रत्नागिरी :
सेवेतील शिक्षकांना नोकरी कायम ठेवण्यासाठी आणि पदोन्नतीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करणे बंधनकारक झाले आहे. अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाने या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात सोमवारी निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांना निवेदन सादर करण्यात आले. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत माहिती देताना अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप देवळेकर यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे मुख्य मुद्दे सांगितले. ते म्हणाले, या निर्णयानुसार सेवेतील सर्व शिक्षकांना (सेवेचा कालावधी कितीही असो) नोकरीत राहण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक आहे. ज्या शिक्षकांच्या निवृत्तीला पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे, त्यांना टीईटीमधून सूट देण्यात आली आहे. मात्र, त्यांना पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. तसेच 2010 पूर्वी नियुक्त झालेल्या आणि पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवा शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना दोन वर्षांच्या आत टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्यांना नोकरी गमवावी लागेल. याशिवाय, पदोन्नतीसाठी इच्छुक असलेल्या सर्व शिक्षकांसाठी टीईटी उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे.
देवळेकर पुढे म्हणाले, आधीच पात्र असलेल्या आणि अनेक वर्षांपासून सेवा देत असलेल्या शिक्षकांवर ही अट लादणे अन्यायकारक आहे. दोन ते तीन दशके सेवा केलेल्या, उच्च शैक्षणिक पात्रता असलेल्या आणि दीर्घकालीन अनुभवाच्या जोरावर लाखो विद्यार्थ्यांना घडवलेल्या शिक्षकांनी आता पुन्हा टीईटी का द्यावी? अनेक शिक्षकांकडे तर पीएचडीसारख्या पदव्या आहेत. जर त्यांना पुन्हा टीईटी द्यावी लागणार असेल तर त्यांनी घडवलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक योग्यतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल का? असा सवाल देवळेकर यांनी उपस्थित केला. यावेळी अखिल जिल्हा सचिव भालचंद्र घुले, संचालक अशोक मळेकर, विजय फंड, प्रवीण सावंत, सतीश सावर्डेकर, आनंद देशपांडे उपस्थित होते.
