बिहारमध्ये धर्म-जाती जनसंख्या घोषित : हिंदू 81.99 टक्के तर मुस्लीम 17.70 टक्के,
अन्य मागासवर्गिय 63.33 टक्के, दलित 19.65 टक्के, तर सवर्ण 15.52 टक्के
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
बिहार सरकारने धर्म आणि जातींच्या आधारावर केलेल्या जनगणनेचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालातून राज्यातील विविध धर्म आणि विविध जाती यांची जनसंख्या किती आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. या संख्या सर्वसाधारणपणे या जनगणनेपूर्वीपासून जी अनुमाने व्यक्त करण्यात आली होती, त्या प्रमाणांमध्येच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बिहार राज्याची लोकसंख्या 13.07 कोटी असून यापैकी 81.99 टक्के हिंदू तर 17.70 टक्के मुस्लीम आहेत. जातीनिहाय संख्येनुसार राज्यात एकंदर 63.33 टक्के अन्य मागासवर्गिय, 19.65 टक्के दलित आणि 15.52 टक्के सवर्ण असल्याचे ही जनगणना स्पष्ट करत आहे. बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर झाल्याने आता राष्ट्रीय स्तरावर देखील यासंबंधीचा मुद्दा तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. केंद्र सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधी पक्षांकडून आता जातनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली जात आहे.
भारतात प्रथम 1811 मध्ये धर्म आणि जातींच्या आधारावर जनगणना झाली होती. त्यानंतर प्रत्येक दशकात ती घेण्यात आली. स्वातंत्र्यानंतरची प्रथम जनगणना 1951 मध्ये करण्यात आली. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर केवळ धर्माच्या आधारावर तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या आधारावर जनगणना करण्यात येत आहे. बिहार सरकारने केलेल्या जनगणनेत सर्व जातींच्या जनसंख्येचे गणन करण्यात आले आहे. तथापि, कोणतीही आश्चर्यकारक बाब या जनगणनेतून समोर न आल्याचे तज्ञांचे मत आहे. अपेक्षेप्रमाणेच ही संख्या आहे.
धर्माच्या आधारावरील जनसंख्या
बिहारमध्ये हिंदू धर्मियांची संख्या सर्वात जास्त असून ती 81.99 टक्के असल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, 2011 मध्ये या राज्यात हिंदूंची संख्या 82.68 टक्के होती. ती या दशकात घटली आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर मुस्लीम असून त्यांची लोकसंख्या 17.70 टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मुस्लीमांची संख्या 2011 मध्ये 16.90 टक्के होती.
अन्य मागासवर्गिय मोठ्या संख्येने
राज्यात अन्य मागासवर्गियांची एकंदर संख्या अपेक्षेप्रमाणे मोठी असल्याचे स्पष्ट असून ती एकंदर लोकसंख्येच्या 63.77 टक्के आहे. यांमध्ये 27.12 टक्के मागासवर्गिय तर अतिमागासवर्गियांची संख्या 36.1 टक्के आहे. या मागासवर्गियांमध्ये हिंदूधर्मियांप्रमाणेच मुस्लीम जातींचाही समावेश आहे. अन्य मागासवर्गियांमध्ये यादव जातीची जनसंख्या 14.26 टक्के आहे.
सवर्ण जवळपास 16 टक्के
ब्राम्हण, रजपूत आदी सवर्ण जातींची जनसंख्या एकत्रितरित्या एकंदर लोकसंख्येच्या 15.25 टक्के असल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या जाती आरक्षणाच्या कार्यकक्षेच्या बाहेरच्या आहेत. यांच्यात बनिया, भूमिहार, कायस्थ यांच्यासह एकंदर सात जातींचा समावेश करण्यात आला आहे. कायस्थांची संख्या सर्व जातीजमातींमध्ये सर्वात कमी असून ती 0.60 टक्के इतकी आहे.
बिहार ठरले पहिले राज्य
जातींच्या आधारावर जनगणना घोषित करणारे बिहार हे प्रथम राज्य ठरले आहे. अन्य काही राज्यांमध्ये जातींच्या आधारावर जनगणना झाली आहे. मात्र आकडेवारी घोषित करण्यात आलेली नाही. कर्नाटकातही जातींच्या आधारावर जनगणना पूर्ण झाल्याचे प्रतिपादन करण्यात आले आहे. मात्र, अहवाल प्रसिद्ध करण्यासंबंधी मतभेद असल्याने तो अद्याप प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही.
प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने
नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वातील महागठबंधन सरकारने बिहारमध्ये जातींच्या आधारावर जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता. ही जनगणना चार महिन्यांपूर्वी दोन टप्प्प्यांमध्ये करण्यात आली होती. तिला बिहार उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने या जनगणनेला प्रारंभी अंतरिम स्थगिती दिली होती. पण नंतर अहवाल घोषित करण्यास अनुमती देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयानेही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याने अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला.
धर्मनिहाय संख्या…
धर्म संख्या टक्के
हिंदू 10 कोटी 71 लाख 92 हजार 958 81.99
मुस्लीम 2 कोटी 31 लाख 49 हजार 925 17.70
ख्रिश्चन 75 हजार 238 0.050
शीख 14 हजार 753 0.011
बौद्ध 1 लाख 11 हजार 201 0.085
जैन 12 हजार 523 0.009
इतर 1 लाख 66 हजार 566 0.127
निधर्मी 2 हजार 146 0.001
वर्गनिहाय संख्या
वर्ग संख्या टक्के
अतिमागास 4 कोटी 70 लाख 80 हजार 514 36.10
मागास 3 कोटी 63 लाख 54 हजार 936 27.12
अनुसूचित जाती 2 कोटी 56 लाख 89 हजार 820 19.65
अनुसूचित जमाती 21 लाख 99 हजार 361 1.68
सवर्ण, अनारक्षित 2 कोटी 02 लाख 91 हजार 679 15.52
महत्वाच्या जातींचे प्रतिशत प्रमाण
जाती टक्के
यादव 14.26
ब्राम्हण 3.67
रजपूत 3.45
मुसहर 3.08
भूमिहार 2.89
कुरमी 2.87
तेली 2.81
सोनार 0.68
कायस्थ 0.60
…हा आमचा संकल्प : राहुल गांधी
बिहारच्या जातीय सर्वेक्षणाची आकडेवारी जाहीर करण्यात आल्यावर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. बिहारच्या जातीय सर्वेक्षणातून तेथे ओबीसी, एससी, एसटी यांचे एकूण प्रमाण 84 टक्के असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर केंद्र सरकारच्या 90 सचिवांपैकी केवळ 3 ओबीसी आहेत. याचमुळे भारताची जातनिहाय आकडेवारी जाणणे आवश्यक आहे. जितकी लोकसंख्या तितका हक्क हा आमचा संकल्प असल्याचे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारने लवकरात लवकर राष्ट्रीय जातनिहाय जनगणना करवावी अशी मागणी आता काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे.
