अन्यथा आगामी हंगामात संपावर जाणार : शुगर वर्कर फेडरेशनचे अध्यक्ष नागराजू यांचा इशारा
बेळगाव : राज्य सरकारने 8 वा वेतन करार लागू करण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र काही कारखानदारांनी यावर स्थगिती आणली होती. पण अद्याप स्थगिती उठवली नसल्याने कराराला अडथळा निर्माण होणार असून कारखाना कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीला समस्या होणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने स्थगिती आदेश रद्द करण्यासाठी पावले उचलावीत. 11 ऑगस्टपासून विधानसभेचे अधिवेशन होणार आहे. याकाळात विधानसौध चलो आंदोलन हाती घेऊन आगामी गळीत हंगामात अनिश्चित काळासाठी संपावर जाण्याचा इशारा कर्नाटक शुगर वर्कर फेडरेशनचे अध्यक्ष बी. नागराजू यांनी दिला.
राणी चन्नम्मा सर्कलमधील कन्नड साहित्य भवनमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. नागराजू पुढे म्हणाले, राज्यात 79 साखर कारखाने असून सुमारे 80 हजार कामगार कार्यरत आहेत. राज्य सरकारने कारखाना कर्मचाऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन 2022 मध्ये 8 वा वेतन करार केला. मात्र राज्यातील 10 कारखानदारांनी याला आव्हान देत उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती आणली. पण कालांतराने स्थगिती घेतलेल्या कारखानदारांनी करार लागू करून कारखाना कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ दिली आहे. स्थगिती आणलेल्या कारखानदारांनी राज्य सरकारला प्रतिवादी केले असले तरी स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य सरकारने अद्याप कोणतीही पावले उचलेली नाहीत, असे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, 8 वा वेतन करार एप्रिल 2022 ते मार्च 2026 पर्यंत चार वर्षांचा कालावधी आहे. मात्र 8 वा वेतन करार संपुष्टात येण्यासाठी केवळ 9 महिन्यांचा कालावधी आहे. मात्र याबाबत कारखानदार वा सरकारने कोणतीही कार्यवाही केली नसून कामगारविरोधी धोरण अवलंबत आहेत. यासाठी फेडरेशनच्या माध्यमातून अधिवेशनकाळात विधानसौध चलो आंदोलन करण्यात येणार आहे. तसेच अंदाजे ऑक्टोबरपासून यंदाचा गळीत हंगाम सुरू होणार आहे. पण हंगामापूर्वी स्थगिती उठविली नसल्यास अनिश्चित संपावर जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. यावेळी डी. एस. कृष्णगौडा, विजयशंकर यादव, बसवराजू पुजार, प्रकाश देगान्वी, सुनील वाडकर यांच्यासह पदाधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
