अनेक राजकीय पक्षांकडून सरकारला आवाहन : सत्तारुढ आघाडीतील पक्षही आग्रही
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या एक दिवस अगोदर म्हणजेच रविवारी केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठक आयोजित घेत संवाद साधला आहे. या बैठकीत सत्तारुढ पक्ष तसेच विरोधी पक्षांनी महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मांडण्यासाठी आग्रही भूमिका मांडली आहे. दीर्घकाळापासून प्रलंबित हे विधेयक सादर करण्यात यावे, हे विधेयकाला सर्वसंमतीने संमत केले जाऊ शकते अशी भूमिका बैठकीत अनेक नेत्यांनी मांडली आहे. विधेयकात लोकसभा अन् राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.
विशेष अधिवेशनाचा पहिला दिवस जुन्या संसद भवनात पार पडणार आहे. तर 19 सप्टेंबर रोजी जुन्या संसदेत फोटोसेशन होईल. त्यानंतर 11 वाजता सेंट्रल हॉलमध्ये एक सोहळा होणार आहे. त्यानंतर सर्व खासदार नव्या संसदेत प्रवेश करतील. नव्या संसदेत 19 सप्टेंबरपासून नव्या संसदेचे कामकाज पार पडणार असल्याची माहिती बैठकीनंतर केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली आहे.
सर्वपक्षीय बैठकीत बिजू जनता दल आणि भारत राष्ट्र समितीसमवेत अनेक प्रादेशिक पक्षांनी महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मांडण्यावर जोर दिला आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभेतील भाजपचे गटनेते आणि केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल तसेच केंद्री मंत्री जोशी यांनी बैठकीत सरकारचे प्रतिनिधित्व केले आहे.
काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी, माजी पंतप्रधान तसेच निजदचे नेते एच.डी. देवेगौडा, द्रमुक खासदार कनिमोझी, तेदेपचे राम मोहन नायडू, तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन, आप खासदार संजय सिंह, बिजदचे सस्मित पात्रा, बीआरएस नेते केशव राव, वायएसआर काँग्रेसचे व्ही. विजयसाई रे•ाr, राजदचे मनोझ झा, संजदचे अनिल हेगडे आणि समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव यांनी बैठकीत भाग घेतला.
लोकसभा अन् राज्यसभेच्या सर्व सदस्यांना समुहात फोटोसेशनसाठी मंगळवारी आमंत्रित करण्यात आले आहे. खासदारांना संसदेच्या नव्या भवनात दाखल होण्यासाठी नवे ओळखपत्र जारी करण्यात आले आहे.
सर्वपक्षीय बैठकीत सर्व विरोधी पक्षांनी विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण संमत करविण्याची मागणी केल्याचे लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी सांगितले. सरकारला या संसदेच्या अधिवेशनात महिला आरक्षण संमत करविण्याचे आवाहन आम्ही करतो. 19 सप्टेंबर रोजी गणेश चतुर्थीच्या शुभप्रसंगी संसद नव्या भवनात स्थानांतरित होणार असल्याचे उद्गार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी काढले आहेत.
सरकारचा काही नेम नाही
सर्वपक्षीय बैठकीत जी माहिती देण्यात आली त्यानुसार विशेष अधिवेशन संसदेच्या नियमित अधिवेशनाप्रमाणे पार पडेल असे वाटते. परंतु सरकार यात काही आणखी जोडू शकते. आमच्याकडून अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. सरकार या विशेष अधिवेशनात आश्चर्याचा धक्का देऊ शकते असे चौधरी यांनी म्हटले आहे.
