सत्तेचे ‘महाभारत’…

मणिपूरप्रश्नी विरोधकांनी संसदेत आणलेला अविश्वास प्रस्ताव तीन दिवसांची चर्चा व पंतप्रधानांच्या भाषणानंतर अखेर अपेक्षेप्रमाणे फेटाळण्यात आला आहे. तथापि, मणिपूरप्रश्नी झालेली चर्चा हे अधिवेशनाचे व पर्यायाने अविश्वास ठरावाचे फलित मानावे लागेल. मागच्या जवळपास तीन महिन्यांपासून मणिपूरमध्ये आगडोंब उसळलेला असतानाही सत्ताधाऱ्यांनी त्यावर मूग गिळून गप्प बसणेच पसंत केले होते. मणिपूरमधील हिंसाचाराबरोबरच महिलांची नग्न धिंड व बलात्काराच्या घटनेनंतर देशाचे प्रधानसेवक म्हणविणाऱ्यांनी त्यावर काही भाष्य करणे वा तेथे जाऊन जनतेचे अश्रू पुसण्याची गरज होती. प्रत्यक्षात पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांपासून जवळपास सगळ्याच नेत्यांनी मणिपूरपासून स्वत:स दूर ठेवले. इतकेच नव्हे, तर वादग्रस्त ठरलेले मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांना पदावरून हटविण्याचे धाडसही नेतृत्वास दाखविता आले नाही. हे पाहता सत्ताधाऱ्यांना बोलते करण्यासाठी विरोधकांनी वापरलेले अविश्वासाचे हत्यार काही प्रमाणात का होईना कामी आले, असे म्हणता येते. अर्थात मणिपूरवरील तीन दिवसांच्या चर्चेतील बहुतांश भाषणांमध्ये तळमळीपेक्षा नाटकीपणा व सवंगताच अधिक असल्याचे दिसून आले. किंबहुना, अविश्वास प्रस्तावाचे बीजभाषण करणाऱ्या काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांचे भाषण सर्वांत प्रामाणिक म्हणावे लागेल. त्यांनी ज्या पोटतिडकेने मणिपूरचा प्रश्न मांडला, चर्चेला वाट करून दिली, ती पुढे फार कुणाला राखता आली नाही. पंतप्रधान मणिपूरला का गेले नाहीत, याबाबत मौन सोडायला त्यांनी  80 दिवस का घेतले, ते 30 सेकंदच का बोलले तसेच इतके सारे होऊनही मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी अभय का दिले, हे त्यांचे तीनही सवाल बिनतोडच ठरतात. त्याचे उत्तरही शेवटपर्यंत मिळाले का, हाही एक प्रश्नच ठरावा. याशिवाय पंतप्रधानांनी मणिपूरला भेट द्यावी व सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करावे नि तेथील विविध संघटनांची भेट घेऊन शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, ही त्यांनी केलेली सूचनाही परिपक्वपणाचे लक्षण होय. कोणत्याही राज्यातील जनतेसाठी ते राज्य शांत असणे, ही प्राथमिकता असते. गोगोई यांनी या मुद्द्यावर भर देत सत्ताधाऱ्यांचे टोचलेले कान म्हणूनच लक्षवेधक ठरले. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्या भाषणाकडे सबंध देशाचे लक्ष लागले होते, तरी प्रत्यक्षात त्यांना फारसा प्रभाव पाडता आला नाही. मणिपूरमध्ये भारतमातेची हत्या झाल्याचा मुद्दा त्यांनी जोरकसपणे मांडला खरा. पण, त्यांचे भाषण भरकटलेलेच पहायला मिळाले. विषयाला फाटे फोडण्याऐवजी त्यांनी ‘मणिपूर’ हा एकच विषय घेऊन मांडणी केली असती, तर ती प्रभावी ठरली असती. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणींबद्दल काय बोलावे? कुठला तरी एक शब्द घ्यायचा आणि त्यावरून हंगामा करायचा, ही त्यांची सवयच बनली आहे. केंद्रीय मंत्र्यामध्ये आवश्यक असलेली प्रगल्भता त्यांच्या ठायी दिसत नाही. तुलनेत सत्ताधाऱ्यांकडून अमित शहा यांचे भाषण नेमके व प्रभावी ठरावे. हिंसा हा कुठल्याही समस्येवर उपाय असू शकत नाही, याची शहा यांनी मैतेई व कुकी अशा दोन्ही समुदायांना करून दिलेली जाणीव अतिशय महत्त्वाची. मणिपूरमधील घटना लाजिरवाणी असल्याचे सांगत त्यांनी या घटनेचा केलेला निषेध असो, या मुद्द्यावर राजकारण न करण्याचे विरोधकांना केलेले आवाहन असो वा शांतता प्रस्थापित करण्याची दिलेली ग्वाही असो. यातून केंद्रीय गृहमंत्री या नात्याने शहा उठून दिसले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जगातील टॉप पाच वक्त्यांपैकी एक ठरावेत. वेगवेगळ्या उपमा, विशेषणे लावण्यात त्यांचा हात कुणी धरणार नाही. पडती बाजू कशी सावरावी, यात त्यांचा विशेष हातखंडा. अविश्वास ठरावावरील भाषणातही मोदी यांनी या शाब्दिक फुलबाजांची चमक भारतवासियांना पुनश्च दाखवून दिली. यमक जुळविण्यात माहीर असलेल्या पंतप्रधानांनी ‘इंडिया आघाडी म्हणजे घमंडिया,’ ही केलेली टिप्पणी पुरेशी बोलकी ठरावी. अर्थात भाषणातील हा फोकस पाहता त्यांनी इंडिया आघाडीला चांगलेच गांभीर्याने घेतलेले दिसते. कोणत्याही दूरदृष्टी असलेल्या नेत्याची ही निशाणीच. दोन तास 12 मिनिटांच्या प्रदीर्घ भाषणात मोदींनी देशाचा बुलेट ट्रेनी विकास, तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था यांसारख्या मुद्द्यांवर भर देत आपले सरकार हेच कसे विश्वासास पात्र आहे, हे सांगण्याचा केलेला प्रयत्नही जोरदार. मात्र, मणिपूरच्या प्रश्नावर यायला मोदी यांना तब्बल 1 तास 52 मिनिटे कशी लागतात, असा प्रश्न विरोधक उपस्थित करतात. यापूर्वी मणिपूरवर टिप्पणी करायलाही त्यांनी दोन अडीच महिने घेतले आहेत. अद्याप या राज्याला भेट देण्यासही सवड मिळालेली नाही, हे सगळे खरे असले, तरी त्यामागेही काहीतरी कारण असू शकेल. आता उशिरा का होईना मणिपूरमध्ये शांततेचा सूर्य उगवणार असल्याची खात्री ते देत असतील, तर त्यावर विश्वास ठेवायला हवा. ईशान्य भारत हा आपल्याला काळजाचा तुकडा असल्याची पुस्तीही पंतप्रधानांनी जोडली आहे. मणिपुरात आणखी एका महिलेवर सामूहिक बलात्कार झाल्याचा प्रकार नुकताच उघड झाला आहे. त्यामुळे ईशान्येशी वेगळे नाते असलेल्या मोदींना तेथील भगिनींच्या संरक्षणासाठी पुढे यावे लागेल. अर्थात प्रत्येक बिल पंडित नेहरूंवर फाडून आपल्या सत्ताकाळातील उणिवा वा त्रुटी फार काळ झाकता येणार नाहीत, हेही सत्ताधाऱ्यांनी लक्षात घ्यावे. 2024 च्या निवडणुका आता सर्वांनाच खुणावत आहेत. या रणसंग्रामात इंडिया विरूद्ध एनडीए अशी सरळसरळ विभागणी होत असल्याचे पहायला मिळते. अविश्वासाचा ठराव मांडत इंडिया आघाडीने सत्ताधाऱ्यांविरोधात वातावरणनिर्मिती करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. तर धार्मिक मुद्द्यातून फार काही हाती लागणार नसल्याची जाणीव झाल्यानंतर सत्ताधारी वर्गाने ‘तिसऱ्या अर्थव्यवस्थे’चा जप लावला आहे. एकूणच सत्तेचे हे महाभारत असून, या जुगलबंदीत मणिपूरच्या जनतेचा प्रश्न हरवू नये, हीच अपेक्षा.