केंद्र सरकारची स्पष्टोक्ती ः साठय़ात घट, परंतु गरजपेक्षा अधिक प्रमाण उपलब्ध
@वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्र सरकारच्या गोदामांमध्ये गव्हाचा साठा पुढी महिन्याच्या प्रारंभी सध्याच्या पातळीपेक्षा सुमारे 13 टक्क्यांनी कमी होणार आहे, परंतु केंद्र सरकारच्या ग्राहक विषयक तसेच खाद्य मंत्रालयाने कल्याणकारी योजनांसाठी धान्याची कमतरता भासणार नसून सरकारकडे पुरेशा प्रमाणात गहू असल्याचे म्हटले आहे.
डिसेंबरमध्ये सरकारी गोदामांमध्ये गव्हाचा साठा मागील 6 वर्षांच्या तुलनेत सर्वात कमी आहे, वाढत्या मागणीमुळे गव्हाच्या किमती वाढल्या आहेत. भारत हा जगातील दुसऱया क्रमांकाचा गहू उत्पादक देश आहे. भारताने मे महिन्यात गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती.
देशातील सरकारी गोदामांमध्ये 1 जानेवारीपर्यंत 1.59 कोटी टन गहू उपलब्ध होणार आहे. सरकारला राखीव साठय़ासाठी 1.38 कोटी टन गव्हाची गरज आहे, सध्या सरकारकडे सुमारे 1.82 कोटी टन गहू उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले.
मागील वर्षाच्या तुलनेत गव्हाची पेरणी अधिक प्रमाणात झाली आहे, यामुळे एप्रिलपासून सुरू होणाऱया आगामी खरेदी हंगामात साठा वाढणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. देशभरात सर्व कल्याणकारी योजनांची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर अन्नधान्याचा पुरेसा साठा असून किमती नियंत्रणात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
पेरणीत घट झाल्याने देशात गव्हाच्या किमतीत तेजी दिसून येत असताना सरकारने ही भूमिका मांडली आहे. मागील हंगामातील कमी उत्पादनाला सरकारने दरवाढीसाठी जबाबदार धरले आहे. शेतकऱयांनी राज्याच्या हमीभावापेक्षा अधिक दरात पीक खुल्या बाजारात विकल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले.
सरकारी गोदामांमध्ये गव्हाचा साठा एक वर्षापूर्वीच्या 37.85 दशलक्ष टनावरून कमी होत 1 डिसेंबर रोजी 1.9 कोटी टन झाला आहे. 2016 मधील डिसेंबर महिन्यातच इतकाच गव्हाचा साठा राहिला होता. तर मागील दोन वर्षांमधील अल्प पावसामुळे गव्हाच्या उत्पादनावर प्रतिकूल प्रभाव पडला आहे.
