गदारोळातच पावसाळी अधिवेशनाची समाप्ती
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
बी. एम. श्रीनिवासय्या यांच्या नावाने असणाऱया सार्वजनिक शिक्षण सेवा ट्रस्टमधील गैरव्यवहारामध्ये उच्च शिक्षणमंत्री डॉ. अश्वथ नारायण यांचा सहभाग आहे. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा द्यावा तसेच हे प्रकरण राज्य सरकारने सीबीआय किंवा सीओडीकडे सोपवावे, अशी मागणी करत निजदच्या आमदारांनी विधानसभेत शुक्रवारीही धरणे आंदोलन सुरू केले. यावेळी सभागृहात प्रचंड गोंधळ माजल्याने दिवसभरात कोणत्याही प्रकारचे कामकाज चालले नाही. अखेर गदारोळातच विधानसभेचे कामकाज अनिश्चित कालावधीसाठी तहकूब करण्यात आले.
निजदच्या आमदारांनी आंदोलन मागे घ्यावे, यासाठी विधानसभेचे सभाध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे कागेरी यांनी आपल्या कार्यालयात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची बैठक बोलावली. या बैठकीत सरकारने प्रकरणाच्या चौकशीला संमती दर्शविली नाही. तर निजदनेही नरमाईची भूमिका घेण्यास नकार दिला. सत्ताधारी आणि विरोधी नेत्यांमधील समझोता निष्फळ ठरल्याने अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सुरळीत कामकाज होऊ शकले नाही. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी, गदारोळातच सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले.
शुक्रवारी सकाळी विधानसभेच्या कामकाजाला प्रारंभ होताच निजदच्या आमदारांनी धरणे आंदोलन सुरू करत घोषणाबाजी केली. बीएमएस शिक्षण सेवा ट्रस्टमधील गैरव्यवहाराची चौकशी झालीच पाहिजे अशी मागणी निजदच्या आमदारांनी केली. त्यावेळी सभाध्यक्ष कागेरी यांनी आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र, निजद आमदारांनी नकार दिला. सभागृहात गोंधळ माजलेला असतानाच निजदचे नेते कुमारस्वामी यांनी सरकारने बीएमएस शिक्षण सेवा ट्रस्टमधील गैरव्यवहाराची चौकशी करावी,. सरकार चौकशीची घोषणा करेपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.
त्यावेळी विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी हे प्रकरण गंभीर आहे. निजदकडून आंदोलन होत असल्याने आपल्याला बोलण्याची संधी मिळत नाही. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटे पुढे ढकलून समझोता घडवून आणावा, असा सल्ला दिला. त्यावर कायदामंत्री जे. सी. माधुस्वामी यांनी संमती दर्शविल्यानंतर सभाध्यक्षांनी विधानसभेचे कामकाज 10 मिनिटांसाठी तहकूब करून आपल्या कार्यालयात बैठक बोलावली. सभाध्यक्षांच्या कार्यालयात सुमारे अर्धा तास चर्चा झाली तरी निजदने गैरव्यवहाराची चौकशी झालीच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका घेतली. सरकारही चौकशी न करण्याच्या निर्णयावर ठाम असल्याने ही बैठक निष्फळ ठरली.
दुपारी 12 वाजता सभागृहाच्या कामकाजाला पुन्हा प्रारंभ होताच निजद आमदारांनी सरकारविरोधात धिक्काराच्या घोषणा देत धरणे आंदोलन सुरू केले. तसेच मंत्री डॉ. अश्वथ नारायण यांच्या राजीमान्याची मागणी करत भित्तीपत्रके प्रदर्शित केली. त्यावेळी सभाध्यक्ष कागेरी यांनी धरणे मागे घेण्याची विनंती केली. तरी सुद्धा उपयोग झाला नाही. परिणामी सभागृहात गोंधळ माजला. त्यावेळी कुमारस्वामी यांनी बीएमएस शिक्षण ट्रस्टच्या गैरव्यवहाराची सीबीआय किंवा सीओडीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी केली. पक्ष या भूमिकेवर ठाम असल्याचा पुनरुच्चार केला.
कुमारस्वामींच्या आरोपावर प्रत्युत्तर देताना भाजप आमदारांनी आरोप फेटाळून लावले. बदनामी करण्याचे निजदचे कारस्थान आहे. त्यामुळे चौकशीचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे निजद आमदारांनी पुन्हा जोरजोरात घोषणाबाजी सुरू केली. त्यावेळी सिद्धरामय्या यांनी 40 टक्के कमिशनविषयी बोलण्याची तयारी केली होती. परंतु, निजदच्या आंदोलनामुळे बोलण्याची संधी मिळत नाही. त्यामुळे सोमवारी एक दिवस कामकाज घ्यावे, अशी मागणी केली. मात्र, सरकारने सिद्धरामय्यांची मागणी फेटाळली. त्यावेळी सिद्धरामय्या आणि मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली. या गदारोळातच सभाध्यक्षांनी लक्षवेधी सूचना मांडण्यास सांगितले. नंतर मुख्यमंत्र्यांनी अनुसूचित जाती-जमाती आरक्षणासंबंधी आपले म्हणणे मांडले. त्यानंतर सभाध्यक्षांनी नवरात्रीच्या शुभेच्छा देऊन कामकाज अनिश्चित कालावधीसाठी तहकूब केले.
