वृत्तसंस्था/हैदराबाद
तेलंगणात अलिकडेच झालेल्या जातनिहाय सर्वेक्षणात झालेल्या चुकांमुळे विरोधी पक्षांनी काँग्रेस सरकारला धारेवर धरले आहे. यामुळे काँग्रेस सरकारने 16-28 फेब्रुवारीपर्यंत पुन्हा सर्वेक्षण करविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे सर्वेक्षण केवळ पूर्वीच्या सर्वेक्षणात सामील होऊ न शकलेल्या 3.1 टक्के परिवारांसाठी होणार आहे. तेलंगणात अलिकडेच जरी करण्यात आलेल्या आकडेवारीची अचूकता आणि विश्वसनीयतेवरून चर्चा सुरू आहे. राज्याच्या मागास जातींच्या लोकसंख्येतील घसरणीवरून सर्वात मोठी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
3.1 टक्के परिवारांकडून पुन्हा तपशील दिला जाणार आहे. त्यांना राज्य सरकारने 16-28 फेब्रुवारीपर्यंत पुन्हा संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. उर्वरित परिवारांसाठी एक टोल-फ्री क्रमांकही घोषित केला जाणार आहे. तर डाटाची समीक्षा राज्य मंत्रिमंडळाकडून मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात केली जाणार असल्याचे तेलंगणाचे उपमुख्यमंत्री भट्टीr विक्रमार्का यांनी सांगितले आहे.
राज्य विधानसभेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान एक विधेयक मांडले जाणार असून ज्यात स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये 42 टक्के आरक्षणाची तरतूद असेल. या विधेयकाला विधानसभेची संमती मिळाल्यावर ते केंद्राकडे पाठविले जाईल आणि राजकीय सहमती प्राप्त करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे विक्रमार्का यांनी म्हटले आहे. काँग्रेस सरकार जातनिहाय सर्वेक्षणात जाणूनबुजून मागास जातींच संख्या कमी दाखवत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. काँग्रेस सरकारच्या सर्वेक्षणात कुठलीच प्रतिबद्धता नाही. हे सर्वेक्षण पूर्णपणे दोषयुक्त आहे अशी टीका बीआरएस नेते रवुला श्रीधर रे•ाr यांनी केली आहे.
