कोल्हापूर / संतोष पाटील :
महापालिकेचं बजेट म्हणजे आमदणी आठण्णी आणि खर्चा रुपया अशीच अवस्था आहे. पाणीपुरवठा, नगररचना आणि घरफाळ्याच्या उत्पन्नावर महापालिकेचा आर्थिक डोलारा आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारने निधी दिला तरच शहरविकासासाठी निधीची उपलब्धता होऊ शकते असे असले तरी आतापर्यंत हजार कोटींची ऐन उन्हाळ्यात गारपीठ करणाऱ्या निधीचे आकडे जाहीर होत असत, यंदाच्या वर्षी मात्र पूर्ण करता येतील अशीच कमेंटमेन्ट करत प्रशासक के. मंजूलक्ष्मी यांनी शहरवासीयांना स्वप्नरंजकतेपासून दूर ठेवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न बजेटच्या माध्यमातून केला आहे.
मागील दहा–बारा वर्षापासून महापालिकेचं बजेट एकदम फुगले. याला निमित्त होते ते थेट पाईपलाईन योजनेच्या पाचशे कोटी आणि नगरोत्थान योजनेतील शे दोनशे कोटी रुपयांच्या निधीचे. महापालिकेच्या तिजोरीचा आर्थिक जीव अडीचशे कोटी असताना वाढीव प्रस्तावित निधीमुळे महापालिकेचं बजेट छप्पर फाडके बनले. मागील वर्षी एक टप्पा गाठल्यानंतर पुढील वर्षीच्या आकडेवारीत माघार घेणे शक्य नव्हते. त्यामुळे विशेष योजना, वित्त आयोगाचा निधी, प्रस्तावित योजना, आदी मिळून महापालिकेच्या बजेट आकडा वाढता वाढता वाढे असाच झाला.
दुसऱ्या बाजूला महापालिकेचं स्वउत्पन्न वाढीत गटांगळ्या खात होती. पाणी पुरवठा, घरफाळा हे सर्वसामान्यांच्या निगडीत विषयांची चालू आणि थकबाकी वसुली हाच तिजोरी भरण्याचा मुलाधार होता. नगररचना विभागाला बदलेल्या नियमावली आणि पेड प्रिमीयमच्या आधारे मागील काही वर्षात चौपट निधी वसुलीची लॉटरी लागली. मात्र पुन्हा नियमावली बदलल्याने टीपीतील उत्पन्नावर पण मर्यादा आली. महापालिकेचं उत्पन्नवाढीसाठी करांचा बोजा टाकायचा नाही हे पथ्य मागील काही वर्षाप्रमाणे यंदाही पाळले गेले. गाळेधारकांकडून वसुली आणि मिळकतींचे फेर सर्वेक्षणातून स्वउत्पन्न वाढीचा नामी संधी प्रशासनाला आहे, यातून येत्या काळात उत्पन्न वाढीचा प्रयत्न करण्याचे संकेत प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी दिले आहेत.
- सेवासुविधावर भर
महापालिकेचा अर्थसंकल्प हजार कोटींचा गप्पा मारणारा असला तरी प्रत्यक्षात मनपाचा आर्थिक जीव अडीचशे ते पावणेतिनशे कोटी रुपयांच्या घरात होता. पाणीपट्टी आणि घरफाळा ही दोन उत्पन्न वाढीची साधनं असली तरी थोडीशी वाढ सुचवणे म्हणजे आंदोलनाला निमंत्रण देण्यासारखं आहे. मागील तीन वर्षात एक रुपयांची वाढ न करता महापालिकेच्या उत्पन्नात (महसूल उत्पन्न) साधारण 150 कोटी रुपयांची वाढ करण्याची किमया डॉ. कादंबरी बलकवडे यांच्या प्रमाणे के. मंजुलक्ष्मी यांनीही करुन दाखवली. आलेल्या निधीची योग्य विल्हेवाट होईल, त्याचा सर्वसामान्यांसह शेवटच्या घटकापर्यंत लाभ होईल याची दक्षता अर्थ संकल्पाच्या माध्यमातून घेतली आहे. कचरा निर्मुलन, झुम प्रकल्पातील जुन्या हजारो टन कच्रयावर शास्त्राrयपध्दतीने प्रक्रिया, नियमित कचरा उठाव, शुध्द आणि मुबकल पाणी, रस्त्यांची दुरूस्ती आणि देखभाल, वाहतूक कोंडीवर उपाय योजना, सार्वजनिक आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण हे सर्वसामान्य शहरवासीयांच्या जिव्हाळ्याचे विषयाला महत्वा देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न बजेटमाध्यमातून प्रशासकांनी केला आहे.
- अनेक आव्हान पेलत आर्थिक गाडा रुळावर आणण्यात यश
महापुरावर उपायोजना करण्यासाठी येत्या काळात महापालिकेला अंदाजे साडेपाचशे कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. याशिवाय अजून रस्ते आणि विकासासंबंधी तीनशे कोटींच्या निधीचा उल्लेख करुन बजेट फुलवणे सहज शक्य होते. मात्र शोबाजी टाळत वास्तवाची भान देत, शहरवासीयांना दिलासा देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न बजेटच्या माध्यमातून केल्याचे दिसत आहे. अनेक आव्हान पेलत महापालिकेचा आर्थिक गाडा रुळावर आणण्यात के. मंजुलक्ष्मी यांना कमालीच्या यशस्वी ठरल्याचे चित्र आहे.
- महापालिकेला आर्थिक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न
कोल्हापूर महापालिका आयुक्तांनी दोन–तीन वर्षाच्या कारकिर्दीत मस्तपैकी शहरात राज्य करावे. कोल्हापूरच्या पर्यटनाचा मनमुराद आनंद घ्यावा. मोठा प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या बहाण्याने लक्ष्मीप्रसादासाठी करियर पणाला लावाव. ही सर्वसाधारण इथली परंपरा आहे. हजार कोटी रुपयांच्या निधीचा पाऊस पडत असतानाही याला छेद देण्याचं काम डॉ.अभिजीत चौधरी आणि डॉ.मल्लिनाथ कलशेट्टी, डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी प्रामुख्याने केले. तीच परंपरा के. मंजुलक्ष्मी यांनीही कायम पुढे ठेवली आहे. वसुलीसह इतर प्रशासकीय कामांचा नियमित आणि सातत्याने पाठपुरावा करण्यावर तत्कालीन आयक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांचा भर होता. वर्षभर सुस्त कारभारानंतर जानेवारी उजाडल्यावरच यंत्रणा वसुलीची पळापळ करणार असल्याचे चित्र बदलले. यानंतर तत्कालीन महापालिका प्रशासन डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी फक्त आर्थिक वर्षाअखेरीस विविध प्रकारच्या वसुलीची धावपळ न करता, 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबरपर्यंत रोज मनपाच्या तिजोरीचा आढावा घेऊन महापालिकेचं चलन हालते ठेवले होते. मनपाची देय रक्कम नागरिकांना देणे सहज सोपे व्हावे यासाठी विविध अॅप्स् विकसित केले. ई गर्व्हनन्स सिस्टीम सक्षम केल्याने मनपाची पाणीपट्टी, मिळकत कर, लायसन्स फी, परवाना फी, नूतन बांधकाम फी आदी देणी सहज सोप्या पध्दतीने भरणे शक्य झाले. या जोडीला नियमित तगडा कार्यालयिन पाठपुरावा सुरू ठेवला. परिणामी महापालिकेला डॉ. बलकवडे यांच्या कारकिर्दीत आर्थिक चणचण भासली नाही. हीच परंपरा के. मंजूलक्ष्मी यांनी कायम ठेवली आहे. सततचा पाठपुरावा करुन यंत्रणेला अलर्टमोड ठेवण्यात प्रशासकांना कमालीचं यश आले आहे.
