. या घडामोडींचा भारतावर तत्काळ परिणाम होण्याची शक्यता नसली, तरी भारतातही असे अराजक माजविण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो, अशी शंका तज्ञांनी व्यक्त केली असून भारताच्या गुप्तचर विभागांवर अशा स्थितीत मोठे उत्तरदायित्व आहे, अशीही चर्चा भारतातील राजकीय वर्तुळांमध्ये होत आहे.

नेपाळमध्ये अराजकाची स्थिती…

ड संपूर्ण नेपाळ हिंसक आंदोलनाच्या विळख्यात, परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर

ड भ्रष्टाचाराचे आरोप असणारे मंत्री आणि  नेत्यांना नेपाळमध्ये मारहाण

ड परिस्थिती नियंत्रणात येण्यास बराच कालावधी लागण्याची शक्यता व्यक्त

ड ओली यांच्या पदत्यागानंतर अंतरिम देशप्रमुख कोण होणार याची चर्चा