कम्युनिझमच्या नावाखाली चाललेली चीनची व्यवहारतः हुकूमशाहीची राजवट किती आणि कोणकोणते उत्पात घडवित आहे, हे अलीकडच्या काळात बाहेर येऊ लागले आहे. इंटरनॅशनल फोरम फॉर राईट अँड सिक्युरिटी या एका बिगरसरकारी वैश्विक संस्थेने चीनच्या राजवटीचा एक नवीनच चिंताजनक पैलू समोर आणला आहे. त्यानुसार पैशांच्या जोरावर अंकित करून घेतलेल्या अनेक देशांमध्ये चिनी प्रशासनाने अवैध पोलीस स्थानके स्थापन केली आहेत. या पोलीस स्थानकांमध्ये चीन आपले नागरिक आणून ठेवतो आणि त्यांचा तेथे छळ केला जातो, असे या संस्थेचे म्हणणे आहे. केवळ चीनच्या अंकित असणारे देश नव्हे तर नेदरलँड, कॅनडा, आयर्लंड आणि नायजेरिया अशा देशांमध्येही चीनची अवैध पोलीस स्थानके आहेत. 19 देशांच्या 25 शहरांमध्ये दोनशेहून अधिक अशी पोलीस स्थानके असावीत, असे अनुमान आहे. आता कॅनडा आणि नेदरलँड या देशांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. चीनच्या फुजो आणि किंगटीयन या शहरांमधून चीनचे अधिकारी या पोलीस स्थानकांचे नियंत्रण करतात. हे नियंत्रण ऑनलाईन चालते. आपल्याला नको असलेले किंवा प्रशासकीय व्यवस्थेला विरोध करणारे नागरिक या पोलीस स्थानकांमध्ये आणले जातात आणि तेथे त्यांना डांबले जाते. पोलीस स्थानक अवैध असल्याने त्याची कोणतीही माहिती उपलब्ध होऊ शकत नाही. तसेच बहुतेक वेळा त्याची तपासणीही केली जात नाही.
या पोलीस स्थानकांचा आणखी एक हेतू आहे. चीनच्या अत्याचारी राजवटीला कंटाळून अन्य देशात स्थायिक होणाऱया चिनी नागरिकांच्या संख्येत गेल्या दहा वर्षात मोठी वाढ झाली आहे. हे नागरिक सामान्यतः कॅनडा किंवा नेदरलँडमध्ये आश्रय घेतात. या अवैध पोलीस स्थानकांमधून या देश सोडलेल्या चिनी नागरिकांशी संपर्क केला जातो आणि त्यांना पुन्हा चीनला परतण्यासाठी उद्युक्त केले जाते, असाही आरोप या संस्थेने केला आहे. ब्रिटनमध्ये हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. ब्रिटनमध्येही अशी स्थानके आहेत काय? याचा तातडीने शोध घ्यावा आणि असल्यास ती बंद करून तेथील चिनी कर्मचाऱयांची चौकशी करावी, अशी मागणी सभागृहात करण्यात आली होती. या वरून या बाबीचे गांभीर्य किती आहे, याचे अनुमान काढता येते.
