कोल्हापूर / धीरज बरगे :
साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ करण्याबाबत केंद्र सरकारची सध्यातरी मानसिकता दिसत नाही. राज्यसभेत साखरेच्या किमान हमीभावा वाढीबाबतच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री निमुबेन बांभनिया यांनी साखरेच्या किमान विक्री दरामध्ये सुधारणा करण्याच्या निर्णयासाठी सरकारने कोणतीही कायलमर्यादा निश्चित केली नसल्याचे स्पष्ट केले. यावरुन साखरेच्या दरात सध्यातरी वाढ होणार नसल्याचे संकेतच मंत्री बांभनिया यांनी दिले. यावरुन सध्यातरी साखरेचा किमान विक्रीदर 31 रुपये असाच स्थिर राहणार असल्याचे दिसून येत आहे.
सी–मोलॅसिसपासून निर्मिती होणाऱ्या इथेनॉलच्या खरेदी दरवाढीतूनही साखर उद्योगाला दिलासा मिळालेला नाही. किमान विक्री दरातही वाढ होणार नसल्याने सध्याच्या साखर हंगाम साखर कारखानदारांसाठी आव्हानात्मक बनला असून आर्थिक अडचणीत वाढ होणार आहे.
राज्यसभेत तृणमूल काँग्रेसचे खासदार नदीमुल हक यांनी साखरेच्या किमान विक्री दरामध्ये सुधारणा करण्याबाबत सरकारने निर्णय घेण्यासाठी काही कालमर्यादा आहे का? आणि त्यासाठीच्या सल्लमसलत कालावधीत भागधारकांचा सहभाग आहे का? असा प्रश्न केला. यावर मंत्री बांभनिया यांनी साखरेच्या किमान विक्री दरामध्ये सुधारणा करण्याच्या निर्णयासाठी सरकारने कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही. या संदर्भात साखर उद्योग संघटना, भागधारक यांच्याकडून विविध सूचना, निवेदन प्राप्त झाले आहे. सरकारने इतर संबंधित मंत्रालये, विभागांशी सल्लामसलत केली आहे. त्यावर टिप्पण्या मागितल्या असल्याचे सांगितले.
जानेवारी अखेरीस झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये 2024-25 इथेनॉल पुरवठा वर्षासाठी सी–हेवी मोलॅसिसपासून बनवलेल्या इथेनॉलच्या खरेदी किंमतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. ही दरवाढ करताना उसाचा रस आणि बी–हेवी मोलॅसिसच्या इथेनॉल दरात कोणतीही वाढ केली नाही. रस आणि बी–हेवी मोलॅसिसपासुन बनवलेल्या इथेनॉलच्या दरात 2022-23 मध्ये वाढ केली होती. यानंतर उसाच्या एफआरपीमध्ये सुमारे 11.5 टक्के इतकी वाढ झाली. इथेनॉल दरवाढीच्या तुलनेत उसाच्या एफआरपीमध्ये जास्त वाढ झाल्याने इथेनॉल उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. देशातील एकूण इथेनॉल निर्मितीपैकी सी हेवी मोलॅसिसपासून केवळ पाच ते सात टक्केच इथेनॉल निर्मिती केली जाते. तर 90 टक्के इथेनॉलनिर्मिती ही ऊसाचा रस आणि बी–हेवी मोलॅसिसपासून केली जाते. परिणामी सी मोलॅसिसच्या इथेनॉल दरवाढीच्या निर्णयातूनही साखर उद्योगाला दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ होणार का याकडे साखर उद्योगाचे लक्ष होते. मात्र सध्यातरी विक्री दरात कोणतीही वाढ होणार नसल्याचे दिसून येत आहे.
- किमान विक्री दर 39.14 रुपये करण्याचा आग्रह
साखरेचा सध्याचा किमान विक्री दर फेब्रुवारी 2019 मध्ये 31 रुपये प्रति किलो होता, तो आजही कायम आहे. मात्र वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे उद्योग समूहाने दरवाढीची मागणी केली आहे. ही विषमता दूर करण्यासाठी देशातील उद्योग संस्थांनी सरकारकडे साखरेचा किमान विक्रीदर 31 रुपयांवरुन किमान 39.14 रुपये प्रतिकिलोपर्यंत वाढविण्यासाठी आग्रह धरला आहे. मात्र मंत्री बांभनिया यांच्या उत्तरामधून सध्यातरी दरवाढीची शक्यता दिसत नाही.
- यंदाच्या हंगामातही साखर उत्पादनात घट
प्रतिवर्षीच्या गळीत हंगामामध्ये साखरेच्या उत्पादनात घट होताना दिसून येत आहे. 2021-22च्या हंगामामध्ये देशात 359.5 लाख मे.टन इतके साखरेचे उत्पादन झाले होते. 2022-23 मध्ये 330.6 आणि 2023-24 च्या हंगामात 320.3 लाख मे. टन उत्पादन झाले. आकडेवारीवरुन साखर उत्पादनात घट होताना दिसत आहे. चालू हंगामात 27 जानेवारी अखेरपर्यंत 146.05 लाख मे.टन इतके उत्पादन झाले आहे. यावरुन यंदाच्या हंगामातही साखर उत्पादन घट होणार असल्याचे दिसून येत आहे.
- साखर विक्री दरवाढीचा निर्णय अत्यावश्यक
2019 मध्ये ऊसाची एफआरपी 2750 रुपये आणि साखरेचा किमान विक्री दर 31 रुपये होता. आज एफआरपी 3400 रुपये असून किमान विक्री दर 31 रुपयेच आहे. उत्पादन खर्च वाढल्याने साखर कारखाने अडचणीत सापडले आहेत. कृषी मुल्य आयोगानेही दूहेरी साखर दराचे धोरण राबविण्याबाबत केंद्र सरकारला मार्गदर्शन केले आहे. मात्र सरकार किमान विक्री दरही वाढविण्यास तयार नाही आणि दूहेरी साखर दराचे धोरणही राबवत नाही. यामुळे साखर कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढत असुन देशातील साखर कारखान्यांची संख्या कमी होत आहे. साखर उद्योग टिकविण्यासाठी साखरेच्या किमान विक्री दरात तत्काळ वाढ करण्याचा निर्णय होणे अत्यावश्यक आहे.
– पी. जी. मेढे, साखर उद्योग अभ्यासक.
