मराठे युद्धात जिंकतात, पण तहात हरतात, असे म्हटले जाते. तथापि, निर्धाराचा कोट केला, तर मराठे तहातही जिंकू शकतात, हे मनोज जरांगे पाटील नावाच्या एका सामान्य माणसाने दाखवून दिले आहे. मराठा आरक्षणाची मागणी नवी नाही. मागच्या अनेक वर्षांपासून जोरकोसपणे या मागणीचा पुकारा होत आहे. याच मागणीकरिता जिल्ह्याजिल्ह्यातून मराठा समाजाचे अभूतपूर्व मोर्चे निघाल्याचे महाराष्ट्रातील जनतेने पाहिले. किंबहुना, या मोर्चा वा आंदोलनास कुठलेही नेतृत्व नव्हते. मात्र, अशाच एका आंदोलनातून मनोज जरांगे यांचे नेतृत्व पुढे आले आणि आता तर मराठा आरक्षणाचे नेते म्हणून जरांगे यांनी मराठ्यांच्या मनात घर केल्याचे दिसते. मागच्या काही वर्षांत जरांगे यांनी अनेक आंदोलने केली. या आंदोलनांमधून जरांगे यांचा झुकेगा नही, हा बाणा दिसून आला. विशेष म्हणजे त्यांच्या प्रत्येक आंदोलनातून मराठ्यांना काही ना काही मिळाल्याचे दिसून आले. आधीच्या आंदोलनामुळे अनेकांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या पार्श्वभूमीवर मुंबईत झालेले आंदोलनही ऐतिहासिक म्हणावे लागेल. या आंदोलनाची सुऊवात जरांगे यांनी 29 ऑगस्ट रोजी केली. अहिल्यानगर, जुन्नरमार्गे मुंबईत धडकलेल्या मराठ्यांच्या या वादळाने दोन ते तीन दिवसांत अक्षरश: राज्यातील महायुती सरकार हलवले, असे म्हटल्यास ती अतिशयोक्ती ठरू नये. मराठ्यांच्या या आंदोलनाचा झंझावात इतका जबरदस्त होता, की इच्छा असूनही सरकारला ते मुंबईत येण्याआधी थोपवता आले नाही. एकतर आरक्षण घेऊ, अन्यथा आपली अंत्ययात्रा निघेल, असाच समस्त मराठा बांधवांचा निर्धार होता. त्यामुळे आधी आंदोलनापासून चार हात दूर राहणाऱ्या सरकारला सरतेशेवटी जरांगे यांच्यापुढे झुकावे लागले. ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण मिळण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करावी, अशी जरांगे यांची मागणी होती. परंतु, सरकार त्याकरिता फारसे अनुकूल दिसत नव्हते. मात्र, ही मागणी राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या बैठकीत मान्य करण्यात आली आहे. हैदराबाद गॅझेटमध्ये मराठा व कुणबी एकच असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. निजामशाहीच्या काळातील हे गॅझेट आहे. निजामाच्या संस्थानात मराठा समाजाला ‘हिंदू मराठा’ असे संबोधून शिक्षण व नोकरीत आरक्षण जाहीर करण्यात आले असल्याचे अभ्यासक सांगतात. स्वाभाविकच हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याचा जीआर मराठ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा म्हटला पाहिजे. याशिवाय सातारा गॅझेटही महिन्याभरात लागू करण्याचा निर्णय होणे, हे दुहेरी यश ठरावे. मराठा व कुणबी एकत्र असल्याचा निर्णय तांत्रिक बाबी तपासून जलदगतीने घेतला असल्याचेही निश्चित करण्यात आले आहे. मराठा व कुणबी एकच असल्याचे मनोज जरांगे पाटील हे सातत्याने सांगत असतात. तेच त्यांच्या आंदोलनाचे मध्यवर्ती सूत्र आहे. हे सूत्र स्वीकारणे, हादेखील मोठा विजय ठरावा. तथापि, तांत्रिक बाजू तपासताना त्यामध्ये काही किंतु, परंतु, तर राहणार नाही ना, ही शंका कायम राहते. मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावे. ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये, अशी ओबीसींची मागणी आहे. तसे झाल्यास मुंबईत धडकण्याचा इशारा ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांच्यासह ओबीसी महासंघाकडून देण्यात आला आहे. त्यामुळे हा मुद्दा अलगदपणेच हाताळावा लागेल आणि तसा तो हाताळला जात असल्याचे दिसते. जरांगे पाटील यांची मागणी सुऊवातीला सरसकट आरक्षणाचीच होती. मात्र, कोर्टाच्या आदेशामुळे त्यात कायदेशीर अडचणी असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर जरांगे यांनी सरसकटबाबतचा आग्रह सोडला. आता ज्यांना कुणबी असल्याचा पुरावा देता येईल, त्यांना आरक्षण मिळेल. हैदराबाद गॅझेटमुळे हे सुलभ होऊ शकते, याकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष वेधले आहे. या माध्यमातून फडणवीस यांनीही मराठा विऊद्ध ओबीसी या संवेदनशील विषयावर तितक्याच सफाईदार पद्धतीने मार्ग काढला, असे म्हणता येईल. त्यामुळे कालपरवापर्यंत टीकेचे धनी ठरलेले आपले मुख्यमंत्री किती तयारीचे आहेत, हेच अधोरेखित होते. वास्तविक जरांगे यांचे आंदोलन सरकारवर शेकण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजितदादा पवार आंदोलनापासून दूर राहिल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस हे एकटे पडल्याचेही चित्र होते. मात्र, असे असताना मुख्यमंत्र्यांनी शांत डोक्याने राधाकृष्ण विखेंना पुढे करून ज्या पद्धतीने सुवर्णमध्य काढला, त्यातून त्यांच्यातील मुत्सद्दीपणाचेच दर्शन घडते. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनासाठी लाखो मराठे कोणतीही भीडभाड न बाळगता रस्त्यावर उतरले. त्यामुळे अनेकांवर केसेसही दाखल झाल्या होत्या. त्यांच्यावरील केसेस मागे घ्याव्यात. तसेच आंदोलनात बलिदान दिलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना शासकीय नोकरी मिळावी, यासाठीही जरांगे पाटील आग्रही होते. या दोन्ही मागण्यांवर राज्य सरकारने मान्यतेची मोहोर उमटवली असून, आंदोलकांच्या वाहनांवरील आरटीओचा दंडही माफ करण्यात आला आहे. बहुतांश मागण्या मान्य होणे, ही जरांगे यांच्यासह समस्त मराठा बांधवांची मोठी जीत म्हणावी लागेल. मनोज जरांगे पाटलांनी आरक्षणासाठी आपल्या जीवाची बाजी लावली. मुंबईत अभूतपूर्व आंदोलन केले. या आंदोलनामध्ये निश्चित काही त्रुटी राहिल्या असतील. त्यांच्या काही भूमिका वा विधानांबाबतही मतमतांतरे होऊ शकतील. तथापि, मराठा आरक्षणाबाबतची त्यांची तळमळ व प्रामाणिक भूमिका या आंदोलनातून पुन्हा एकदा ठळकपणे पुढे आल्याचे दिसते. हे बघता या यशस्वी लढ्याबद्दल जरांगे पाटील हे कौतुकासच पात्र ठरतात. मराठ्यांनी अटकेपार झेंडे लावले. मराठे युद्धात जिंकले, पण तहात कायम हरले. जरांगे यांनी मात्र हा इतिहास बदलण्याचा निर्धार प्रत्यक्षात आणला, अशीच सर्वसामान्य मराठा बांधवांची भावना आहे. जरांगे यांचे आंदोलन यशस्वी झाले, यात दुमत असण्याचे काही कारण नाही. परंतु, अंतिमत: मराठ्यांना आरक्षण मिळेल व ते न्यायालयात टिकेल, हे समजण्यासाठी काही काळ वाट पहावीच लागेल.
