वृत्तसंस्था~ नवी दिल्ली
जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हद्दपार करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरू आहे. कुठल्याही अटीशिवाय जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाले होते आणि हे परिपूर्ण स्वरुपाचे होते असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने ही टिप्पणी केली आहे.
ऑक्टोबर 1947 मध्ये पूर्वीच्या संस्थानाच्या विलीनीकरणासोबत जम्मू-काश्मीरच्या सार्वभौमत्वाचे भारताला समर्पण ‘परिपूर्ण’ होते आणि घटनेच्या कलम 370 अंतर्गत पूर्वाश्रमीच्या राज्याला मिळालेला विशेष दर्जा हा कायमस्वरुपी होता असे म्हणणे प्रत्यक्षात अवघड असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले आहे.
या घटनापीठात सरन्यायाधीशांसोबत न्यायाधीश संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, सूर्यकांत यांचा कलम 370 नंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये सार्वभौमत्वाचे काही घटक कायम ठेवण्यात आले होते असे म्हटले जाऊ शकत नाही. भारतासोबत जम्मू-काश्मीरच्या सार्वभौमत्वाचे कुठलेच सशर्त समर्पण झाले नव्हते ही बाब अत्यंत स्पष्ट आहे. सार्वभौमत्वाचे समर्पण परिपूर्ण होते. एकदा सार्वभौमत्व पूर्णपणे भारतात निहित झाल्यावर एकमात्र प्रतिबंध (राज्यासंबंधी) कायदा तयार करण्याच्या संसदेच्या अधिकारावर होता. आम्ही कलम 370 नंतरच्या घटनेला एक दस्तऐवज म्हणून वाचू शकत नसल्याचे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले आहे.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद
कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचा विलय पत्राच्या अंतर्गत भारत सरकारला केवळ संरक्षण, दूरसंचार अन् विदेशविषयक अधिकार क्षेत्र प्राप्त झाल्याचा युक्तिवाद आहे. घटनात्मक स्वरुपात पूर्वाश्रमीच्या राज्याकरता कुठलाही कायदा लागू करण्यासाठी केंद्र सरकार किंवा राष्ट्रपतींकडे कुठलाच अधिकार नाही. जम्मू-काश्मीरच्या विरुद्ध अन्य राज्यांसंबंधी कायदा लागू करण्याकरता केंद्राला कुठल्याही सल्लामसलतीची तसेच सहमतीची आवश्यकता नाही. राज्याची घटनात्मक स्वायत्तता कलम 370 मध्ये अंतर्निहित असल्याचा दावा याचिकाकार्त्यांचे वकील जफर शाह यांनी केला आहे.
कलम 370 स्थायी नव्हे
कलम 370 रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारने अवलंबिलेली प्रक्रिया स्वीकारार्ह होती की नाही हा खरा मुद्दा आहे. कलम 370 कायमस्वरुपी असल्याचे म्हणणे अवघड असल्याची टिप्पणी न्यायाधीश कौल यांनी सुनावणीवेळी केली आहे.
जम्मू-काश्मीरची संविधान सभा
कलम 370 स्थायी होते की अस्थायी या प्रश्नावर वेगवेगळ्या धारणा असू शकतात. परंतु 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 हटविण्यासाठी संविधान सभा अस्तित्वात नव्हती. केवळ जम्मू-काश्मीरची संविधानसभाच कलम 370 रद्द करण्याची शिफारस करू शकते. 1957 मध्ये राज्याच्या घटनेचा मसुदा तयार केल्यावर संविधानसभेचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याने कलम 370 ने स्थायी दर्जा प्राप्त केल्याचा युक्तिवाद याचिकाकत्यार्ककडून करण्यात आला आहे.
