काँग्रेस-निजदच्या सदस्यांचा सभात्याग : सत्ताधारी-विरोधकांत शाब्दीक चकमक
प्रतिनिधी /बेंगळूर
मागील विधिमंडळ अधिवेशनावेळी विधानसभेत संमत झालेले धर्मांतर बंदी विधेयक गुरुवारी विधानपरिषदेत मांडण्यात आले. या विधेयकावरील चर्चेवेळी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांमध्ये शाब्दीक चकमक उडाली. परिणामी सभागृहात गदारोळ माजला. अखेर काँग्रेस आणि निजदच्या सदस्यांनी विधेयकाला आक्षेप घेत सभात्याग केला. त्यानंतर हे विधेयक संमत ध्वनिमताने करण्यात आले.
गुरुवारी दुपारी भोजन विरामानंतर कामकाजाला सुरुवात होताच विधानपरिषदेचे सभापती रघुनाथराव मलकापुरे यांनी गृहमंत्री अरग ज्ञानेंद्र यांनी कर्नाटक धार्मिक स्वातंत्र्य हक्क संरक्षण विधेयक मांडण्याची सूचना केली. विधेयक मांडताना गृहमंत्री ज्ञानेंद्र यांनी सदर विधेयक महत्त्वाचे आहे. 2013 मध्ये काँग्रेसने देखील हा कायदा आणण्याबाबत विचार चालविला होता. राज्यघटनेच्या कलम 25 नुसार सर्वांना धार्मिक श्रद्धा आणि इतर बाबींचे आचरण करण्याचा हक्क आहे. मात्र, अलीकडे बळजबरीने आणि आमिष दाखवून धर्मांतर करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडत आहे. त्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले आहे, अशी माहिती दिली. धर्मांतर करणाऱयांनी स्वेछेने धर्मांतर करीत असल्याची घोषणा करावी. तर ज्याचे धर्मांतर करणार आहे, त्याने याविषयी माहिती द्यावी. जिल्हाधिकारी याबाबत पडताळणी करून त्यावर निर्णय घेणार आहे, असा मुद्दाही गृहमंत्र्यांनी यावेळी मांडला.
दरम्यान, यावर चर्चा सुरु असताना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई आणि विरोधी पक्षनेते बी. के. हरिप्रसाद यांच्यामध्ये वादावादी झाली. तत्पूर्वी गृहमंत्री अरग ज्ञानेंद्र यांनी धर्मांतर बंदी कायदा धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क हिरावून घेत नाही. बळजबरीने, आमिष दाखवून धर्मांतर केले जाऊ नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. धर्मांतरासाठी कोणताही आक्षेप नाही. मात्र, बळजबरीने किंवा गैरमार्गाने धर्मांतर होऊ नये, हा यामागचा आपला उद्देश आहे, असे समर्थन केले.
चर्चेत सहभागी होताना विरोधी पक्षनेते बी. के. हरिप्रसाद यांनी राज्यघटनेच्या कलम 25 च्या मूळ उद्देशाची माहिती द्या. राज्यघटना आणि न्यायालयाच्या निकालानुसार विधेयक आणणे नियमबाहय़ आहे. धर्मांतरामुळे ख्रिश्चनांची संख्या वाढलेली नाही. त्यापेक्षा धर्मांतराच्या नावे किती गुन्हे दाखल झाले, याविषयी गृहमंत्र्यांनी माहिती द्यावी, अशी मागणी केली.
बळजबरीने होणाऱया धर्मांतराला चाप लावण्याचा प्रयत्न
त्यावर प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्री बोम्माई यांनी बळजबरीने होणाऱया धर्मांतराला चाप लावण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. धार्मिक आचरणाला राज्यघटनेनुसार स्वातंत्र्य आहे. देशात धर्मयुद्धाला मोठा इतिहास आहे. यापूर्वी चर्चकडून राजवट सांभाळली जात होती. आता लोकशाही आहे. समाजवादी विचारसरणीचे असणाऱया लोहिया यांनी समाजातील अनुचित पद्धती नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता, असे सांगितले. दरम्यान मध्येच हस्तक्षेप करताना बी. के. हरिप्रसाद यांनी येथे बसून लोहिया यांच्या विचारांविषयी बोलू नका, असा आक्षेप घेतला.
त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी धर्माच्या नावाने धर्मांतर केले जात आहे. अशांतता माजविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कायद्याच्या विरोधात जाऊन धर्मांतर करण्यास आपला आक्षेप आहे. त्याकरिता कायदा आणला जात आहे, असे स्पष्टीकरण दिले. दरम्यान, निजदचे सदस्य भोजेगौडा यांनी या विधेयकावर अनेक वेळा चर्चा झाली आहे. याविषयी आणखी चर्चा व्हावी, असे सांगितले.
सायंकाळी उशिरापर्यंत या विधेयकावर चर्चा झाली. चर्चेनंतर हंगामी सभापती रघुनाथराव मलकापुरे यांनी विधेयकावर मते मागितली. यावेळी विरोधी पक्षनेते बी. के. हरिप्रसाद यांच्यासह काँग्रेस आणि निजदच्या सदस्यांनी विधेयकाची प्रत फाडून टाकत आंदोलन सुरू केले. त्यानंतर विधेयकाला आक्षेप घेऊन सभात्याग केला. नंतर ध्वनिमताने धर्मांतर बंदी विधेयक संमत करण्यात आले.
बेळगावमध्ये विधानसभेत संमत झाले होते विधेयक
23 डिसेंबर 2021 रोजी बेळगाव येथील अधिवेशनावेळी बहुचर्चित धर्मांतर बंदी विधेयक (कर्नाटक धार्मिक स्वातंत्र्य हक्क संरक्षण) विधानसभेत संमत करण्यात आले होते. मात्र, त्यावेळी विधानपरिषदेमध्ये सत्ताधारी भाजपजवळ बहुमत नव्हते. त्यामुळे या सभागृहात हे विधेयक मांडण्यात आले नव्हते. नंतर 12 मे 2022 रोजी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन अध्यादेशाद्वारे धर्मांतर बंदी कायदा जारी करण्याचा निर्णय घेतला होता.
अन्य राज्यातही…
अशाच प्रकारचा धर्मांतर विरोधी कायदा उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश आदी राज्यांमध्ये संमत झालेला आहे. आता कर्नाटकातही तो लवकरच लागू होईल. आमिषे दाखवून तसेच गैरसमज पसरवून धर्मांतरे करण्याचे प्रयत्न वाढत्या प्रमाणात होत आहेत. ते रोखण्यासाठी असे कायदे आवश्यक आहेत, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.
काय आहे कायदा
सक्तीने किंवा फसवणुकीने धर्मांतर केल्यास दंड आणि कारावासाच्या शिक्षेची कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. याचबरोबर आमिष, नोकरी, मोफत शिक्षण, पैसा, लग्नाचे आश्वासन, चांगल्या जीवनशैलीचे आश्वासन, परदेशवारी, जबरदस्ती, फसवणूक करून धर्मांतर करण्यास मनाई आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास 3 ते 5 वर्षांचा तुरुंगवास तसेच कमीतकमी 50 हजार रुपयांचा दंड अशी तरतूद या विधेयकात आहे. धर्मांतराच्या एकमेव उद्देशाने विवाह केलेला असेल तर कौटुंबिक न्यायालय किंवा अशी प्रकरणी चालविण्याचे अधिकार असणारी न्यायालये देखील असे विवाह रद्द करू शकतात. सदर कायद्यातील तरतुदी अजामीनपात्र श्रेणीत ठेवण्यात आल्या आहेत.
