भूमी अधिग्रहणासंबंधी ‘सर्वोच्च’चा महत्त्वपूर्ण निर्णय : संपत्तीचा अधिकार घटनात्मक असल्याचेही स्पष्टीकरण
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
संपत्तीचा अधिकार हा अत्यंत महत्त्वाचा असून तो घटनात्मक आहे. त्यामुळे भूमी किंवा इतर संपत्ती अधिग्रहित करण्यात आली असेल, तर भरपाई त्वरित देण्यात आली पाहिजे. कोणालाही त्याच्या संपत्तीच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही. संपत्ती अधिग्रहित करायची असेल तर तिची किंमत दिली पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्या. भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने कर्नाटकातील एका प्रकरणात हा निर्णय शुक्रवारी दिला. 1978 मध्ये 44 वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती. या घटनादुरुस्तीनुसार संपत्तीचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार राहिला नाही. हे खरे असले तरी घटनेच्या 300 अ या अनुच्छेदानुसार हा अधिकार घटनात्मक अधिकार आहे. त्यामुळे केवळ कायद्याचा बडगा दाखवून कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या संपत्तीच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही. प्रशासनाने काही कारणामुळे एखाद्याची संपत्ती अधिग्रहित केली असेल तर, त्या संपत्तीची पुरेशी भरपाई तत्काळ द्यावी लागेल. हे प्रशासनाचे उत्तरदायित्व आहे, अशी स्पष्टोक्ती खंडपीठाने आपल्या निर्णयात केली आहे.
प्रकरण काय आहे…
2003 मध्ये म्हैसूर-बेंगळूर कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांची भूमी अधिग्रहित करण्यात आली होती. 2005 मध्ये शेतकऱ्यांची भूमी ताब्यात घेण्यात आली. मात्र, या भूमीच्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांना कोणतीही भरपाई देण्यात आलेली नव्हती. तब्बल 22 वर्षे हे भूमीधारक भरपाईपासून वंचित राहिले होते. हा विलंब राज्य सरकारच्या सुस्त कारभारामुळे झाला होता. भरपाई न मिळाल्यामुळे शेतकरी आणि भूमीधारकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयाने त्वरित भरपाई देण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, या आदेशाविरोधात प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. या अपील याचिकेवर खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे भरपाई
प्रशासनाने भूमीधारकांना भरपाई दिलीच पाहिजे. तथापि, ती 2003 च्या भावाप्रमाणे देणे ही न्यायाची चेष्टा केल्यासारखे होईल. ही भरपाई त्यांना सध्याच्या बाजारभावाचा विचार करुन देण्यात आली पाहिजे. यासंबंधात सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या अनुच्छेद 142 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाला जो विशेष अधिकार देण्यात आला आहे, त्यानुसार निर्णय दिला आहे. भूमीधारकांना 22 एप्रिल 2019 या दिवशी जो बाजारभाव होता, त्यानुसार देण्यात आली पाहिजे. भूमीधारकांना ही भरपाई 2 महिन्यांमध्ये करण्यात आली पाहिजे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
भरपाई वाढवून मागण्याचा अधिकार
राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जी भरपाई देईल, ती भूमीधारकांच्या दृष्टीने असमाधानकारक असेल तर त्यांना ती वाढवून घेण्यासाठी न्यायालयात जाण्याचा अधिकारही आहे. भूमी अधिग्रहणाच्या प्रकरणांमध्ये भरपाईचा निर्णय आणि कार्यान्वयन त्वरित झाले पाहिजे. कारण, भूमीधारकांना त्यांच्या वैध अधिकारांपासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही. हा केवळ भूमीधारकांच्या अधिकाराचाच प्रश्न नाही, तर ते प्रशासनाचे घटनात्मक कर्तव्यही आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
