संसदेतील मोईत्राकांड

तृणमूल काँग्रेसच्या तथाकथित पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष, उदारमतवादी वगैरे वगैरे खासदार महुवा मोईत्रा यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व धोक्यात आले आहे. याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार उत्तरदायी नसून मोईत्रा यांची स्वत:ची (गैर) वर्तणूकच कारणीभूत आहे. मोईत्रा यांनी संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी लाच स्वीकारली असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे त्यांनी संसदेने त्यांना संसदीय कामकाजासाठी दिलेल्या लॅपटॉपचा पासवर्ड ‘शेअर’ केला आणि शिष्टाचाराचा फार मोठा भंग केला, असाही आक्षेप त्यांच्यावर घेण्यात आला होता. या लॅपटॉपचा पासवर्ड कोणाकडेही उघड करु नये. जर पासवर्डचा उपयोग करुन खासदार आपल्या लॅपटॉपचा उपयोग करण्यास सक्षम नसेल, अर्थात तेव्हढे त्याला तांत्रिक ज्ञान नसेल तर त्याने आपल्या व्यक्तीगत साहाय्यकाला पासवर्ड सांगितल्यास तितकी मुभा असते, असे म्हटले जाते. पण कोणत्याही परिस्थितीत तो बाहेरच्या कोणत्याही व्यक्तीशी शेअर करु नये, असा नियम असून त्याचा भंग केल्यास तो गंभीर प्रकार मानला जातो. मोईत्रा यांचा संसदेने दिलेला मोबाईल त्यांनी अन्य व्यक्तिला दिलेल्या पासवर्डच्या आधारे दुबईतून ओपन करण्यात आला होता, असेही स्पष्ट झाले आहे. संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी लाच स्वीकारणे, संसदेने दिलेल्या लॅपटॉपचा दुरुपयोग करणे आदी प्रकार संसदेच्या शिष्टाचार समितीकडे कारवाईसाठी पाठविण्यात येतात. त्याप्रमाणे मोईत्रा यांच्याविरोधातही तशी कारवाई करण्यात आली आहे. संसदीय शिष्टाचार समितीने त्यांना चौकशीसाठी पाचारण केले होते. त्या समितीसमोर उपस्थित झाल्याही होत्या. तथापि, समितीने विचारलेल्या प्रश्नांची सरळ उत्तरे देऊन स्वत:चे निर्दोषत्व सिद्ध न करता, त्यांनी आपल्याला खासगी प्रश्न विचारण्यात आले, असा कांगावा करत चौकशी अर्धवट सोडून बाहेर आल्या आणि पत्रकार परिषदेत त्यांनी समितीवर तोंड सोडून आणखी एक शिष्टाचारभंग केला. कारण संसदीय समितीमध्ये झालेले कामकाज गुप्त ठेवायचे असते असाही शिष्टाचार आहे. तो त्यांनी आणि याच समितीचे एक सदस्य काँग्रेसचे दानिश अली यांनी पाळला नाही. त्यांनी कामकाज पूर्ण होण्याआधीच ते बाहेर उघड केले. आता समितीने या सर्व प्रकाराचा सविस्तर अहवाल सज्ज केला असून तो लवकरच लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना सादर केला जाणार आहे. या अहवालात मोईत्रा यांचे संसद सदस्यत्व काढून घेण्यात यावे, अशी सूचना करण्यात आली आहे, असे उघड झाले आहे. तसेच त्यांनी लोकसभेत प्रश्न विचारण्यासाठी घेतलेल्या लाचेचा आरोप आणि त्यांनी संसदेने दिलेल्या लॅपटॉपचा केलेला गैरवापर यांची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशीही सूचना अहवालात करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. ही वृत्ते खरी असतील, तर मोईत्रा यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व आता काही दिवसांपुरतेच उरले आहे, असे म्हणता येईल. मोईत्रा या हे प्रकरण बाहेर येईपर्यंत तृणमूल काँग्रेस नेत्या आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या विशेष मर्जीतील होत्या. पण सदर प्रकरण उघड झाल्यानंतर मात्र, ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल काँग्रेसने त्यांना वाऱ्यावर सोडल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यांचा पक्ष आता त्यांच्या पाठीशी उभा नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर जे आरोप झालेले आहेत, त्यांच्यात तथ्य असणे शक्य आहे. त्यांची सीबीआय किंवा तत्सम अन्वेषण यंत्रणेकडून चौकशी झाल्यास हे सत्य बाहेर येण्याची शक्यता आहे. या संबंधीचे चित्र आणखी काही दिवसांमध्ये स्पष्ट होईलच. पण या सर्व खळबळजनक कालखंडात मोईत्रा यांच्या संबंधातील अनेक बाबी प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चेचा विषय बनल्या आहेत. प्रसिद्ध उद्योगपती हिरानंदानी यांच्याशी त्यांची असलेली ‘विशेष’ जवळीक, हिरानंदानी यांनी त्यांच्या विदेश दौऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च केलेले पैसे, त्यांना भेट म्हणून दिलेल्या अतिशय महागड्या वस्तू आदी बाबी सध्या चवीचवीने चर्चिल्या जात आहेत. इतकेच नव्हे, तर या बाबींची सत्यता मांडणारे काही लोकही पुढे आले आहेत. त्यामुळेच मोईत्रा यांची सीबीआय चौकशी व्हावी अशी मागणी जोर धरु लागली आहे. महागड्या वस्तूंच्या मोबदल्यातच त्यांनी लोकसभेत काही विशिष्ट प्रश्न विचारले, असा आरोप केला जात आहे. या प्रकरणांच्या निमित्ताने मोईत्रा यांच्या खासगी जीवनासंबंधीची जाहीर चर्चा उचित नाही, असे काहीजणांचे मत आहे. पण जेव्हा तुम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून कार्यरत असता आणि संसदेने दिलेल्या वस्तूंचा खासगी लाभासाठी उपयोग करता, तेव्हा या बाबी खासगी रहात नाहीत. त्यांची सार्वजनिक चर्चा झाल्याशिवायही रहात नाही. अगदी ज्या देशांमध्ये मुक्त समाजव्यवस्था आहे, तेथेही असे प्रकार खपवून घेतले जात नाहीत. दोन दशकांपूर्वी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांचे मोनिका लेवेन्स्की प्रकरण जगाच्या चर्चेचा विषय बनले होते. ते प्रकरण खासगीच होते, पण व्हाईट हाऊस या अमेरिकन अध्यक्षांच्या शासकीय निवासस्थानात घडल्याने क्लिंटन यांच्यावर महाभियोगाला (इंपिचमेट प्रोसिडींग) तोंड देण्याची वेळ आली होती. त्यावेळी अमेरिकेच्या संसदेत त्यांच्या डेमॉव्रेटिक पक्षाचे बहुमत होते म्हणून ते बचावले. अर्थात, मोईत्रा यांचे प्रकरण क्लिंटन यांच्यासारखे नाही, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. पण मूळ मुद्दा असा की जो लोकप्रतिनिधी असतो, त्याने आपल्या खासगी जीवनातही संयमाने वागले पाहिजे, अशी जनतेची आणि नैतिकता या संकल्पनेचीही अपेक्षा असते. काही वर्षांपूर्वी आपल्या संसदेतही असेच प्रश्न विचारण्यासाठी लाच घेण्याचे प्रकरण उघड झाले होते. त्या प्रकरणात जवळपास सर्व महत्त्वाच्या पक्षाच्या खासदारांचा समावेश होता. त्यावेळी संसदीय समितीने अशीच कठोर कारवाई केली होती आणि या खासदारांना सदस्यत्व गमवावे लागले होते. आता ती वेळ मोईत्रा यांच्यावर येण्याची शक्यता आहे. इतिहासापासून उच्चशिक्षित माणसेही काही शिकत नाहीत, ही खरी समस्या आहे.