कोल्हापूर / संतोष पाटील :
राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गालगत 500 मीटर अंतरावर दारु विक्रीस सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली होती. त्यानंतर शहरातील 161 दारु विक्रीची दुकाने सुरू रहावीत, यासाठी शहरातून जाणाऱ्या पाच राज्य आणि एका राष्ट्रीय महामार्गाचे क्लासिफिकेशन करुन मालकी महापालिकेने स्वत:कडे घेतली. शहरात उड्डाणपूल आणि बाह्य वळण रस्ते करण्यासाठी केंद्र–राज्याच्या निधीची गरज आहे. रस्त्यांची मालकीच महापालिकेची असल्याने केंद्राचा निधी मिळवताना अडचणी येत आहे. दारु दुकानांसाठी तत्कालीन सभागृहाने केलेला खटाटोप शहरात वाहतुकीचा ताण वाढवणारा ठरत आहे.
राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गालागत 500 मीटरवर दारु विक्री बंदीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 1 एप्रिल 2017 ला दिला. न्यायालयाच्या या दणक्याने शहरातील 161 दारु दुकानांवर संक्रांत आली. तर शहरातील फक्त तीन वाईन शॉप वाचली. देशी दारु दुकाने, वाईन शॉप, बार, परमीट रुम, बीअर शॉपी अशी एकूण 161 दुकाने एका फटक्यात बंद झाली. रस्त्यांचे डी क्लासिफिकेशन करुन रस्ते महामार्गातून वगळावेत, यासाठी लिकर लॉबीचे जोरदार प्रयत्न केले होते. न्यायालयाच्या आदेशान राज्यातील दीड हजार दुकाने बंद झाली. सुमारे तीन हजार कोटींचा महसूल काही महिन्यांत बुडाला.
महापालिका शहरातील रस्त्यांची मालकी डी क्लासिफाईड करुन घेऊन दारुविक्री सुरू ठेवू शकते, हा पर्याय पुढे आला. महापालिकेच्या तत्कालीन सभागृहाने शहरातील रस्त्यांची मालकी महापालिकेची करण्यासाठी धावाधाव केली. यथावकाश महापालिका हद्दीतील दारु दुकांनाबाबत न्यायालयाने सुट दिली. मात्र सभागृहाने दाखवलेला जलदपणा आता शहरातील वाहतुकीचा ताण वाढवणारा ठरत आहे. कारण रस्त्यांची मालकीच महापालिकेची असल्याने केंद्राचा मोठा निधी मिळण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे शिरोली नाका ते शिवाजी पूल आणि शिये फाटा ते सीपीआर चौकापर्यंतचे उड्डाणपूल निधी नसल्याने कागदावरच राहिले आहेत.
- या रस्त्यांच्या अडचणी वाढल्या
फुलेवाडी खांडसरी ते टेंबलाईवाडी–उंचगाव, दसरा चौक–मिरजकर तिकटी, पाण्याचा खजिना ते कळंबा, पाचगाव ते फुलेवाडी रिंगरोड खांडसरी, एमआयडीसी –कसबा बावडा– ताराराणी चौक– शाहू नाका, तावडे हॉटेल–ताराराणी चौक – व्हिनस चौक–दसरा चौक– शिवाजी पूल (राष्ट्रीय महामार्ग), असे शहरातून चार राज्य व एक राष्ट्रीय महामार्ग जातो. मात्र, या सर्व रस्त्यांची दुरूस्ती व देखभाल महापालिका प्रशासन करते. महामार्गापासून 500 मीटरवरील सर्व दारु दुकाने बंद करण्याच्या निर्णयामुळे या रस्त्यांची मालकी महापालिकेचीच असल्याने निधी मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
- राष्ट्रीय महामार्गाची वाट बिकट
राष्ट्रीय मार्गावरील टोल वसुलीचा अधिकार महापालिका किंवा राज्य शासनाला नाही. नॅशनल हायवे अॅथॉरिटीची परवानगी घेतली नसल्याचा मुद्दा 2008 मध्ये प्रजासत्ताक सामाजिक संस्थेचे दिलीप देसाई यांनी उपस्थित केला होता. त्यामुळे एकात्मिक रस्ते प्रकल्पात फक्त शिरोली नाका येथे एकच टोल नाका लागला. दुसऱ्या बाजूला शिवाजी पुलावर टोल नाका नव्हता. कोल्हापूर शहरातून जाणाऱ्या चार राज्य मार्ग व एका राष्ट्रीय महामार्गाची देखभाल महापालिकाच करते. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात चार राज्य मार्गाचे डी क्लासिफिकेशनची (अवर्गीकृत) प्रकिया लगेच शक्य आहे. तावडे हॉटेल ते शिवाजी पुल हा नॅशनल हायवे असल्याने डी क्लासिफिकेशनची प्रक्रिया केंद्र शासनस्तरावर होईल.
- अशी आहे प्रक्रिया
रस्त्याची मालकी पुन्हा केंद्र आणि राज्य सरकारकडे देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाला आता सभागृह नसल्याने प्रशासकांनाच पीडब्ल्युडीकडे रितसर प्रस्ताव सादर करावा लागेल. या रस्त्यांची देखभाल, दुरूस्तीची जबाबदारीही केंद्र आणि राज्य सरकारने घ्यावी, असे नमूद करावे लागेल. त्यानंतर हा प्रस्ताव पीडब्ल्युडीमार्फत शासनाला सादर केला जाईल. म्हटले तर ही प्रक्रिया 15 दिवसांची नाही तर दोन वर्षेही प्रस्ताव धुळ खात पडतो. रस्त्यांची मालकी महापालिकेकडे घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.
- मालकीचा तिढा सोडवण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील
रस्त्यांची मालकी हस्तांतरीत होणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग शहरातून जातात. या रस्त्यांचा कनेक्टींग रोडचा दर्जा देऊन यातून पर्याय काढता येणे शक्य आहे. उड्डाण पूल आणि पर्यायी मार्गासाठी रस्त्याच्या मालकीचा तिढा सोडवण्यासाठी मनपा प्रशासन प्रयत्नशील आहे.
– नेत्रदीप सरनोबत, शहर अभियंता, महापालिका
