महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी संदर्भातील तज्ञ समितीच्या बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय : चंदगड येथे कार्यालयाची होणार स्थापना
प्रतिनिधी / मुंबई
मराठी असूनही महाराष्ट्रातील वास्तव्याचा दाखला नसल्याने सीमा भागातील मराठी बांधवांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ घेता येत नाही. मात्र आता महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या मध्यवर्ती कार्यालयाचे पत्र असेल तर सीमाभागातील 865 गावांतील मराठी बांधवांना या योजनेत बसणाऱ्या आजारावर उपचार घेता येणार आहेत. त्याचबरोबर सीमाबांधवांवर होणारा अन्याय, अत्याचार दूर करण्यासाठी आणि अत्यावश्यक त्या सोयी सुविधा देण्यासाठी सीमेवरील चंदगड (जि. कोल्हापूर) येथे एक कार्यालय स्थापून तेथे प्रांताधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्तीही होणार आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या खासदार धैर्यशील माने यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ञ समितीच्या बैठकीत या दोन महत्वपूर्ण निर्णयाबरोबरच इतर महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. मुंबईत मंत्रालयात खासदार माने यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी ही बैठक झाली. या बैठकीला तज्ञ समितीचे सदस्य तथा उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, आमदार सदाभाऊ खोत, महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सदस्य, सीमा भागातील मराठी बांधव, मंत्रालयीन अधिकारी उपस्थित होते. तसेच या बैठकीला म. ए. समितीचे सदस्य दिनेश ओऊळकर, मध्यवर्ती म. ए. समितीचे खजिनदार प्रकाश मरगाळे, तालुका म. ए. समितीचे अॅड. एम. जी. पाटील, समिती नेते रमाकांत कोंडुस्कर, अॅड. महेश बिर्जे, अॅड. संतोष काकडे, प्रा. आनंद आपटेकर, कपिल भोसले, सागर पाटील, उदय पाटील उपस्थित होते.
बैठकीनंतर खासदार धैर्यशील माने यांनी माहिती देताना सांगितले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष आहेत, तर तज्ञ समितीचा अध्यक्ष म्हणून माझी नियुक्ती झाल्यानंतर आज आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत यापूर्वी झालेल्या विषयांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच आजच्या बैठकीत जे विषय झाले ते उच्चाधिकार समितीपुढे ठेवून त्यावर चर्चा करण्यासाठी आठ दिवसातच मुख्यमंत्री आणि आम्ही एक बैठक घेऊन सीमाबांधवांसाठी काय करायचे याची आखणी करण्यात येईल. मात्र सीमा भागातील मराठी बांधवांना महाराष्ट्रात आणण्यासाठी ठोस पावले उचलून कित्येक वर्षांचे भिजत ठेवलेले घोंगडे संपुष्टात आणणार हे मात्र निश्चित, असा निर्धार माने यांनी व्यक्त केला.
बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाची माहिती देताना समिती अध्यक्ष खासदार धैर्यशील माने यांनी सांगितले की, सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात दावा सुरू आहे. मात्र महाराष्ट्राची बाजू ठोसपणे मांडण्यासाठी 2019 नंतर प्रयत्नच करण्यात आले नाहीत. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्याची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर सीमा भागातील मराठी बांधवांचे प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य दिले. त्यासाठी खास दोन मंत्र्यांची नियुक्तीही केली. आता सीमा भागातील मराठी बांधवांना महाराष्ट्रात आणण्यासाठी आपण कायदेशीर लढा देणार आहोतच, पण दुसऱ्या बाजूला कर्नाटक सरकारच्या अन्याय -अत्याचारातून त्यांना मुक्त करण्यासाठी, सोयी -सुविधा देण्याकरिता कर्नाटक -महाराष्ट्राच्या सीमेवरच चंदगड येथे एक कार्यालय थाटण्यात येईल आणि तेथे प्रांताधिकारी स्तरावरच्या एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल. अर्थात ही मागणी पूर्वीपासूनच होती. मात्र आता त्यांच्या मागणीला मंत्रीमहोदयांनी संमती दिली आहे.
महाराष्ट्र सरकार घेणार कर्नाटकातील मराठी बांधवांच्या आरोग्याची काळजी
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व रेशनकार्ड धारक, रहिवासी प्रमाणपत्र असणार्या नागरिकांसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पाच लाख ऊपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळते. महाराष्ट्रातील व्यक्ती कोणत्याही राज्यात असली तरी त्या व्यक्तीला या आरोग्य योजनेअंतर्गत उपचार घेता येतात. मात्र मराठी असूनही महाष्ट्रातील वास्तव्याचा दाखला नसल्याने सीमा भागातील मराठी बांधवांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ घेता येत नाही. आता मात्र महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या मध्यवर्ती कार्यालयाचे पत्र असेल तर सीमा भागातील 865 गावांतील मराठी बांधवाना या योजनेत उपचार घेता येतील. याबाबत तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहे. सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या आरोग्याची कोणत्याही प्रकारे हेळसांड होणार नाही. त्याच्या आरोग्याची जपणूक करण्याचे काम महाराष्ट्र सरकार करेल, असेही धैर्यशील माने यांनी सांगितले.
सीमाप्रश्न फास्ट ट्रॅकवर घेणार
आजच्या तज्ञ समितीच्या बैठकीत झालेले विषय मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या उच्चाधिकार समितीसमोर ठेवण्यात येतील. त्यावर विचारविनिमय करून दोन्ही समित्यांची बैठक होईल. त्यानंतर मंत्र्यांचे एक शिष्टमंडळ पेंद्रात जाऊन सीमाबांधवांबाबत जे विषय आहेत त्यांना फास्ट ट्रॅकवर घेण्यासाठी राज्य सरकार पावले उचलेल, असे धैर्यशील माने यांनी स्पष्ट केले.
यांचा उच्चाधिकार समितीत समावेश
उच्चाधिकार समितीत मुख्यमंत्री अध्यक्ष असून, दोन्ही सभागफहांचे विरोधी पक्षनेते, सर्व पक्षांचे प्रमुख आणि काही मंत्रीगणांचा समावेश आहेत. शरद पवार यांचाही या समितीत पूर्वीपासून समावेश आहे.
त्रयस्थ न्यायाधीशाची चाचपणी
सीमाप्रश्नासाठी केंद्रात जाणारे शिष्टमंडळ कायदेतज्ञांची भेट घेणार असून सीमाप्रश्नी निर्णय घेण्यासाठी त्रयस्थ न्यायाधीश असावेत, अशी मागणी करण्यात येणार आहे. कर्नाटक किंवा महाराष्ट्राचे न्यायाधीश असल्यास ते आपल्या परीने निर्णय घेतात. कोणी हा विषय अंगाला लावून घेत नाही. त्यामुळे या दोन्ही राज्याचे कोणी नको, त्रयस्थ न्यायाधीश असावेत, अशी मागणी वकिलांकडून करण्यात येणार आहे. त्यापूर्वी अशी मागणी करण्यात येते का, हेसुद्धा तपासून पाहिले जाणार आहे, असे खासदार माने यांनी सांगितले.
आसाम, मेघालय धर्तीवर सीमाप्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील सीमाप्रश्न हा आसाम, मेघालय या राज्यांच्या धर्तीवर सोडण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्णय या तज्ञ समितीच्या बैठकीत विचार झाला. यासाठी सर्वपक्षीय सदस्यांनी प्रथम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घ्यावी, त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटावे, असे या बैठकीत ठरविण्यात आले.
