मुंबईतील वाहतूक कोंडी समस्या म्हणजे सक्षम सिग्नल यंत्रणा, वाहतूक नियम पाळणे इतपत मर्यादित नसून ही समस्या प्रति वाहन जागेची उपलब्धता तपासून पाहणे आवश्यक आहे. वाहन खरेदी करताना कोंडी मुक्तीचा खुल्या मनाने विचार करणे आवश्यक आहे. अन्यथा ही समस्या शहरांत वाढण्याचीच शक्यता अधिक आहे…
मुंबईकरांना दैनंदिन जीवनात वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागतेच. मुंबईतील काही ठिकाणे वाहतूक कोंडीसाठी बदनाम आहेत. जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोड, एलबीएस मार्ग यासह मेट्रो प्रकल्प सुरु असलेल्या रस्त्यावर नेहमी वाहतूक कोंडी अनुभवास येते. तसेच सलग लागून येणाऱया सुटय़ा किंवा सण उत्सवात गावी जाताना मुंबई बाहेर वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. वाहतूक कोंडीवर सुरु असलेली सध्याची उपाययोजनाच मुळात चुकीची आहे. यातून शहरातील कोंडी अधिक वाढण्याचीच भीती अधिक आहे. सध्या कोंडीवर उपाय म्हणून फ्लाय ओव्हर ब्रिज, कोस्टल रोडसारखे उपाय आखले जात आहेत. त्या दिशेने अंमलबजावणी सुरुदेखील केली आहे. मात्र हे समस्येचे मूळ उत्तर ठरू शकत नाही. वरकरणी अधिक अधिक रस्ते पुरविण्याचे हे उपाय असल्याचे वाहतूक तज्ञ अशोक दातार सांगतात. कोंडीच्या समस्येचे मूळ यात नसून प्रत्येक वाहनाला आवश्यक ती जागा आपल्याकडे उपलब्ध आहे का? किंवा त्या वाहनाला फिरण्यास तसेच चालण्यास वाहनसंख्येच्या तुलनेत रस्ते क्षेत्रफळ उपलब्ध आहे का? यासारखे प्रश्न सद्य स्थितीत तपासणे आवश्यक आहे. यातून समस्येच्या मूळ निराकारणपर्यंत पोहचता येऊ शकते. यासाठी शहरातील खासगी वाहने आणि सार्वजनिक वाहने असा विचार केल्यास बसमध्ये बसलेल्या एखाद्या प्रवाशाला मोटारीत बसलेल्या माणसाच्या तुलनेत फार कमी जागा लागते. म्हणजेच रस्त्यावर धावणाऱया मोटारीच्या तुलनेने बस धावताना अधिक माणसं प्रवास करत असतात. याचा अर्थ कोंडी फोडताना अधिक संख्येच्या माणसाचा विचार सर्वप्रथम होणे आवश्यक आहे. तो तसा होताना दिसून येत नाही. बसमधून प्रवास करणाऱया प्रवासी सर्वसामान्य असून मोटारीतून प्रवास करणाऱया वर्गाचाच अधिक विचार केला जातो कां? हा ही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या शहरापासून आता छोटय़ा शहरापर्यंत पोहचू लागली आहे. एखादी मोटार घेताना तिच्या रस्त्यावर फिरण्यापासून ते पार्पिंगपर्यंत परवडत असल्यासच मोटार घ्या असे सांगणारी सरकारी यंत्रणा या स्थितीत अस्तित्वात असण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यावर उदाहरणादाखल बोलायचे झाल्यास सिंगापूर शहरात फक्त 7 लाख मोटरी आहेत. म्हणजे त्याहून अधिक मोटारीना मान्यताच नाही. एखाद्याने आपली मोटार विकली तरच दुसरा खरेदी करू शकतो. अन्यथा मोटारीची इच्छा असूनही खरेदी करू शकत नाही.
एक विशिष्ट वर्गच मोटार खरेदी करू शकतो. हा वर्ग सार्वजनिक वाहनाचा वापर करत नाही. कोंडीवर विचार करताना या विभिन्न टोकाच्या वर्गांचा विचार होणे आवश्यक आहे. जसे मोटार वापरणाऱया वर्गाला सर्वाधिक जागा लागते. तर सार्वजनिक वाहन वापरणाऱया वर्गाला वाहनाला जागा लागत नाही. मोटार असल्यास तिच्या देखभालीसाठी गॅरेज हवे, गॅरेजसाठी जागा लागणार. मोटार पार्पिंगला जागा लागणार. मोटारीतून कमी व्यक्ती प्रवास करत असून ती चालविण्यासाठी रस्ते जागा लागणार. जास्त मोटार जास्त जागा. मात्र सार्वजनिक वाहनातील बसमध्ये सर्वाधिक प्रवासी प्रवास करत असतात. बसच्या पार्पिंगला त्या त्या प्रकल्पाची जागा उपलब्ध राहत असल्याने पार्पिंगचा समस्या राहत नाही. जागेचा सदुपयोग होत असल्याने बस परवडणारी आहे. मुंबईसारख्या शहरांचा विचार केल्यास जागेचा तसेच वाहनांच्या संख्येसोबत रस्त्यांच्या क्षेत्रफळांचा विचार होणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्या वाहनाशी किंवा वाहन चालकाशी न्याय होत नाही.
आधुनिक वाहतूक धोरण खुल्या मनाने विचार करून स्वीकारण्याची गरज आहे. यावर्षी मुंबईतील वाहन खरेदी 45 टक्क्यांनी वाढली असल्याचे सांगण्यात येते. तर 12 ते 13 लाख कारची मुंबईत नोंदणी असल्याचे सांगितले जाते. ही संख्या दिवसेंदिवस सतत वाढत आहे. यातून प्रवासाचा दर्जा उंचावणे अजिबात शक्य होणारे नाही. स्टेट्स सांभाळण्यासाठी काही लोक महागडय़ा गाडय़ा खरेदी करतात. मात्र महागडय़ा गाडय़ांच्या तुलनेत परिवहनाचा दर्जाही टिकवणे आवश्यक झाले आहे.
दरम्यान वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी करण्यात येणारी मेट्रो किंवा कोस्टल रोडची उभारणी फसणार असल्याचे वाहतूक तज्ञ सांगतात. अशा प्रकल्पामध्ये सर्व सामान्य प्रवाशांचा विचार होत नसून एका विशिष्ट वर्गाला गफहीत धरून असे प्रकल्प उभारले जात असल्याचा आरोप होत आहे. जागेच्या दृष्टीने मेट्रो वाहतूक कोंडीवर पर्याय ठरू शकत नाही. तसेच प्रवास भाडय़ामुळे कित्येक सामान्य प्रवासी मेट्रोचा पर्याय अद्यापही स्वीकारत नाहीत. भविष्यात उभारण्यात येणाऱया मेट्रो प्रकल्पाकडे सर्वसामान्यांना आकर्षित करण्यासाठी त्याचे प्रवास भाडे कमी करणे आवश्यक आहे. मेट्रो पूर्ण क्षमतेने भरून प्रवास झाल्यास प्रकल्पाचा उद्देश साधू शकतो. यातून रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी काही टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. मात्र लोकल ट्रेनच्या भाडय़ाच्या तुलनेत मेट्रोचे भाडे 20 टक्क्यांनी अधिक आहे. प्रकल्पाचे पैसे भरून निघेपर्यंत त्यांचे भाडे कमी ठेवण्याची शक्यताच कमी आहे. यातूनच वाहतूक कोंडीचा प्रश्न चिघळू शकतो असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.
दरम्यान मुंबईतील वाहतूक कोंडी म्हणजे रस्त्यावरील सिग्नल यंत्रणा, वाहतूक नियोजन इतपत मर्यादित नसून वाहतूक कोंडीकडे पाहताना व्यापक आणि द्रष्टय़ा पर्यायाने पाहणे आवश्यक आहे. मेट्रो, कोस्टल रोड सारखे प्रकल्प महागडे असूनही यावर पर्याय ठरू शकतात. मात्र ते कमी कालावधीत सर्व सामान्यांना परवडतील अशा दरात खुले केल्यास हेतू साध्य होऊ शकतात. सोबत वाहनांची खरेदी सर्व दृष्टीने परवडणारी असल्यासच खरेदी करावी अन्यथा सर्व सामान्यांना कोंडीत पकडू नये….
राम खांदारे
