मराठा आरक्षण वाद संपेना

महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून विधानसभा व विधान परिषद या दोन्ही सभागृहात मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर केले. सत्तारूढ गटाने आगामी लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यात मोठ्या संख्येने असलेल्या मतदारांना खुश करण्यासाठी हा निर्णय केला. तथापि मागणी एक आणि निर्णय दुसराच असे झाल्याने मराठा आरक्षणाचा वाद संपता संपेना झाला आहे. लोकशाहीत ज्यांची व्होटबँक तगडी, एकसंघ त्यांना मान द्यावाच लागतो. त्यामुळे सर्व पक्षनेते यांनी हात वर करून मंजूर मंजूर असे म्हणत या विधेयकाला एकमताने संमती दिली. विधेयक मंजूर झाल्यावर राज्यात जेसीबीने गुलाल उधळला गेला पाहिजे होता. पण, आरक्षण मागणीचे आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सगेसोयरे आणि ओबीसीमधून आरक्षण हा मुद्दा लावून धरला आहे व आपण विधानसभेमध्ये बहुमताने मंजूर झालेल्या मराठा आरक्षणाबाबत  समाधानी नाही. दोन दिवसातच याबाबत बैठक घेऊ व पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवू असे त्यांनी सुचित केले आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने देऊ केलेले हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल का हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. न्यायालय कोणत्याही दबावाखाली येऊ शकत नाही. व्होट बँक वगैरेशी न्यायालयाचे काही देणेघेणे नसते. न्यायालय कायद्याने चालते आणि कायद्याचे कल्याणकारी राज्य चालावे यासाठीही निवाडे, निर्देश करत असते. राज्य सरकार काय करते हे प्रथम आणि राज्य सरकारच्या निर्णयावर न्यायालय निर्णय काय देते हे नंतर बघावे लागेल. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्या, ओबीसींच्या हक्कांना धक्का लावू नका, अशी ओबीसी समाजाचे ज्येष्ठ नेते व राज्य मंत्रीमंडळातील मंत्री छगन भुजबळ व ओबीसी नेत्यांची मागणी होती व आहे. पण, मराठा समाजाला ओबीसीमधूनच आरक्षण हवे आहे. मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा अशा ज्यांच्या नोंदी सापडल्या त्यांना असे प्रमाणपत्र आणि ओबीसी आरक्षणाच्या सोई सवलती मिळणार आहेत. ज्यांच्या अशा नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. मनोज जरांगे यांचे म्हणणे असे आहे की, ज्यांच्या नोंदी सापडल्या त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांनाही सरसकट ओबीसी आरक्षण द्या आणि जी अधिसूचना राज्य सरकारने काढली आहे त्यांची अंमलबजावणी करा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवरायांची शपथ घेऊन मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देणार अशी घोषणा केली आहे व त्यासाठी मागास आयोग, घरटी सर्वेक्षण, अहवाल अशी पावले उचलली आहेत. तथापि सगेसोयरे हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. पण, या संदर्भात काही लाख हरकती आल्या आहेत. त्यांचे निराकरण झाल्याशिवाय सरकारला यासंदर्भात काहीही करता येत नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयावर आणि विधेयक मंजुरीवर खुशी झालेली दिसली नाही. उलट आबू आझमी वगैरेंनी हे विधेयक फाडून फेकले व सरकार मुस्लिमांना आरक्षण देत नाही याचा संताप व्यक्त केला. धनगर आणि धनगड ही दुरूस्तीही झालेली नाही आणि धनगर समाजाच्या मागण्याही गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबीत आहेत. एकूणच आरक्षण हा मुद्दा नाजूक बनला आहे. जरांगे पाटील मराठ्यांच्या गरीब मुलांना न्याय मिळाला पाहिजे असे म्हणत असले तरी आर्थिक मागासांना आरक्षण द्या अशी त्यांची मागणी नाही. मराठ्यांना व सग्यासोयऱ्यांना सरसकट ओबीसीमधून आरक्षण द्या असे त्यांचे म्हणणे आहे. कुणबी जे आहेत ते पूर्वीपासून ओबीसीमध्ये समाविष्ट आहेतच. त्यात नवे काही नाही. पण, सगेसोयरे हा निर्णय झाला तर जेवायची ताटे कमी आणि पंगतीला गर्दी प्रचंड असे होणार आहे. एकीकडे जगात तांत्रिक व यांत्रिक प्रगती वेगाने होते आहे. संगणक, स्मार्टफोन आणि इंटरनेट त्याच जोडीला शेती व उद्योग यामध्ये नवीन तंत्रज्ञान, यंत्रसामुग्री यामुळे देशात पर्यायाने राज्यात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. मात्र याबाबत सरकारने काही निर्णय अद्याप घेतलेले नाहीत. पण, चालक विरहित गाड्या बसेस, रिक्षा, रेल्वे, विमाने यांना हिरवा कंदील दाखवला तर अनेकांच्या ताटात माती कालवली जाणार आहे. सरकारी नोकरी ही या पार्श्वभूमीवर फायद्याची व तगड्या पगाराची ठरत आहे आणि त्यासाठीच विविध जाती जमाती संघटना आक्रमक भूमिका घेताना दिसत आहेत. कायदे मंडळाने विधेयक मंजूर करून दिलेले आरक्षण हे दहा वर्षासाठी असतं. नंतर घटना दुरूस्ती करून ते दहा दहा वर्षांनी वाढवावं लागतं. महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समानतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे, म्हटले आहे. आरक्षण हा अपवाद आहे. अपवाद नियमापेक्षा मोठा असू शकत नाही. त्यामुळे आरक्षण पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त असू शकत नाही. गरीब, मागास, विकास वंचित समाजाला आरक्षण, संरक्षण असले पाहिजे. पण, आरक्षणामुळे काय सुधारणा झाल्या याचाही लेखाजोखा केला पाहिजे. राजकीय सत्ता टिकवण्यासाठी आणि पुन्हा मिळवण्यासाठी राजकीय मंडळी सोईचे निर्णय घेत असतात. पण, ते कायद्यात, नियमात बसणे आणि देशाच्या सर्वांगिण विकासात आणि घटनेच्या मूलभूत चौकटीत असले पाहिजेत. मराठा समाजाचे सर्वेक्षण हे सरकारी यंत्रणेमार्फत घरोघरी जाऊन केलेले आहे व हा समाज मागास आहे असा सरकारी अहवाल आहे. त्यामुळे हे आरक्षण टिकेल असे अनेकांना वाटते आहे. भाजपाला लोकसभेच्या महाराष्ट्रातील पंचेचाळीस जागा जिंकायच्या आहेत. या टार्गेटसाठी भाजपा नेते साम, दाम, दंड, भेद सर्व आयुधं वापरत आहेत. शरद पवार गप्प नाहीत. त्यांनीही आतून अनेक संपर्क व योजना सुरू ठेवल्या आहेत. शिवसेनाही (उबाठा) अस्वस्थ आहे. इंडिया आघाडीचे नेतृत्व उद्धव ठाकरे करतील अशी पावले पडत आहेत. राज्यात मराठा विरूद्ध ओबीसी असा संघर्ष लपून राहिलेला नाही. आरक्षण हा नाजूक व कळीचा मुद्दा बनला आहे. जरांगे आता काय भूमिका घेतात, कोणते आंदोलन छेडतात हे बघायचे पण विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर करूनही संबंधितांचे समाधान झालेले नाही. जरांगे पाटील काय भूमिका घेतात हे बघायचे पण, महाराष्ट्र जातीजातीत दुभंगताना दिसतो आहे.