प्रतिनिधी /पणजी
गोव्यातील पंचायत निवडणुकीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशास राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून विशेष याचिका सादर केली आहे. त्यावर उद्या बुधवार दि. 6 जुलै रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता गोव्यातील पंचायत निवडणुकीचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. त्याशिवाय आणखी तीन याचिका राज्य सरकारने गोवा खंडपीठात दाखल केल्या असून त्या आरक्षणावर आधारीत आहेत.
येत्या 12 ऑगस्टपर्यंत पंचायत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करा असा आदेश गोवा खंडपीठाने दिला होता. त्यानंतर 12 सप्टेंबरपर्यंत एका महिन्याची मुदतवाढ देण्याची मागणी गोवा राज्य सरकारने खंडपीठाकडे विनंती याचिकेतून केली होती ती फेटाळून लावल्यानंतर आता पर्याय नसल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
त्याशिवाय आणखी तीन याचिका राज्य सरकारने गोवा खंडपीठात सादर केल्या असून त्यातील एक याचिका ओबीसी आरक्षणावर व इतर दोन याचिका महिला आरक्षणाशी संबंधित आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने गोव्यातील पंचायत निवडणूक 10 ऑगस्ट रोजी तर मतमोजणी 12 ऑगस्ट रोजी जाहीर केली आहे. शिवाय आयोगाने निवडणुकीसाठी एससी, एसटी व महिलांचे वॉर्ड आरक्षण जारी करून ओबीसी गटाचे आरक्षण त्यात नसल्यामुळे निवडणुकीतील गोंधळ आणखीनच वाढला आहे. निवडणुकीची तारीख जाहीर झाल्यानंतर आता तो विषय पुन्हा न्यायालयीन कक्षेत गेला असून निवडणुकीचे काय होणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
विधानसभा अधिवेशनाचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ावर
दरम्यान, पंचायत निवडणुकांमध्ये लोकांना प्रचंड त्रास होणार आहेत. राज्यात सध्या मुसळधार पाऊस पडतोय. त्यामुळे जनतेला मतदान करताना अडथळे येतील. राज्य विधानसभेचे अधिवेशन 11 जुलैपासून सुरु होत आहे. सारी प्रशासकीय यंत्रणा त्यात गुंतलेली असते. आचारसंहितेमुळे सरकारही कोणतेच निर्णय घेऊ शकत नाही तसेच ओबीसीचे आरक्षण घाईघाईत होऊ शकत नाही हे तीन महत्त्वाचे मुद्दे गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडून निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी मुदतवाढ द्या, अशी मागणी विशेष याचिकेद्वारे केली आहे.
जर सरकारची ही याचिका फेटाळली तर सरकारला आहे त्या परिस्थितीत निवडणुका घ्याव्या लागतील आणि राज्य विधानसभेचे अधिवेशन केवळ दोन दिवसांमध्येच गुंडाळावे लागणार आहे. सरकारने अधिवेशन 1 महिनाभर घेण्याचे ठरविले आहे व त्यात संपूर्ण अर्थसंकल्पावर सविस्तर चर्चा करण्याचे ठरविले होते. जर निवाडा सरकारच्या विरोधात गेला तर तातडीने निवडणूक प्रक्रिया सुरु करावी लागेल आणि राज्यात पंचायत निवडणुकीसाठी आचारसंहिता असल्याने सरकारला सभागृहात कोणतेही आश्वासन देता येणार नाही. परिणामी राज्य विधानसभेचे अधिवेशन केवळ दोन दिवसांतच गुंडाळावे लागणार आहे.
