पीओकेच्या विस्थापित, स्थलांतरितासाठी असणार राखीव जागा : कायदेशीर बदलाची तयारी
वृत्तसंस्था/ श्रीनगर
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत ‘काश्मिरी स्थलांतरितां’साठी दोन जागा आणि पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरच्या विस्थापितांसाठी एक जागा राखीव ठेवण्यासाठी ‘जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना अधिनियम 2019’मध्ये केंद्र सरकार दुरुस्ती करणार आहे. कायद्यातील या दुरुस्तीद्वारे संबंधित समुदायांच्या राजकीय अधिकारांसोबत त्यांच्या पूर्ण सामाजिक अन् आर्थिक विकासाची सुरक्षा करण्याचा उद्देश आहे. संबंधित सदस्यांना उपराज्यपाल नामनिर्देशित करतील.
जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक 2023 लवकरच लोकसभेत मांडले जाणार आहे. अलिकडच्या परिसीमन प्रक्रियेनंतर केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेच्या जागांची संख्या 107 वरून वाढत 114 झाली असून यातील 9 जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत. नव्या विधेयकात वर्तमान अधिनियमाचे कलम 14 मध्ये दुरुस्ती करत दोन नवी कलमं 15 अ आणि 15 ब सामील करण्यात येणार आहे. कलम 14 मध्ये दुरुस्ती करत 107 जागांच्या बदल्यात 114 जागांची तरतूद केली जाईल. तर कलम 15 अ अन् 15 ब मध्ये तिन्ही राखीव जागांचा तपशील असणार आहे.
काश्मिरी स्थलांतरितांसाठी राखीव 2 जागांपैकी एका जागेवर महिलेला संधी मिळणार आहे. केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल पीओकेतील विस्थापित व्यक्तींपैकी एकाला सदस्य म्हणून विधानसभेत नामनिर्देशित करू शकतात.
एकूण 4 विधेयके
केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरशी संबंधित 4 दुरुस्ती विधेयकं मांडणार आहे. संविधान (जम्मू आणि काश्मीर) अनुसूचित जमाती आदेश (दुरुस्ती) विधेयक-2023, संविधान (जम्मू आणि काश्मीर) अनुसूचित जाती आदेश (दुरुस्ती) विधेयक-2023, जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक-2023 देखील मांडली जाणार आहेत. जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक-2023 च्या ‘उद्देश आणि कारणांच्या तपशीलात’ 80 च्या दशकाच्या अखेरीस जम्मू-काश्मीरमधील उग्रवादामुळे काश्मीर विभागातून मोठ्या संख्येत लोकांनी स्थलांतर केले होते असे नमूद करण्यात आले आहे. काश्मीर विभागातून हिंदू अन् शिख तसेच मुस्लीम समुदायांनी अन्य ठिकाणी धाव घेतली होती.
एकूण 41,844 कुटुंबं विस्थापित
जम्मू-काश्मीर प्रशासनाकडे उपलब्ध आकडेवारीनुसार मागील तीन दशकांमध्ये 1,58,976 व्यक्तींच्या 46,517 कुटुंबांनी राज्याच्या दिलासा संघटनेकडे नोंदणी केली आहे. तर 1947 मधील पाकिस्तानी आक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर 31769 कुटुंबांनी पीओकेतून जम्मू-काश्मीरमध्ये धाव घेतली होती. यातील 26,319 कुटुंबं जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थायिक झाली, तर उर्वरित 5,460 कुटुंबांनी देशाच्या अन्य भागांमध्ये वास्तव्य केले. याचबरोबर 1965 अन् 1971 च्या भारत-पाक युद्धांदरम्यान छंब नियाबत भागातून आणखी 10,065 कुटुंबे विस्थापित झाली. यातील 3,500 कुटुंबं 1965 च्या युद्धादरम्यान विस्थापित झाली. तर 6,565 कुटुंबांना 1971 च्या युद्धादरम्यान विस्थापित व्हावे लागले.
