गोव्याचा विषय पुन्हा एकदा लांबणीवर : कर्नाटक सरकारचा केंद्रावर दबाव
पणजी : म्हादई प्रश्नावरील ‘प्रवाह’ ची बैठक रद्द झाल्यामुळे गोव्याचा विषय पुन्हा एकदा लांबणीवर पडला असून पुन्हा ती बैठक कधी होणार याचा थांगपत्ता नसल्यामुळे गोव्याने दिलेली तक्रार पुन्हा एकदा प्रलंबित राहिली आहे. दरम्यान, कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी म्हादई प्रकल्पास मान्यता देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे पुन्हा केली आहे. केंद्रीय ऊर्जामंत्री आणि धारवाडचे खासदार प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे ही मागणी करण्यात आली आहे. इतर विषय उकरून काढण्यापेक्षा कर्नाटकसाठी महत्त्वाचा असलेल्या म्हादई प्रकल्पास मान्यता मिळावी म्हणून प्रयत्न करावेत, असे शिवकुमार यांनी जोशी यांना म्हटले आहे.
म्हादईच्या पाणी वाटपावरून गोवा-कर्नाटक राज्यात वाद सुरू आहे. हे पाणी कर्नाटकात वळवण्यास गोवा राज्याचा प्रखर विरोध असून सर्वोच्च न्यायालयातही त्यासाठी लढाई सुरू आहे. ती कधी संपणार याचा अजूनही पत्ता नाही. ‘प्रवाह’ ची बैठक कशासाठी रद्द करण्यात आली याचे नेमके कारण अद्यापही समोर आलेले नाही, त्या पार्श्वभूमीवर शिवकुमार यांच्यावरील मागणीस महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मागील आठवड्यात केंद्रीय वन्यजीवन मंडळापुढे म्हादई प्रकल्पास मान्यता देण्याचा कर्नाटकचा प्रस्ताव आला होता तथापि म्हादई पाणी वाटप सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण सांगून मंडळाने तो प्रस्ताव लांबणीवर टाकला आणि मान्यता देण्याचा निर्णय प्रलंबित ठेवला आहे. त्यामुळे आता कर्नाटक सरकारने म्हादईसाठी केंद्रावर दबाव टाकण्याचे काम सुरू केले आहे. शिवकुमार यांची मागणी हा त्याचाच एक भाग आहे.
