पाटण्याची ‘संयुक्त’ परिषद!

आजपासून बरोबर तीन दिवसांनी बिहारच्या पाटण्यात देशभरातील भाजपेतर पक्षांची एक परिषद संयुक्त जनता दलाचे नेते नितीश कुमार यांच्या पुढाकाराने होत आहे. यापूर्वी बरोबर दोन वर्षांपूर्वी याच तारखेच्या पुढे-मागे राष्ट्र मंच नावाने सुधीन्द्र कुलकर्णी आणि यशवंत सिन्हा यांच्या प्रयत्नाने शरद पवार यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी एक बैठक पार पडली होती. त्याचा त्या काळात बोलबाला खूप झाला. मात्र हा बिगर भाजप, बिगर काँग्रेस मंच ठरेल असे वातावरण निर्माण झाले आणि त्या एकजुटीचा निकाल काही लागला नाही.  देशासमोरील आव्हानाविरोधात एक संयुक्त आघाडी बनवावी यावर तेथे चर्चा झाली. त्यावेळी पवार महाविकास आघाडीच्या प्रयोगामुळे चर्चेत होते. त्यांच्या घरी झालेल्या या बैठकीत काँग्रेस आणि शिवसेनेचे प्रतिनिधी उपस्थित नव्हते. मात्र उत्तर भारतातील पक्षांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. हा मोदींना विरोध नव्हे तर 2014 आणि 19 मध्ये मोदींना मतदान देऊनही निराश झालेल्या मतदारांना त्यांचे प्रश्न सोडवणारा पर्याय देण्याचा विचार असल्याचे सांगण्यात आले. अर्थात तो काळ कोविडचा होता. यशवंत सिन्हा यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला होता. शरद पवार हे विरोधकांची राष्ट्रीय पातळीवर चाचपणी करत आहेत असे वातावरण होते. 2019 मध्ये तसा प्रयत्न फसल्याने भाजपला मोकळे मैदान मिळाले होते. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीबद्दल तीन वर्ष आधीच आपले पत्ते खोलण्यास कोणीही तयार नव्हते. काँग्रेसचे काय करायचे हा एक महत्त्वाचा प्रश्न होता. पवार यांनी काँग्रेसला सोडून ही चर्चाच होऊ शकत नाही हे स्पष्ट केले होते. तेलंगणाच्या राव यांनाही त्यांनी अंतरावर ठेवले होते. मात्र गेल्या दोन वर्षात देशातील राजकीय पक्षांना ज्या पद्धतीने केंद्राचे फटके बसले, त्यांचे पक्ष फुटले, सत्ता गेल्या, नेते जेलमध्ये गेले तशी त्यांना एकीची गरज पटली. आता भाजपचे आव्हान मोडीत काढण्यासाठी एकत्र आले पाहिजे, आता जर हे घडले नाही तर देशाची वाटचाल हुकूमशाहीकडे होईल आणि सर्वच विरोधकांचे अस्तित्व संपवले जाईल. त्यामुळे मोदी सरकार हटवण्यासाठी थोडी झीज सोसावी लागली तरी ते तयार आहेत. पूर्वी काँग्रेसला दूर करणारे नेते कर्नाटकातील काँग्रेसच्या घवघवीत याच्यानंतर त्यांच्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही हे समजून चुकले आहेत. ठिकठिकाणी एकास एक उमेदवार द्यायचा की अन्य काही पर्यायांवर विचार करायचा हे येत्या बैठकीत ठरेल किंवा त्या दृष्टीने विचार सुरू होईल अशी आशा आहे. यात कोणते पक्ष सामील होतील आणि कोणते सहानुभूती दाखवतील यावर भविष्यातील कोणत्या तंबूत कोणता पक्ष असेल त्याचे चित्र बऱ्यापैकी स्पष्ट होईल. तसेही ते आता स्पष्ट दिसतच असले तरी निवडणूक जवळ येईल तस तसे त्यात वाढ किंवा घट होईल. आजच्या काळात राजकीय गरज ही राजनेत्यांच्या सहनशीलतेची जननी बनलेली आहे. दुसऱ्याविषयी शंका व्यक्त करण्याचे दिवस आता राहिलेले नाहीत. आता अस्तित्वासाठी पूर्वी ज्याच्याशी भांडलो त्याच्यावरही विश्वास ठेवून भाजपच्या विरोधात लढण्यास एकत्र आले पाहिजे ही देशातील भाजपेतर फायरब्रँड नेत्यांची पक्की मानसिकता बनली आहे. नाहीतर नितीश कुमार, ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल असे अनेक नेते एकत्र आलेच नसते. सत्ता कोणाची आली तरी त्यांच्या पाठीशी राहायचे अशी भूमिका घेणारे पक्षही डळमळीत झाले नसते. मात्र भाजप नावाच्या महाशक्तीने त्यांना इतके हैराण करून सोडलेले आहे की ते आपसात तडजोड करण्याच्या मानसिकतेला पोहोचले आहेत. अपेक्षेप्रमाणे काँग्रेसने ही बैठक स्वत: बोलावण्याचे टाळले आणि नितीश कुमार यांच्यासारख्या प्रादेशिक नेत्याकडे ती जबाबदारी राहील याची काळजी घेतली. हे त्यांचेही शहाणपणाचेच पाऊल. प्रत्येक राज्यातील भाजपच्या प्रबळ विरोधकाला इतर पक्षांनी शक्ती दिली पाहिजे अशी यातील बहुतांश पक्षांची भूमिका आहे. याशिवाय दलित, आदिवासी, ओबीसी अल्पसंख्यांक या मतांचे विभाजन होऊ नये याची काळजी घेऊन ज्या त्या राज्यातील निर्णय व्हावा आणि जिथे जो भाजपचा पराभव करू शकेल तिथे त्याला संधी दिली जावी या प्राथमिक चर्चेवर सर्वांचे एकमत आहे. मात्र तरीही बंगालात ममतांना झुकते माप द्यायचे तर काँग्रेस आणि डाव्यांचे काय, तसेच उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाला स्थान देणे काँग्रेस मान्य करेल काय, आम आदमी पक्षाला दिल्लीबरोबरच पंजाब, हरियाणा आणि गुजरातमध्ये ही काँग्रेसला जागा सोडाव्या लागतील की दोन-दोन राज्यात प्रत्येक जण तडजोड करेल, ज्या भागात जो सक्षम आहे फक्त त्यालाच सर्व जागा न सोडता गत लोकसभा निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकाची मते ज्या भाजप इतर उमेदवाराला मिळाले आहेत तेथे त्या त्या पक्षाला उमेदवारी देता येईल काय आणि जेथे एकमत होणार नाही तेथे मैत्रीपूर्ण लढत किंवा अन्य काही सामंजस्य घडवता येईल काय या दृष्टीने या पहिल्या बैठकीत फार काही होणार नसले तरी प्रत्येक राज्यातील पक्ष इतरांना कसे सोबत घ्यायचे याबाबत एक भूमिका पक्की करेल अशी आशा सध्या दिसून येत आहे. कारण या सर्वांची गरज केंद्रातले भाजपचे सरकार घालवणे ही बनली आहे. आपली ही लढाई केवळ आपल्या पक्षाच्या आणि पक्ष सदस्यांच्या हिताची नसून ती जनतेच्या हितासाठी आहे हे त्यांना लोकांच्या मनावर ठसवावे लागणार आहे. अन्यथा एकास एक उमेदवारीचा प्रयत्न पूर्णांशाने यशस्वी होणे अवघड आहे. एकास एकचा जसा फायदा आहे तसे त्याचे काही तोटेही आहेत. त्यामुळे संपूर्ण देशात सरसकट एकसारखा निर्णय लागू करणे विरोधकांनाही धोक्याचे आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी सध्या ज्या तडजोडीच्या भूमिकेत आहेत त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांना चाल मिळणार आहे. मात्र प्रादेशिक पक्षांनीही अतिरेक करून चालणार नाही. विरोधकांची एकजूट वेगवेगळ्या मुद्यांवर तसेच हिंदुत्वापासून प्रादेशिक मुद्यांपर्यंत अनेक बाबतीत कशी मोडीत काढता येईल यासाठी वादाचे मुद्दे आणि अडचणीचे प्रश्न भाजप या पक्षांसमोर उभे करणार आहे. त्याला त्यांच्याकडे उत्तर तयार असले पाहिजे. ते पटवून देण्याचे मोठे आव्हान या पक्षांपुढे आहे. देशपातळीवर तळागाळातल्या माणसापर्यंत पोहोचेल असा अजेंडा प्रादेशिक पक्षच पोहोचू शकतात हे न्याय योजनेबाबत गतवेळी फसलेल्या काँग्रेसलाही माहित आहे. त्यामुळेच ते प्रादेशिक शक्तीचे महत्त्व जाणून आहेत.