पालकांसह विरोधी पक्षांनी घेतला होता आक्षेप
प्रतिनिधी /पणजी
एक शिक्षकी सरकारी प्राथमिक शाळांच्या विलिनीकरणाचा प्रस्ताव सरकारने जवळजवळ स्थगित केला असून तो आता शीतपेटीत पडल्यात जमा आहे. केंद्राच्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार सदर शाळांचे विलिनीकरण करण्याचे सरकारने ठरविले होते. परंतु, त्यास जागृत पालकांनी तसेच विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेऊन आवाज उठवला होता.
नवीन शैक्षणिक धोरणात एक शिक्षकी शाळा बंद करून त्यांचे इतर नजीकच्या शाळेत विलिनीकरण किंवा एकत्रिकरण करण्याची तरतूद आहे. त्यांचे पालन करण्याच्या हेतूने सरकारने ते पाऊल उचलले होते तथापि त्यास प्रतिसाद न मिळता विरोध झाल्यामुळे सरकारला एक पाऊल मागे घेण्याची वेळ आली आहे. हा प्रस्ताव कार्यवाहीत आला तर त्याचा फटका ग्रमीण भागातील लहान शाळकरी मुलांना व पालकांना बसणार होता, या कारणावरुन पालकवर्गाने त्याच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्याने सदर प्रस्ताव सोडून देण्याची वेळ सरकारवर आली आहे.
राज्यातील 100 शाळा एक शिक्षकी
राज्यात सुमारे 100 एक शिक्षकी सरकारी प्राथमिक शाळा असून त्यांचे नजीकच्या शाळेत विलिनीकरण व्हावे म्हणून सरकारने तयारी सुरू केली होती. परंतु. तिला आता ‘ब्रेक’ लागला असून ती तशीच सोडून दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. काही शिक्षण संस्था, राजकीय पक्षांनी त्या विलिनीकरणास विरोध दर्शविण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना भेटून निवेदने दिली आहेत.
शिक्षण खात्याला अद्याप कोणतेही निर्देश नाही
या शाळा बंद करून त्यांच्या इमारती खासगी संस्थांना देण्यात येणार असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता. तसेच त्या बंद झाल्यास शाळाकरी मुलांना शाळेत ये-जा करणे लांब पडले असते. पालकांनादेखील त्याचा त्रास होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली होती. सरकारने या प्रकरणी अद्याप शिक्षण खात्याला कोणतेही निर्देश दिले नसल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.
