केरळ नर्ससंबंधी केंद्राचे सर्वोच्च न्यायालयात म्हणणे
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
येमेन या देशात मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आलेली भारतीय परिचारिका निमिषा प्रिया हिला वाचविण्यासाठी पैसे देणे (ब्लड मनी) हा एकच उपाय आता उरला आहे, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केले आहे. निमिषा प्रिया ही भारतीय नागरीक असून तिला वाचविण्याचा शक्य तितका सर्व प्रयत्न केंद्र सरकार करीत आहे. तथापि, त्याच्या हाती आता विशेष काही उरलेले नाही, असा युक्तीवाद महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सोमवारी न्यायालयात केला.
तिचा मृत्यूदंड लांबविण्याचा प्रयत्न भारत सरकार करीत आहे. यासाठी येमेन प्रशासनाशी सातत्याने संपर्क ठेवला जात आहे. येमेनच्या सरकारी वकीलांशीही चर्चा केली जात आहे. तथापि, त्या देशात नेमके काय चालले आहे, हे आम्हाला समजण्यात अडचणी येत आहेत. जीव वाचविण्यासाठी पैसा देणे हा एकमेव उपाय आता असल्याचे दिसून येत आहे, असे प्रतिपादन मेहता यांनी केले. हे प्रकरण न्या. संदीप मेहता यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर हाताळले जात आहे.
प्रकरण काय आहे ?
केरळच्या कोल्लेनगोडे येथील एक नर्स निमिषा प्रिया हिने 2008 मध्ये येमेन या देशात स्थलांतर केले होते. तेथे काहीकाळ नर्सची नोकरी केल्यानंतर तिने स्वत:चे रुग्णालय स्थापन केले. तलत आब्दो महदी हा येमेनी नागरीक तिचा व्यावसायिक भागीदार होता. महदी याने तिचा पासपोर्ट स्वत:च्या ताब्यात घेतला. 2017 मध्ये तिचे या भागीदाराशी मतभेद झाले. तिने भारतात परत येण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, तिचा पासपोर्ट महदी याच्याकडे असल्याने तिचा भारतात येण्याचा मार्ग बंद झाला होता. हा पासपोर्ट परत मिळविण्यासाठी तिने महदी याला बेशुद्ध होण्याचे इन्जेक्शन दिले. तथापि, बेशुद्ध होण्याचे औषध कथितरित्या अधिक प्रमाणात दिले गेल्याने महदी याचा मृत्यू झाला. तिच्यावर मनुष्यहत्येचा आरोप ठेवण्यात आला आणि तिला मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. तिने स्वत:वरील आरोप नाकारले होते. पण तिला येमेनमध्ये कायदेशीर साहाय्य योग्य प्रकारे मिळू शकले नाही, असे तिच्या कुटुंबियांचे म्हणणे आहे. निमिषा प्रिया ही भारताची नागरीक होती. पण नंतर तिने येमेनचे नागरिकत्व स्वीकारले होते. भारताच्या केंद्र सरकारने येमेन सरकारशी संपर्क करुन तिचा मृत्यूदंड टाळण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. येमेनच्या कायद्यानुसार हत्या झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना भरपाई देऊन हत्या केलेल्याचा जीव वाचविता येतो. त्यामुळे त्या दृष्टीनेही प्रयत्न होत आहेत.
कुटुंबियांना मान्य असल्यास…
ब्लड मनी देऊन निमिषा प्रिया हिचा जीव वाचविण्याचाही केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, यासाठी तिच्या भारतातील कुटुंबियांची, विशेषत: मातापित्यांची मान्यता असणे आवश्यक आहे. ती मान्यता मिळाल्यास तिच्यासाठी काही प्रयत्न करणे शक्य होणार आहे. या संबंधी केंद्र सरकार पुढच्या सुनावणीत स्पष्टीकरण देईल, असाही युक्तीवाद महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे.
2023 मध्ये अंतिम निर्णय
येमेनच्या सर्वोच्च शरियत प्राधिकरणाने निमिषा प्रिया हिच्या मृत्यूदंडाच्या शित्रेला 2023 मध्ये मान्यता दिली होती. हे प्राधिकरण त्या देशातील अंतिम न्यायालय असल्याने आता तिच्यासमोर उपाय उरलेला नाही. मात्र, या प्राधिकरणाने पैशाच्या स्वरुपात भरपाई देऊन मृत्यूदंड टाळण्याचा पर्याय मोकळा ठेवला आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने तिच्या मातापित्यांशी चर्चा चालविली आहे. ही भरपाईची रक्कम कोट्यावधी रुपयांची आहे. आपली तेव्हढी क्षमता नाही, असे तिच्या मातापित्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कोणता मार्ग अवलंबावा यावर विचारविमर्श केला जात आहे. येमेन हा शरियत कायद्यानुसार चालणारा देश आहे. शरियत कायद्यात ब्लड मनी किंवा भरपाई देऊन शिक्षा टाळण्याची तरतूद असल्याने त्यावर विचार होत आहे.
